संघीय सरकारले काठमाडौंको नदी किनार अतिक्रमण गरी बनाइएका घरटहरा भत्काएपछि अहिले देशभर सुकुम्बासीको विषयले चर्चा पाइरहेको छ । सरकारले काठमाडौंको नदी किनारका हजारौँ घर टहरा भत्काएपछि देशका अन्यत्र पनि अतिक्रमण गरेर बनाइएका घरटहरा भत्काउने डरले धेरैको निद्रा हराएको छ । सरकारी, सार्वजनिक, ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्दै आएका विभिन्न जिल्लाका भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीले सरकारको विरोधमा नाराजुलुस समेत गरेका छन् । यही बेला नयाँ–पुराना राजनीतिक दलहरु सुकुम्बासीलाई उक्साउन र फकाउन थालेका छन् । सरकारले सुकुम्बासीको व्यवस्थापन नगरी घरटहरा भत्कायो, सुकुम्बासीलाई बिचल्ली बनायो, अन्यत्र पनि सुकुम्बासीलाई सरकारले लखेट्न सक्छ, सबै सुकुम्बासी एकजुट भएर सरकारको बिरोध गर्नुपर्छ । हामी सुकुम्बासीको पक्षमा छौँ भन्दै सुुकुम्बासीलाई आफ्नो दलप्रति आकर्षित गर्न आश्वासन दिइरहेका छन् ।
सरकारले नदी किनारको सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका घरटहरा भत्काएको निरन्तर बिरोध गर्दै आएका श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले हेटौँडा–११ को सुकुम्बासी बस्तीमै पुगेर सुकुम्बासीलाई आश्वासन दिएका छन् । सुकुम्बासीको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सरकारले उनीहरुलाई घरबारविहीन बनाउन लागेको आरोप साम्पाङले लगाएका छन् । उनले सुकुम्बासीको अधिकारका लागि र नागरिकलाई घरबारविहीन बनाउने कदमविरुद्ध एकजुट हुन आग्रह गर्दै आफू सधैं साथमा रहने बताएका छन् । कांग्रेस, एमाले, माओवादीलगायत दलका कतिपय नेताले पनि सुकुम्बासीप्रति सहानुभूति जनाउँदै उनीहरुलाई उक्साइरहेका छन् । सरकारले सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्नुको साटो बन्दुकको आडमा उनीहरुको बास खोसेको आरोप लगाउँदै सुकुम्बासीको हक अधिकारका लागि आफूहरु लड्दै आएको र अब पनि लड्नेजस्ता विचार व्यक्त गर्दैछन् ।
देशभर दशौँ लाख घर परिवार सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्दै आएको अनुमान छ । मकवानपुर जिल्लामा मात्र २८ हजार ८०१ जनाले सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगसमक्ष निवेदन दिएका छन् । भूमिहीन दलित ४७१, भूमिहीन सुकुम्बासी ३ हजार ५८९ र अव्यवस्थित बसोबासी २४ हजार ७३७ जनाले जग्गा र लालपुर्जा पाउन निवेदन दिएका हुन् । हेटौँडा उपमहानगरपालिकामा ६ हजार १२४ जना र थाहा नगरपालिकामा एक हजार २५२ जना भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासी छन् । बागमतीमा २ हजार २०८, बकैयामा ८ हजार ८१३, भीमफेदीमा ७७२, इन्द्रसरोवरमा १३५, कैलाशमा ५४२, मकवानपुुरगढीमा २४३, मनहरीमा ८ हजार ३३५ र राक्सिराङमा ३३१ जना भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासी रहेका छन् । हालसम्म मकवानपुरमा ९६० परिवारलाई जग्गाको लालपूर्जा प्रदान गरिएको छ ।
जन्मँदै भूमिहीन रहेका, विभिन्न प्रकोप वा अन्य कारण भूमिहीन भएकाहरुलाई सरकारले बसोबासका लागि जमिन वा घर उपलब्ध गराउनुपर्छ । दशकौँदेखि ऐलानी जमिनमा खेतीपाती तथा बसोबास गर्दै आएका अव्यवस्थित बसोबासीहरु साँच्चै अन्यत्र घरजग्गा नभएका हुन् भने उनीहरुको उचित व्यवस्थापनमा पनि सरकार सकारात्मक बन्नुपर्छ । अन्यत्र घरजग्गा भएर पनि ऐलानी वा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचनालाई भने सरकारले हटाउनु नै उचित हुनेछ । विशेषगरी सडक (राजमार्ग) र खोलानालाको दायाँबायाँ अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना हटाएर वन तथा सरकारी निकायका जग्गा पनि अतिक्रमणमुक्त बनाउन आवश्यक छ । सुकुम्बासीलाई अनेकौँ आश्वासन दिएर उक्साउने काम गर्दा यो समस्या झन् जटिल बन्न सक्ने तथ्यलाई राजनीतिक दलहरुले मनन गर्नुपर्छ । वास्तविक सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनका लागि सरकारलाई दबाब दिनुका साथै अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन राजनीतिक दलहरुले सहयोग गर्नु उचित हुनेछ ।
