वर्तमान सरकार गठन भएको १०० दिन पूरा हुन लागेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रा.स्व.पा) नेतृत्वको वर्तमान सरकारको नेतृत्व प्रमुख मन्त्री बालेन्द्र शाहले गर्नुभएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले २०८२ फागुन २१ गतेको निर्वाचनको समयमा जनता (मतदाता) सामु एउटा बाचापत्र प्रस्तुत गरेको थियो । सोही प्रतिबद्धता अनुसार १०० दिनमा सय काम गर्ने गरी सुधारको काम अघि बढाएको छ । असल काम गर्ने सोचका साथ सरकारले मार्गचित्र (Road Map) तयार गर्दैछ । यस कार्यलाई सरकारले सुधारका लागि जग खन्दै गरेको आम नेपाली नागरिकको बीचमा बहस चल्न थालेको छ । यसलाई सकारात्मक संकेत मान्न सकिन्छ ।
वर्तमान सरकार गठन भएको यही असार २० गते १०० दिन पुगेको छ । वास्तवमा सय दिनको समयावधि सरकारको काम गर्ने योजना बनाउने अवधि मान्न सकिन्छ । एउटा निश्चित मार्गचित्र प्रस्तुत गरिसकेपछि सोही अनुसार गन्तव्यमा पुग्ने अठोट गरी छिटो छरितो र पारदर्शी ढंगबाट नागरिकको हितमा काम गर्नु सरकारको कर्तव्य हुन आउँछ । असार २० गते सरकारले सय दिन पु¥याएको छ । उक्त सय दिन पूरा भएको दिन २० असारमा सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा र खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारले गरेका कामहरुको बुँदागत रुपमा प्रस्तुत गर्नु भएको छ । जस अनुसार सय दिनमा सरकारले ८७ प्रतिशत काम गरेर आफ्नो अठोटको काम तीव्र गतिमा गरेको छ । बाँकी १३ प्रतिशत काम अब आगामी दिनमा सम्पन्न गर्दै जाने प्रष्ट पारेका छन् । सरकारले विभिन्न अध्यादेश मार्फत केही नेपाल ऐनहरुमा संशोधन गरी केही ऐनहरु खारेज गरेको छ । क्याम्पसहरुमा रहेको सबै दलीय विद्यार्थी संघ संगठन खारेज गरेको छ । त्यसैगरी शिक्षकका संघ संगठन तथा निजामती कर्मचारीको पेशागत संगठन पनि खारेज गरिएको छ । यसको मुख्य उदेश्य भनेको कर्मचारी संयन्त्रलाई दलगत राजनीतिबाट अलग गर्ने र नागरिकको काममा प्रभावकारीता हाशिल गर्ने नै हो । हुन पनि राष्ट्र सेवक कर्मचारी भनेको सरकारको मातहतमा बसेर सरकारको निर्देशनमा आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्नु हो । सरकारको वार्षिक नीति कार्यक्रमको पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्नु, संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार कर्तव्य पालना गर्नु, निजामती कर्मचारी आचारसंहिता अनुसार आफूलाई कर्तव्य पथमा अगाडि बढाउनु नै राष्ट्र सेवक कर्मचारीको कर्तव्य हो । त्यसैगरी शिक्षक वर्ग पनि राष्ट्र सेवक नै हुन् । सम्पूर्ण जनशक्ति तयार गर्ने शिक्षक पनि दलीय राजनीतिबाट टाढा र अलग हुनुपर्छ भन्ने आम अभिभावकको धारणा रहेको छ । यस कुरालाई वर्तमान सरकारले पनि गम्भिर रुपमा लिएको छ । सरकारले शिक्षकहरुलाई दलिय राजनीतिक पार्टीको प्रभाव र छायाँबाट मुक्त राख्न कानुन संशोधन गरी लागु समेत भइसकेको छ । शिक्षा नियमावलीको दशौँ संशोधनमा शिक्षकको एउटै मात्र छाता संगठन नेपाल शिक्षक महासंघलाई भने मान्यता प्रदान गरेको छ । सबै शिक्षकहरुले एउटै संगठन शिक्षक महासंघमा आवद्धताप्रति जवाफदेही बन्न सरकारले पनि आवश्यक निर्देशन प्रदान गरेको छ । तर शिक्षकहरु आफूले पाइरहेको शिक्षक संघ र संगठन खोल्न र आफ्नो पेशागत संघ संगठन खोल्न र आफ्नो पेशागत संघ संगठनमा आबद्धता जनाउन पाउनु पर्ने जिकिर गरिरहेकाm छन् । आफ्नो गतिविधि पूर्ववत रुपमा संचालन गरिरहेका छन् । यसले शिक्षकहरु आफ्नो अध्यापन कार्यलाई भन्दा संघ संगठनको पदाधिकारी बनेर आफ्नो पदीय दायित्व समेत बिर्सन थालेका छन् । वि.सं. २०४६ साल चैत्र २६ गते नेपालमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भएसँगै दलहरु खुल्ने क्रम तिब्र भयो । शिक्षकहरुको संघ पनि दलहरुकै निर्देशनमा विभिन्न नामले शिक्षकहरुको संगठन खुल्दै जान थाले । नेपाल शिक्षक संगठन, नेपाल शिक्षक परिषद्, शिक्षक मञ्च नेपाल, एकिकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन यस्तै यस्तै शिक्षकहरुको संगठन खुल्दै गयो । देशमा शिक्षकहरुको एउटै मात्र शिक्षक संगठन नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन थियो । नेपाली शिक्षकहरुको पेशागत सुरक्षा र अधिकारको लागि वि.सं.२०३६ साल चैत्र २९ गते नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको स्थापना भएको हो । मकवानपुर जिल्ला, हेटौंडामा रहेको श्री भुटनदेवी माध्यमिक विद्यालयको प्राङ्गणमा यस संगठनको जन्म भएको इतिहास साक्षी छ । यस अर्थमा पनि मकवानपुर जिल्ला र भुटनदेवी माध्यमिक विद्यालयको नाम देशको जुनसुकै क्षेत्रमा प्रख्यात भएको छ ।
मकवानपुरे शिक्षकहरुको शिक्षक संगठन स्थापनामा विशेष योगदान रहेको पनि छ । कालान्तरमा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको बिस्तार देशव्यापी सबै जिल्लामा बिस्तार भयो । त्यतिबेला देशमा एउटै मात्र शिक्षकहरुको पेशागत संगठन भएकोले संगठित, दरिलो र शक्तिशाली थियो । विभिन्न पेशागत मागहरु सरकारले सुन्थ्यो र जायज मागहरु पुरा पनि हुन्थ्यो । त्यतिबेला शिक्षकको एकता मजबुत थियो । जसको परिणामस्वरुप शिक्षक स्थायीको सवाल होेस् वा पेन्सन र उपदानको व्यवस्था होस् त्यतिबेलाको शिक्षकहरुको एकताले सम्भव भएको मान्नैपर्छ । त्यही भाउ शिक्षक शिक्षक संगठनबाट टुक्रिएर स-साना झुन्डमा शिक्षकहरु विभाजित भए । आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनलाई छातीमा लात हानेर दलगत संगठनको पक्षपोषण गर्न थाले । कोही ट्रेड युनियनको नाममा त कोही भातृ संगठनको रुपमा शिक्षकलाई दलहरुले उपयोग गर्दै गए । यसै कारण आज शिक्षकहरु कमजोर साबित भइसकेका छन् । यसको उदाहरण बिगत ५ वर्ष देखि विभिन्न जायज मागहरु राखेर भएका शिक्षक आन्दोलनलाई सरकारले पूरा गर्नु त परै जाओस् सुन्न पनि चाहेन । विभिन्न समयमा शिक्षकसँग गरेका सम्झौँताहरु कार्यान्वयन भएन । शिक्षकहरुलाई सरकारले एउटा अमर्यादित व्यवहार देखायो । दलहरुको झोला बोकेर हिँड्दा झोले शिक्षकको उपमा पनि पाए । विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि हरेक वर्ष घट्न थाले पछि शिक्षकलाई अभिभावकले हेर्ने दृष्टिकोण पनि नकारात्मक हुन थाल्यो । वि.सं. २०८० र २०८१ को शिक्षक आन्दोलन ऐतिहासिक र अभुतपूर्व हुँदाहुँदै हार खाएर घर फर्कनु पर्यो । त्यति बेला शिक्षकको एउटै माग विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर भन्ने थियो तर तत्कालिन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गर्यो र सम्झौँता गरेर शिक्षकप्रति धोका दिने काम भयो । नेपाली शिक्षकहरुमा पनि आफू बिभाजित भएको कारण नै आफ्नो जायज मागहरु सरकारले पूरा नगरेको र शिक्षकको पेशा नै मर्यादित हुन नसकेको, आफ्नो पेशाप्रति भन्दा पनि संघसंगठनप्रति उत्तरदायि बनेको महशुस गरिसकेका छन् । सबै शिक्षकहरुमा अब एउटै मात्र पेशागत संगठन शिक्षक महासंघ बनाउनुपर्ने बिचार उठिरहँदा वर्तमान सरकारले मौजुदा शिक्षा नियमावलीमा दशौँ संशोधन मार्फत दलगत रुपमा गठन भएको संघ संगठन खारेज गरी महासंघ मात्र हुने व्यवस्था गरेको छ । यस कार्यको बहुसंख्यक शिक्षकहरुको प्रशंसा नै रहेको छ ।
यसरी वर्तमान सरकारले देशको शासन संचालनदेखि हरेक सरकारी कार्यालयहरु र संघ संस्थाहरुमा सेवाग्राहीहरुलाई प्रदान गर्ने सेवामा धेरै सुधार गरेकोे छ । जसरी एउटा भवन (घर) बलियो,मजबुत र राम्रो हुनको लागि त्यसको निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने सामान गुणस्तरीय र टिकाउ हुनुपर्छ । अर्थोत त्यस घरको (Base) जग नै बलियो हुनुपर्छ । ठिक त्यसैगरी देशको सर्वपक्षीय विकासको लागि त्यस देशको सरकार शक्तिशाली र जन उत्तरदायी हुनुपर्छ । कर्मचारीहरु सरकारप्रति जवाफदेही हुनैपर्छ । त्यसको लागि वर्तमान सरकारले सुधारको जग खन्दै अगाडि बढिरहेको छ । पहिलेको सरकारले सत्ता संचालनमा गरेका जनभावना विपरीतका कामहरुलाई खारेज गर्दै सुशासन र देशको दिगो विकासको लागि विभिन्न कानुन बनाएर आफ्नो गन्तव्यमा पुग्न अग्रसर हुँदैछ ।
हाम्रो पनि शुभकामना वर्तमान सरकारप्रति ∕
