हेटौँडा : बागमती प्रदेश सरकारको मन्त्रालय पुनर्संरचनाको निर्णयको विरोध सुरु भएको छ । सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाउँदै ८ मन्त्रालय बनाउने निर्णयको प्राविधिक कर्मचारीहरुले विरोध गरेका हुन् ।
प्रदेश सरकारले ८ मन्त्रालय राख्ने निर्णय अनुसार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई गाभेर कृषि पशुपन्छी वन तथा वातावरण मन्त्रालय कायम गर्ने भएको छ । सरोकारवाला बागमती प्रदेशका किसान, सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरु, कृषि र वनका प्राविधिक कर्मचारीहरुले कामको प्रकृति नै फरक रहेका दुई मन्त्रालयलाई एउटै बनाउने निर्णय व्यावहारिक नभएको बताका छन् ।
उक्त विषयमा वन प्राविधिक कर्मचारीहरुले असहमति जनाउँदै विरोध गरेका छन् । उनीहरुले कार्य क्षेत्र नै नमिल्ने मन्त्रालयमा वन तथा वातावरणलाई मर्ज गर्नु उपयुक्त नभएको बताएका छन् । वन मन्त्रालयको क्षेत्र संघीय सरकार र स्थानीय तहका साझा अधिकारका विषय पनि भएको तथा अर्ध–न्यायिक निकाय भएकाले प्रदेश सरकारको मर्जरको निर्णय उपयुक्त नहुने कर्मचारीहरुको ठहर छ । व्ययभार कम गर्ने तथा संरचना व्यवस्थापनको नाममा मन्त्रालयलाई खुम्याउने र महाशाखाको रुपमा राख्नु उपयुक्त नहुने उनीहरुले बताएका छन् । उनीहरुका अनुसार हालको पर्यावरणीय अवस्थालाई पनि मूल्यांकन गरेर वन मन्त्रालय छुट्टै राखेर कार्यक्षेत्र अनुकुल हुने विभागहरु मर्ज गर्ने काम गर्नु पर्छ । वनको क्षेत्र र दायरा फराकिलो रहेको र अन्तर्राष्ट्रियस्तरसम्मका कानूनहरु पालना गर्नुपर्ने र कृषि मन्त्रालयले प्रदेशभरका किसानहरुको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने भएकाले वन मन्त्रालयसँग मर्ज हुँदा किसानका समस्याहरु ओझेलमा पर्ने उनीहरुको भनाई छ ।
नेपाल वन प्राविधिक संघ बागमती प्रदेश कार्यसमितिले सरकारको उक्त निर्णयको विरोध गर्दै विज्ञप्ती नै जारी गरेको छ । समितिका अध्यक्ष उत्तम चापागाईले विज्ञप्ती जारी गर्दै वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई छट्टै अस्तित्वमा राख्न माग गरेका छन् । समितिले मन्त्रालयको संख्या घटाउने सरकारको समग्र कदमलाई सकारात्मक भएपनि कार्यक्षेत्र नै फरक र गहन भएकाले वन मन्त्रालय कृषिमा गाभ्न नहुने जनाएको छ । अध्यक्ष चापागाईका अनुसार प्रदेशको कुल भू–भागमध्ये आधाभन्दा बढी (५० प्रतिशतभन्दा बढी) क्षेत्र वनले ओगटेको छ । वृहत क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि छट्टै मन्त्रालय आवश्यक भएकाले मर्जर उपयुक्त नभएको उनले बताए ।
‘वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयमा गाभी सेवा प्रवाह गर्ने प्रस्ताव उपयुक्त नभएको हाम्रो ठहर छ ।’ उनले भने, ‘कृषि मन्त्रालय निजी सम्पत्ति र उत्पादनमुखी कार्यमा केन्द्रित हुन्छ भने वन मन्त्रालय सार्वजनिक सम्पत्ति र मुख्यतया संरक्षणमुखी कार्यमा केन्द्रित हुन्छ । उक्त मन्त्रालयहरुको उद्देश्य र कार्यशैलीमा मौलिक भिन्नता छ ।’ नेपालको संविधानले वन सम्बन्धी नीतिगत कार्य संघमा राखे पनि अधिकांश अधिकार प्रदेश तहमा प्रत्यायोजन गरेको र संघीय तहमा समेत वन तथा वातावरण मन्त्रालय पृथक रुपमा कायम गरिएको उनको भनाई छ । मन्त्रालयले वातावरण, जैविक विविधता संरक्षण, भू–क्षय नियन्त्रण तथा अर्धन्यायिक प्रकृतिका जटिल कार्यहरु सम्पादन गर्दै आएको उनले बताए ।
प्रदेश स्थापना कालदेखि नै वन क्षेत्रमा ठुलो संख्यामा जनशक्ति र भौतिक सम्पत्ति हस्तान्तरण भई निरन्तर सेवा प्रवाह भइरहेको र प्राविधिक, आर्थिक र वैज्ञानिक दृष्टिले उक्त फरक प्रकृतिका मन्त्रालय गाभ्दा जनताले पाउने सेवा–सुविधामा कमी आउने उनले बताए । सीमित जनशक्ति भएका मन्त्रालय कायम राखेर हजारौँ कर्मचारी संलग्न र व्यापक कार्यक्षेत्र भएको वन मन्त्रालयलाई गाभ्नु न्यायोचित नभएको उनले बताए । उनका अनुसार प्रदेशको वन, वातावरण र जैविक विविधताको प्रभावकारी संरक्षणका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई छट्टै मन्त्रालयका रुपमा कायम राख्नुपर्ने हुन्छ ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघकी निवर्तमान अध्यक्ष तथा बागमती प्रदेशसभा सदस्य भारती पाठकले दुई प्राविधिक तथा फरक प्रकृतिका मन्त्रालयहरुलाई गाभ्नु उपयुक्त नरहेको बताइन् । उनले मन्त्रालयको संख्या अझै घटाउन सकिने भए पनि वनलाई कृषिसँग जोड्न नमिल्ने बताइन् । उनका अनुसार वन क्षेत्र प्राकृतिक स्रोत, जैविक विविधता, संरक्षण तथा वातावरणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको क्षेत्र भएकाले यसको कार्यक्षेत्र कृषि मन्त्रालयसँग मेल नखाने बताइन् । संघीय सरकारसहित सातै प्रदेशमा कृषि र वन मन्त्रालय छुट्टाछुट्टै रुपमा सञ्चालन भइरहेका तथा कार्यभारको हिसबाले वन मन्त्रालय महत्वपूर्ण रहेकाले अस्तित्व नै संकटमा पर्ने गरी मर्ज गर्न नहुँने उनले बताइन् । दुवै मन्त्रालयका काम, जिम्मेवारी, योजना र कार्यशैली फरक–फरक रहेकाले एउटै मन्त्रालय बनाउँदा कार्यसम्पादनमा समस्या आउने उनको भनाइ छ ।
‘प्रदेशमा अझै मन्त्रालय घटाउन सकिन्छ । हामीले मन्त्रालयहरु घटाएर पाँच वटामा झार्नुपथ्र्यो । तर त्यो अवस्था भएन । यद्यपी यो कदम सकारात्मक छ ।’ उनले भनिन्, ‘अब वनलाई कृषिको विषय भने फरक छ । यो दुई मन्त्रालयहरु आपसमा जोड्न मिल्दैन । पहिले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय बनाउने प्रस्ताव गरिएको थियो । त्यही अनुसार गर्नुपथ्र्यो । त्यो गरिएन । बजेट निर्माणको क्रममा पनि कृषि र वन एकअर्कासँग मिल्दैनन् । उद्योग र पर्यटन भने मिल्ने मन्त्रालय हुन् । प्राकृतिक स्रोतसम्बन्धी छुट्टै मन्त्रालय हुनुपर्छ । वन र कृषि मन्त्रालय मर्ज गरिएको काम राम्रो होइन ।’
प्रदेश सरकारले प्रशासनिक खर्च कटौती र मन्त्रालयको संख्या घटाउने उद्देश्यले मन्त्रालय पुनर्संरचना गरिएको हो । आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी गरिएको उक्त निर्णयबाट प्रदेशका ६ वटा मन्त्रालय घट्ने छ । हाल कायम रहेका १४ मन्त्रालयलाई घटाएर ८ वटा कायम गर्ने र सो कार्यबाट प्रदेशको चालु तर्फको खर्च ५ अर्ब घटाउने लक्ष्य सरकारको रहेको छ । उक्त कार्यबाट प्रदेशका मन्त्रालयहरु मातहतका कार्यालयहरुको संख्या १९८ बाट घटेर १४८ मा झर्ने उनले बताए ।
