नेपाल सरकारले जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको आव २०८३/०८४ को बजेटले करको दर घटाएर करको दायरा बढाउने, निजी लगानी आकर्षित गर्ने तथा खर्च (तलब वृद्धि आदि) मार्फत माग बढाउने नीति लिएको देखिए पनि यस पनि यस बजेटको मुख्य चुनौती संकलित स्रोतको सही उपयोग र पूँजीगत (विकास) खर्च बढाउनु रहेको छ ।
यस तालिकाको साथ साथै अन्य आर्थिक पक्ष तथा विवरणको पनि समिक्षा गर्न जरूरी छ । जसलाई तल प्रस्तुत गर्न सकिन्छ :
आर्थिक वृद्धि र मूल्यवृद्धि लक्ष्य :
आर्थिक वृद्धिदर : आव २०८२/०८३ मा अर्थतन्त्र शिथिल बनेको भएर ३.८५ प्रतिशत मात्र आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरिएको पाइएको छ । आव २०८३/०८४ को बजेटले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
मूल्यवृद्धि (मुद्रास्फीति) : आव २०८३/०८४ को बजेटले बजार महँगी अर्थात् मूल्यवृद्धिलाई ६ प्रतिशत भन्दा तल राख्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
नीतिगत तथा कर सुधारमा मुख्य भिन्नता :
व्यक्तिगत आयकरमा व्यापक हेरफेर :
आव २०८३/०८४ को बजेटले मध्यम वर्गीय परिवारलाई ठुलो राहत दिँदै व्यक्तिगत आयकरको छुट सीमा बढाएर वार्षिक १० लाख रुपैयाँ पुर्याएको छ । यसैका साथै उच्च करको दर (३९%) लाई १०% बिन्दुले घटाएर (२९%) मा झारिएको छ र यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ठुलो सुधारको रूपमा हेरिएको छ ।
निजी क्षेत्र र डिजिटल रूपान्तरण : आ व. २०८२ /०८३ को बजेट कृषि र उद्योगको परम्परागत पुनरूत्थानमा केन्द्रित थियो । २०८३ जेठ १५ गते प्रस्तुत आव २०८३/०८४ को बजेटले निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको केन्द्रमा राख्दै नवप्रवर्तन, सूचना प्रविधि, डिजिटल रूपान्तरण तथा रोजगारी सिर्जना आदिलाई प्राथमिकता दिएको प्रष्ट छ ।
सामाजिक र स्वास्थ्य सुरक्षा : आव २०८३/०८४ को बजेटले स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि रु १०१ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यसका साथै नर्सिङ स्टाफको रात्रिकालीन भत्ता दोब्बर र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको यातायात खर्च ५०% ले वृद्धि गरिदिएको छ ।
कर्मचारीको तलब वृद्धि : अघिल्लो वर्ष आव २०८२/०८३ मा कर्मचारीको आधारभूत तलब नबढाई महंगी भत्ता मात्र वृद्धि गरिएको थियो तर २०८३/०८४ को बजेटले कर्मचारीको तलबमा ऐतिहासिक २१% सम्मको वृद्धि घोषणा गरेको छ ।
समग्र रूपमा भन्नुपर्दा २०८३/०८४ बजेटले परम्परागत बजेटको ढाँचा परिवर्तन गर्दै आर्थिक रूपान्तरण र कर सुधारमा जोड दिइएको जस्ता नयाँपनले जनमानसमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने मूल्यांकन गर्न सकिन्छ ।
