हेटौँडा : मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) बसन्त अधिकारीले जिल्लाभित्रका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा भएको अतिक्रमण हटाउन प्रशासनले सक्रियता बढाएको बताए । संघीय सरकार र गृह मन्त्रालयको परिपत्र अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयले स्थानीय तहहरुसँगको समन्वयमा जग्गा संरक्षणको कार्य अगाडि बढाएको बताए ।
उनका अनुसार गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त ७–८ बुँदे परिपत्रलाई सबै स्थानीय तहमा पठाइसकिएको छ । प्रजिअ अधिकारीले नेपाल सरकारको नाममा लालपुर्जा भएका तर व्यक्तिले हडपेका जग्गाहरुलाई प्राथमिकताका साथ खाली गराइने बताए । विशेषगरी मनहरी गाउँपालिकामा रहेको करिब १०५ बिघा जग्गा, टिसीएनको जग्गा, र साविक रोप–वेको जग्गाहरुमा भएको अतिक्रमण हटाउन सम्बन्धित निकायहरुलाई पत्राचार गरिसकिएको उनको भनाई छ । अतिक्रमित जग्गाहरूको विवरण संकलन गर्ने काम तीव्रताका साथ अगाडि बढेको र करिब एक हप्ताभित्रमा सबै तथ्यांक प्राप्त हुने उनले बताए ।
‘सार्वजनिक जग्गाको विवरण संरक्षण गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई नै छ । स्थानीय तहबाट विवरण प्राप्त भएपछि र सुकुम्बासीहरुको पहिचान भएपछि जग्गा खाली गराउनुपर्ने भएमा प्रशासनले सुरक्षा प्रबन्ध उपलब्ध गराउनेछ’, उनले भने, ‘सम्बन्धित निकायले सुरक्षा माग गरेमा हामी तुरुन्तै सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर अतिक्रमण हटाउँछौँ ।’ उनले सरकारी जग्गा अतिक्रमण र सुकुम्बासी समस्याको विषयमा भने फरक ढंगबाट अघि बढ्नु पर्ने बताए । विशेषगरी प्रशासनले सुकुम्बासीहरुको पहिचान गरी व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरेको उनले बताए । हेटौंडा–११ लगायतका विभिन्न सुकुम्बासी बस्तीहरुमा को–को बसिरहेका छन् भन्ने बारेमा सूक्ष्म अध्ययन गरिने उनको भनाइ छ ।
‘हेटौँडासहित जिल्लाका अन्य सुकुम्बासी बस्तीमा बस्नेहरु वास्तविक सुकुम्बासी हुन् कि अव्यवस्थित बसोबासी हुन । उनीहरु नेपाली नागरिक हुन् कि विदेशी । उनीहरुको पेसा के हो र कतै आपराधिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरु त छैनन् भन्ने कुराको लगत स्थानीय तहले राख्नुपर्छ । सुकुम्बासीहरुको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । तर गलत विवरणका आधारमा जग्गा हडप्नेहरुलाई कारवाही गर्नुपर्छ ।’ उनले भने । जिल्लाको राक्सिराङ र कैलाश क्षेत्रमा बसोबास गर्ने प्रजा तथा चेपाङ समुदायको पहिलो अधिकार पहिचान भएकाले सोही अनुसार व्यवस्थापनको तयारी रहेको उनले बताए । उनका अनुसार ती क्षेत्रमा धेरै मानिसहरु जग्गा र घर हुनुभन्दा पहिले पहिचान (नागरिकता) विहीन छन् । पहिचानविहीन नागरिकलाई नागरिकता दिनु प्रशासनको पहिलो प्राथमिकताको विषय भएको उनले बताए ।
