हेटौंडाः कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको बहानामा विभिन्न सञ्चारगृहले श्रमजीवी पत्रकारलाई निष्कासन गर्ने, दबावपूर्ण विदामा राख्ने, तलब–भत्ता कटौती गर्ने, अनुचित सरुवा गर्ने र नियमित पारिश्रमिक नदिने जस्ता कार्यबाट श्रमजीवी पत्रकारको अवस्था जटिल बनेको भन्दै नेपाल पत्रकार महासङ्घले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । मङ्गलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै महाङ्घले पटक–पटक सम्बन्धित सञ्चार गृहसँग पत्राचार, संवाद तथा दबावका विभिन्न कार्य अघि बढाउँदै आउँदाको बाबजूद केही सञ्चार गृह समस्या समाधानप्रति गम्भीर नबन्दा ती सञ्चार गृहमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारका समस्या थप जटिल बन्दै गएको महासङ्घले जनाएको छ ।
दशैंसम्मुख आइपुग्दासम्म श्रमजीवी पत्रकारहरू एकातिर कोरोनाको कहर र अर्कोतिर तलबविहीन बन्नुपर्दाको पीडाले आक्रान्त भएको भन्दै महासङ्घले श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन गराई पत्रकारका समस्या समाधान गर्नुपर्ने सरकार रमिते मात्र बनिरहेको आरोप लगाएको छ । सञ्चार गृहबाट श्रमजीवी पत्रकारहरूमाथि अन्याय भइरहेको र न्याय दिनुपर्ने सरकार रमिते मात्रै बनिरहेको वर्तमान अवस्थामा श्रमजीवी पत्रकारहरूका अगाडि संघर्ष गर्नु बाध्यता बनिरहेको छ ।
श्रमजीवी पत्रकारका समस्या थप गम्भीर र जटिल बन्दै गएको तथा पत्रकारहरूका अगाडि आन्दोलन मात्र विकल्प देखिएको भन्दै महासङ्घ मातहतका सम्पूर्ण शाखा, एसोसिएट तथा प्रदेश समितिलाई अनुगमन कार्यलाई निरन्तरता दिँदै जटिल समस्या देखिएका सञ्चार गृहमा घेराउ, धर्ना, अनशनसहित संघर्षका विविध कार्यक्रम अघि बढाउन आग्रह गरेको छ । अग्रभागमा रहेर सञ्चारकर्ममा रहेकै कारण हालसम्म देशभर २ सय ५७ जना सञ्चारकर्मीहरू कोरोना सङ्क्रमणबाट पीडित भएकोमा २ जनाको निधन भएको महाङ्घले जनाएको छ । कोरोना सङ्क्रमणका कारण उत्पन्न परिस्थितिबाट आर्थिक रूपमा सङ्कटमा परेका सञ्चारकर्मी र सञ्चार माध्यमलाई सम्बोधन गर्ने गरी सहुलियत र राहत प्रदान गर्न सरकारसँग महासङ्घले माग गर्दछ । रोजगारी गुमाउन बाध्य बनाइएका पत्रकारलाई लेखनवृत्तिसहितका वैकल्पिक कार्यक्रममार्फत राहत दिन पनि महासङ्घले माग गरेको छ ।
यस्तैअसार मसान्तभित्र हुनुपर्ने पत्रपत्रिकाको वर्गीकरणसम्बन्धी कार्य हालसम्म पनि हुन नसकेको बहानामा सञ्चारमाध्यमलाई गत साउनदेखि लोककल्याणकारी रकम भुक्तानी नदिइएकोमा महासङ्घको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । महासङ्घले अविलम्ब पत्रपत्रिका वर्गीकरणको नतिजा सार्वजनिक गर्न, सञ्चार माध्यमले पाउने लोककल्याणकारी रकम नियमित भुक्तानी गर्न तथा सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम प्रमुख सञ्चारगृहमा पत्रकार कल्याण कोष स्थापना गर्न आग्रह गरेको छ ।
