सरकारले काठमाडौं उपत्यकाको खोला नदी किनारका अतिक्रमित संरचना भत्काउने कार्यले सर्वत्र चर्चा पायो । राजनीतिक तथा शक्ति केन्द्रको संरक्षणमा दशकौँदेखि सार्वजनिक जमिन ओगटेर निर्माण गरिएको बस्तीमा सरकारले डोजर चलायो । यस क्रममा केही भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी प्रभावित भए । अतिक्रमित संरचना हटाउने क्रममा प्रभावित र पीडित बनेकालाई सरकारले तत्कालका लागि होल्डिङ सेन्टर बनाएर राखेको र वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गरेर उचित व्यवस्थापन गर्ने बताएको छ । सुकुम्बासी बस्ती भनिँदै आएको काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न क्षेत्रका अतिक्रमित संरचना भत्काउने क्रमलाई सरकारले तिब्रता दिएपछि अहिले देशभर सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी सरकारको विरोधमा प्रदर्शन गर्न थालेका छन् ।
सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने कामलाई सरकारले तिब्रता दिएपछि झापा, कास्की, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बर्दियालगायत देशका धेरै जिल्लाहरुमा सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी जुर्मुराएका छन् । काठमाडौंमा सुकुम्बासी बस्ती भत्काएपछि त्रसित भएका मकवानपुरका भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीले विरोध जनाएका छन् । उनीहरुले सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुमार्फत सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । सुकुम्बासीलाई उठिबास लगाउने नभई व्यवस्थापन गर्न माग गर्दै उनीहरुले हेटौँडा–११, थानाभ¥याङबाट र्याली निकालेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेका थिए । काठमाडौंंसँगै देशभरका सुकुम्बासीको लगत संकलन गर्न गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिएसँगै मकवानपुरका सुकुम्बासीहरु जागरुक बनेका हुन् ।
हेटौँडा–११, सिमलटार क्षेत्रमा दशकौँदेखि ठूलो संख्यामा भूमिहीन सुकुम्बासी बसोबास गर्दै आएका छन् । त्यस क्षेत्रमा दुई हजारभन्दा बढी घरधुरी लालपूर्जाको आशामा रहेको बताइँदै आएको छ । पुराना दलहरुले विगतमा पटक–पटक लालपूर्जाको आशा देखाए पनि लालपूर्जा नपाएर निराश बनेका भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीले अहिलेको सरकारको कार्यशैलीले सशंकित समेत बनाएको छ । केही दिनमै काठमाडौँमा एक हजारभन्दा बढी घरटहरा भत्काएर नदी किनारको जमिन खाली गराएको सरकारले देशका अन्य क्षेत्रका अव्यवस्थित र अतिक्रमित बस्तीमा डोजर चलाउने त्रासले सशंकित बनाउनु स्वभाविक मान्न सकिन्छ । विगतमा राजनीतिक दलहरुले भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान नगरेर भोट बैंकको रुपमा प्रयोग गरेकाले लाखौँ परिवार अहिले पनि त्रास र आशमा बस्न बाध्य बनिरहेका छन् । आफ्नो दैनिक गुजाराको भरपर्दो व्यवस्था नभएका सुकुम्बासीहरुलाई सरकारले बसोबासका लागि भरपर्दो र स्थायी समाधान गरिदेला कि भन्ने आशसँगै डोजर ल्याएर बासस्थान नै भत्काइदेला कि भन्ने त्रास बढाएको छ ।
दशकौँदेखि आफ्नो नाममा दर्ता कायम भएको र आफूले उपयोग गर्दै आएको जमिनको लालपूर्जा पाउने आशामा सीमित बनिरहेको सुकुम्बासी समस्या काठमाडौंको नदी किनारको बस्ती भत्काउने क्रमसँगै देशभर बल्झने सम्भावना देखिएको छ । विगतमा विभिन्न समयमा जग्गा नापजाँचको क्रममा आफ्नो नाममा दर्ता कायम भएको जग्गाको लालपूर्जा नपाएका लाखौँ परिवार छन् । सडक तथा बस्ती विकासको क्रमसँगै ऐलानी जग्गामा आवादी गरेर वा घर बनाएर व्यवसाय सञ्चालन एवम् बसोबास गर्दै आएका परिवारको संख्या पनि उत्तिकै छ । देशभर रहेका कुल घरधुरीमा करिब एक चौथाई लालपूर्जा नभएका जमिनमा निर्माण भएको हुनसक्ने अवस्था सहजै आँकलन गर्न सकिन्छ । देशका सबै क्षेत्रमा रहेको सुकुम्बासी तथा अव्यस्थित बसोबासको समस्याको दीर्घकालीन समाधानसँगै अतिक्रमित जमिन खाली गराउने काममा सरकारको ध्यान जानु उचित हुनेछ ।
