समाजमा विभिन्न पेशा गर्ने व्यक्तिहरु बसोबास गर्छन् । मानिसको आवश्यकता अनुसार त्यस्ता पेशाकर्मीहरुको अस्तित्व कायम रहेको पाइन्छ । अझ अर्को अर्थमा भन्ने हो भने समाजमा कामको र सीपको बाँडफाँड गर्न वा एकल दक्ष सीप हासिल गरी विशेषज्ञता हासिल गर्नका लागि यस्ता धेरै खाले पेशाकर्मीहरुको अस्तित्व रहँदै आएको हो । एकैथरीको पेशा गर्ने धेरै व्यक्तिहरु मिलेर आपसी सहयोगको भावनाले पेशागत हित र सुरक्षाका निम्ति खोलिने समूहलाई वर्गीय संगठन वा पेशागत संगठन भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ को धारा १७ मा स्वतन्त्रताको हकको व्यवस्था गरेको छ । तर उक्त नागरिक स्वतन्त्रता कानून बमोजिम हुनेछ भनी किटान गरेको छ । धारा १७ को उपधारा (२) ले ६ भागमा स्वतन्त्रताको हकको व्यवस्था गरेको छ । जस अन्तर्गत (ग) र (घ) मा राजनैतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता र संघ संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता सम्बन्धी मौलिक हकको समेत व्यवस्था गरेको छ । तर यस धाराले नागरिकको अहित हुने गरी कुनै पनि संघ संगठन खोल्ने अनुमति दिएको छैन । नेपालमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापना भए पश्चात वि.सं. २०४७ पछि विभिन्न राजनीतिक दलहरु खुलेको र कतिपय दलहरु निरन्तर अस्तित्वमा छन् भने कतिपय क्रियाशील छैन । विभिन्न दलहरुले जनतालाई एकीकृत गर्न र आफ्नो अस्तित्व देखाउन विभिन्न जनवर्गीय संठगन खोल्न सुरु गरे । कानूनतः यो वैधानिक छैन । कानूनले यस्तो जनवर्गीय संघ संठगन खोल्ने अधिकार कहिँकतै दिएको पाइँदैन । दलै अनुसारका विभिन्न संगठनहरु जस्तै शिक्षक, प्राध्यापक, किसान, मजदुर, विद्यार्थी, वकिल, पत्रकार, अनेक किसिमका पेशागत संगठनहरुमा नागरिकलाई विभाजित गरेर राजनीतिक दलहरुले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने काम मात्र गरे । आफ्नो दलको सदस्य संख्या बढाउन र आफू शासन सत्तामा जान आमनागरिकलाई उपयोग गर्ने माध्यम बनाए ।
नेपाली जनतामा नागरिक चेतनाको विकास नभएको र दलहरुले प्रलोभनमा पार्दा उनीहरु जानी नजानी यस्ता दलीय संगठनमा आबद्ध भए । त्यसको फाइदा सोझा नेपालीले पाउन सकेनन् । दलमा आबद्ध केही सीमित झोले र भरौटेहरुले राजनीतिक दलबाट लाभ लिँदै गए । यतिसम्म कि सरकारी कर्मचारी जसलाई राष्ट्रसेवक वा निजामति कर्मचारी भनेर चिनिन्छ ती कर्मचारीहरु समेत सरकार पक्ष र विपक्षी दलहरुको आधारमा विभाजित हुँदै गए । उनीहरुलाई दलहरुले आफ्नो पक्षमा तान्ने र आफू निर्वाचन मार्फत सरकारको नेतृत्वमा पुगेपछि त्यस्ता संठगनको पक्षपोषण गर्ने काम गर्न थाले । आफ्नालाई काखा र अरुलाई पाखा लगाउने कामको विकास भयो । जसले गर्दा देशमा भ्रष्ट्राचार मौलाउँदै गयो । कुशासनले नागरिक आक्रान्त बन्न थाले । नातावाद र कृपावादको पक्षमा सरकारले भेदभाव गर्न थाल्यो । राजनैतिक आड भरोसा र आशीर्वादमा कर्मचारीतन्त्रले राष्ट्रिय स्वार्थ भन्दा पनि आफ्नो स्वार्थमा काम गर्न थाल्यो ।
कर्मचारीको सरुवा, नियुक्ति, बढुवा जस्ता कार्यहरु क्षमता, कार्यकुशलता र योग्यताको आधारमा भन्दापनि चाकरी र भनसुन (पहुँचको) आधारमा हुन थाल्यो । यतिसम्म कि निजामति कर्मचारीलाई पनि अझै विभाजन गरी पेशागत महासंघको नाममा छुट्टै संगठन खोलेर विभिन्न पेशामा रहेका पेशाकर्मीहरुलाई त्यस्तो पेशागत संगठनमा सदस्य बनाए । यसको एउटै उद्देश्य पार्टीलाई अर्थ संकलन गर्ने र कर्मचारीतन्त्रलाई पदको दुरुपयोग गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्न प्रोत्साहन गर्नु हो । यी सब अनैतिक काम गर्दै आएका राजनीतिक दललाई जनताले बुझ्न र चिन्न ३० औं वर्ष लाग्यो । जब देशमा वैकल्पिक शक्तिको रुपमा केही नयाँ राजनीतिक दलहरु स्थापना भए तब पुनाराहरुको कार्यशैली र हर्कत सम्बन्धमा सु–सुचित हुन पाए नेपाली जनताले । अति भएपछि खती हुन्छ भन्ने उखानको चरितार्थ हुन पुग्यो ।
देशमा चरम भ्रष्टाचार र मानव अधिकारको उल्लंघन हुन थालेपछि जनतामा व्यापक निराशा र सरकारप्रति वितृष्णा जाग्न थाल्यो । परिणाम स्वरुप वि.सं. २०८२ भाद्र २३ र २४ गते जेन्जी आन्दोलनको भयानक बाढी आयो र तत्कालिन शासकहरु राज्यसत्ताबाट च्यूत हुन पुगे । २०८२ फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा नयाँ पार्टी दुई तिहाई बहुमत प्राप्त गरी सरकारको नेतृत्वमा आएको छ । सम्पूर्ण नागरिकहरु पुराना राजनीतिक दलहरुप्रति वाक्क दिक्क भएर नयाँ दलको रुपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीप्रति विश्वास र भरोसा गरी मत दिएर सरकारको संचालन गर्न पठाएका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले जनतासामु गरेका प्रतिबद्धता अनुसार नै आफ्नो काम अघि बढाइरहेको छ । जस अनुसार अध्यादेश मार्फत केही नेपाल ऐन संशोधन गरी विभिन्न दलसँग आबद्धता राख्ने भातृ संगठनहरु खारेज गरेको छ भन्ने संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी कानून संशोधन गरी संवैधानिक निकायहरुमा नियुक्ति प्रक्रिया समेत अघि बढिसकेको छ । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिलाई बुझ्न सकिन्छ ।
अब प्रश्न उठ्छ के दलीय व्यवस्थामा पेशागत संघ संगठनहरु खोल्न वा क्रियाशील हुन पाउँदैन ? संविधान २०७२ ले भाग ३ धारा १७ को उपधारा (२) मा संघ र संस्था खोल्ने हकको व्यवस्था गरेको छ । तर एउटै दलको आवरणमा नानाथरी वर्गीय र पेशागत संगठन भने खोल्न नपाइने कुरा वर्तमान सरकारले कानून संशोधन गरी पारित गरेको छ । कुनै पनि पेशाकर्मीहरुको एउटा मात्र वर्गीय संगठन महासंघको रुपमा रहन सक्ने कुरा कानूनमा व्यवस्था भएर लागु गरिसकेको छ । नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापनापछि देशमा हरेक पार्टीहरुले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न विभिन्न पेशागत संघ संगठनहरु खोल्न अनुमति दिएर गलत काम गरेको थियो । फुटाउ र शासन गर भन्ने नीति लागु गरेर सत्ता संचालनमा कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा लगाउने काम भयो ।
पेशागत संगठनहरु स्वतन्त्र रुपमा पेशागत हित र सुरक्षाका लागि भन्दापनि आफूलाई मनपर्ने पार्टीको भातृ संगठन बनाए । जसले गर्दा न पेशागत मर्यादा कायम रह्यो न संठनमा आवद्ध व्यक्तिहरुको विचारलाई सम्मान गरियो । त्यसैले आजको यस अवस्थामा सबै पेशाकर्मीहरुको संगठन एउटै हुने, बलियो हुने र पेशागत सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट पनि यो माग र नियम जायज छ जस्तो लाग्छ । कुनै पनि संघ संस्थाको पदाधिकारी बनेपछि आफ्नो कर्तव्य बिर्सने र अधिकार मात्र खोज्ने प्रवृत्ति देखाप¥यो । त्यस्ता व्यक्तिहरु आफू निकटका दलको झोला बोकी नेताहरुको चाकरी गर्न लागे । जसले गर्दा पेशागत सुरक्षा भन्दा पनि संगठन कमजोर बन्न पुग्यो । आफ्ना अधिकार र मागहरु पूरा हुन सकेन । यसको ज्वलन्त उदाहरण शिक्षक संघ संगठनहरुको २०८० र २०८१ को शिक्षक आन्दोलनलाई लिन सकिन्छ । यसरी हेर्दा वर्गीय संगठनहरु पेशागत हकहितका लागि हुनुपर्छ दलीय स्वार्थका लागि होइन ।
