नेपालको वित्तीय प्रणाली देशको आर्थिक मेरुदण्डका रूपमा स्थापित छ, जसले बचतलाई लगानीमा रूपान्तरण गर्दै समग्र आर्थिक गतिविधिलाई निरन्तर गतिशील बनाइरहेको छ । केन्द्रीय बैंकदेखि वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी, बीमा संस्था, सहकारी तथा पूँजी बजारसम्म फैलिएको यसको संरचनाले उत्पादन, रोजगारी र उद्यमशीलताको विस्तारमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । तर व्यवहारिक रूपमा हेर्दा यो प्रणाली अझै पनि संरचनागत रूपमा पुरानो सोचमै आधारित देखिन्छ, जहाँ प्रक्रिया सधैं ढिलो, सीमित पहुँचयुक्त र प्रविधिमा पूर्णरूपमा निर्भर नभएको अवस्था छ । विशेषगरी पूँजी बजार अर्थात् सेयर बजार, अझै पनि अस्थिरता, सूचनाको असमान पहुँच ब्रोकरको ढिलासुस्ती कारोबार, अफवाहमा आधारित निर्णय र सीमित वित्तीय ज्ञानका कारण पूर्ण रूपमा सक्षम बन्न सकेको छैन । यसले दीर्घकालीन लगानी संस्कृतिलाई कमजोर बनाएको छ र बजारलाई कहिलेकाहीँ अनुमान र भीड मनोविज्ञानले चलाउने अवस्था सिर्जना गरेको छ । यस्तो अवस्था केवल लगानीकर्ताको समस्या होइन, यो समग्र वित्तीय प्रणालीप्रति विश्वास घटाउने संरचनात्मक चुनौती हो । यदि वित्तीय बजारप्रति विश्वास कमजोर भयो भने बैंकिङ प्रणालीदेखि लगानी वातावरणसम्म सबै प्रभावित हुन्छ, जसको प्रत्यक्ष असर आर्थिक वृद्धिदर, रोजगारी सिर्जना र राष्ट्रिय उत्पादन क्षमतामा पर्छ ।
अब नेपालले केवल सुधारात्मक कदम होइन, वित्तीय प्रणालीको पुनःपरिकल्पना गर्ने स्तरको सोच आवश्यक बनाएको छ । यही सन्दर्भमा एउटा नयाँ दृष्टिकोण गम्भीर रूपमा छलफलमा आउनुपर्ने देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको आधुनिक कारोबार प्लेटफर्म, जुन परम्परागत सेयर बजारभन्दा पूर्णरूपमा फरक अवधारणामा आधारित हुनेछ । यहाँ लगानीकर्ताले कम्पनीको स्वामित्व किन्ने होइन, बजारको मूल्य चालको विश्लेषण गरेर छोटो वा मध्यम अवधिमा ‘किन्ने’ र ‘बेच्ने’ गर्छन् तर सेयर बजारमा जस्तो कम्पनीको मालिक बन्दैन । यस्तो प्रणाली प्राविधिक विश्लेषण, जोखिम व्यवस्थापन, अनुशासन र रणनीतिक सोचमा आधारित हुन्छ ।
विश्वका धेरै विकसित वित्तीय केन्द्रहरूमा यस्तो प्रणाली पहिले नै विकास भइसकेको छ, जहाँ बजार २४ घण्टा सञ्चालन हुने र हप्ताको पाँच दिन निरन्तर खुला रहने व्यवस्था हुन्छ । यसले लगानीकर्तालाई समयको सीमाबाट मुक्त गर्दै अवसरलाई निरन्तर प्रयोग गर्न सक्षम बनाउँछ । नेपालमा पनि यदि यस्तो संरचना ल्याउन सकियो भने अहिले देखिएको धेरै समस्याहरु जस्तै लुकेर विदेशी प्लेटफर्म प्रयोग गर्नु, पूँजी पलायन हुनु, र अनौपचारिक कारोबार बढ्नु यी सबैलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । अहिले हजारौँ नेपाली युवा फोरेक्स, क्रिप्टो वा अन्य विदेशी डिजिटल प्लेटफर्मतर्फ आकर्षित भइरहेका छन्, जसमा न त पूर्ण कानुनी सुरक्षा छ, न त राज्यको निगरानी । यसले व्यक्तिगत जोखिम मात्र होइन, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पनि गम्भीर असर पारेको छ । त्यसैले राज्यले अब ढिला नगरी आफ्नै नियमनभित्रको सुरक्षित डिजिटल ट्रेडिङ प्रणाली विकास गर्नु अत्यावश्यक छ ।
तर यस्तो प्रणाली केवल विचारले मात्र सम्भव हुँदैन, यसका लागि स्पष्ट तीन तहको संरचना आवश्यक हुन्छ । पहिलो कानुनी तथा नीतिगत आधार, हालको पूँजी बजार कानुन मुख्यतः परम्परागत सेयर किनबेचमा सीमित भएकाले नयाँ प्रकारका डिजिटल कारोबार, डेरिभेटिभ उपकरण र मूल्य–आधारित ट्रेडिङ प्रणालीलाई समेट्ने गरी कानुन संशोधन गर्नुपर्छ । दोस्रो प्रविधिगत पूर्वाधार उच्च गतिको डिजिटल सर्भर, वास्तविक समय बजार डेटा, सुरक्षित अनलाइन कारोबार प्रणाली, कृत्रिम बुद्धिमत्तामा आधारित चार्ट विश्लेषण र प्रयोगकर्तामैत्री मोबाइल तथा वेब प्लेटफर्म अनिवार्य हुन्छ । यसले नेपाललाई केवल उपभोक्ता होइन, वित्तीय प्रविधिको उत्पादक देशतर्फ पनि लैजान सक्छ । तेस्रो मानव संसाधन र वित्तीय शिक्षा, यस्तो प्रणाली सफल हुनका लागि नागरिकलाई केवल अवसर होइन, जिम्मेवारी पनि सिकाउनुपर्छ ।
वित्तीय साक्षरता, जोखिम बुझाई, अनुशासन र दीर्घकालीन सोचलाई विद्यालयदेखि नै विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा कुनै पनि उन्नत प्रणाली गलत प्रयोगमा जान सक्छ । त्यसैले सरकारले, विश्वविद्यालयहरूले र निजी क्षेत्रले मिलेर ठूलो स्तरको तालिम अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ । यस प्रणालीको अर्को विशेषता भनेको यसको सञ्चालन समय हो, यसलाई २४ घण्टा सञ्चालन हुने र हप्ताको पाँच दिन खुला रहने संरचनामा विकास गर्न सकिन्छ । जसले विभिन्न समय तालिका भएका व्यक्तिहरूलाई पनि सहभागी हुन सहज बनाउँछ । यसले नेपालको वित्तीय बजारलाई विश्वस्तरको गतिशीलता प्रदान गर्न सक्छ र बिदेशमा बसोबास गर्ने नेपालीलाई पनि प्रयोगमा सहजता प्राप्त हुनेछ ।
यदि नेपाल सरकारले यस्तो प्रणाली सफलतापूर्वक विकास गर्न सक्यो भने यसको प्रभाव केवल आर्थिक क्षेत्रमा मात्र सीमित रहने छैन, यो सामाजिक, प्रविधिगत र राष्ट्रिय सोचमै परिवर्तन ल्याउने स्तरको हुनेछ । सबैभन्दा पहिले, नेपाली पूँजी नेपालभित्रै रहनेछ, जसले अहिलेको पूँजी पलायन समस्यालाई ठुलो हदसम्म समाधान गर्नेछ । नागरिकहरूले घरमै बसेर आफ्नै समय र क्षमताका आधारमा आयआर्जन गर्न सक्नेछन्, जसले रोजगारीको परम्परागत परिभाषालाई विस्तार गर्नेछ । त्यस्तै युवाहरूलाई विदेश जानुपर्ने बाध्यता घट्नेछ, किनभने उनीहरूले देशभित्रै बसेर अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय गतिविधिमा सहभागी हुन सक्नेछन् । राज्यका लागि यो प्रणाली स्थायी राजस्व स्रोत बन्न सक्छ, किनभने हरेक कारोबारबाट कर तथा सेवा शुल्क संकलन गर्न सकिन्छ ।
वित्तीय पारदर्शिता बढ्नेछ र अनौपचारिक कारोबार नियन्त्रणमा आउनेछ, जसले मनी लाउन्डरिङ तथा अवैध वित्तीय गतिविधि घटाउन मद्दत गर्छ । साथै सूचना प्रविधि, डेटा विज्ञान, जोखिम विश्लेषण र वित्तीय सेवामा ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना हुनेछ । यसले नेपाललाई केवल उपभोक्ता अर्थतन्त्रबाट उत्पादनशील डिजिटल अर्थतन्त्रतर्फ लैजान सक्छ । अन्ततः यो केवल नयाँ कारोबार प्रणाली होइन, यो सोच परिवर्तनको सुरुवात हो जहाँ स्वामित्व होइन, विश्लेषण, अनुशासन र प्रविधि मुख्य आधार हुन्छ । यदि राज्यले यसलाई दीर्घकालीन रणनीतिक योजनाका रूपमा लिएर कार्यान्वयन गर्न सक्यो भने नेपालले आफ्नो वित्तीय प्रणालीलाई केवल सुधार होइन, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा उदाहरण बन्न सक्ने आधुनिक डिजिटल अर्थतन्त्रको रूपमा रूपान्तरण गर्न सक्छ ।
