हेटौंडाः जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) महासंघ बागमती प्रदेश समितिले नदिजन्य पदार्थ (ढुंगा, गिट्टी, बालुवा) को उत्खनन् र संकलनका लागि नेपाल सरकारबाट जारी गरिएको आईई सम्बन्धी मापदण्डका विषयमा बागमती प्रदेश सरकार समक्ष ध्यानाकर्षण गराएको छ । महासंघका अध्यक्ष एवम् जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमुख रघुनाथ खुलाललगायतको टोलीले बिहीबार मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल समक्ष लिखित पत्र मार्फत अवरोध हटाउने प्रवन्ध मिलाउन ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो ।
महासंघका अध्यक्ष खुलालले मुख्यमन्त्री पौडेललाई संघीय सरकारको मापदण्ड संविधानको अनुसुचिमा व्यवस्था गरिएको प्रदेश एवम् स्थानीय तहको अधिकारलाई कटौती गर्ने आशयले आएको प्रष्ट देखिएको र संघीय ऐनको प्रत्यायोजित अधिकार अन्तर्गत निर्माण भएको मापदण्डको प्रावधानले संविधान प्रदत्त प्रदेश एवम् स्थानीय तहहरुको अधिकार कटौती गर्ने साथै त्यस्ता अधिकार अन्तर्गत बनेका कानूनलाई कार्यान्वयनमा अवरोध सृजना गर्ने गरी जारी गरिएको मापदण्डको व्यवस्था कपटपूर्ण भएकोले भन्दै संवैधानिक व्यवस्था र प्रदेश कानूनको समेत कार्यान्वयन गर्न द्विविधा र अप्ठ्यारो भएको हुँदा मापदण्डको दफा ४ को उपदफा २ को १० मा रहेको वनक्षेत्रको २ किलोमिटर भन्ने व्यवस्थालाई स्थलगत वस्तुगत अवस्था र प्राविधिक रुपले प्रतिकुल प्रभाव नपर्ने गरी कार्य सम्पादन गर्न सहजताका लागि प्रदेश सरकार मार्फत नेपाल सरकार एवम् सम्बन्धित निकायमा आवश्यक व्यवस्थाका लागि अनुरोध गर्नुभयो ।
