हेटौँडा : बागमती प्रदेश सरकारले भवन पूर्वाधार तर्फको बहुवर्षे आयोजना छनौटमा साना र टुक्रे आयोजना समावेश गरेको छ । २ आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित भवन प्रविधि तर्फको साना र टुक्रे योजनालाई बहुवर्षीय योजनामा समावेश गरेर बजेट विनियोजन गरेको हो ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई पठाएको पछिल्लो स्रोत सहमति सम्बन्धी पत्र अनुसार प्रदेशको भवन प्रविधि तथा पूर्वाधार विकासमा सरकारको प्राथमिकतामा न्युन देखिएको हो । अर्थले उपलब्ध गराएको भवन प्रविधि तर्फको ६९ वटा योजनाको सूचीमा २० लाख रुपैयाँदेखिका स–साना योजनाहरुलाई बहुवर्षीय ठेक्कामा लैजान सहमति दिइएको हो ।
प्रदेश सरकारले भवन प्रविधितर्फ बहुवर्षे ठेक्का छनौटमा दीर्घकालिन उपलब्धीका आयोजनाहरु समावेश गर्न सकेको देखिँदैन । ठूला र रणनीतिक आयोजनाहरु ओझेलमा पर्दा र खुद्रे योजनामा बजेट छरिँदा प्रदेशको प्रशासनिक संयन्त्र र कार्यान्वयन क्षमतामाथि नै संकट देखिएको छ । सामान्यतया बहुवर्षीय योजनाहरु ठूला र रणनीतिक योजनाहरुका लागि तय गरिन्छ । तर, प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा २०÷३० लाख रुपैयाँका योजनालाई पनि दुई आर्थिक वर्षमा विभाजन गरेर बहुवर्षीय बनाइएको छ । जसले एकातिर प्रशासनिक कामको बोझ बढाउनुको साथै दीर्घकालीन प्रतिफल दिने आयोजनाहरु बजेट अभावको चुनौती थपिएको छ ।
भौतिक मन्त्रालयको सिफारिसमा छनौट भएको उक्त बहुवर्षे ठेक्का आयोजना अन्तर्गत शिव मन्दिरको दक्षिण तर्फको बाटो निर्माणका लागि २ वर्षमा २७ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । उक्त आयोजनालाई बहुवर्षीय बनाएर चालु आवमा १३ लाख ५० हजार मात्र विनियोजन गरिएको भने बाँकी अर्को आर्थिक वर्षमा उपलब्ध गराउने गरी दायित्व सृजना गरिएको छ । सामुदायिक भवन निर्माण र सडक ढलानका आयोजनालाई पनि २ आर्थिक वर्षमा बजेट उपलब्ध गराने गरी २० देखि ५० लाखका योजनाहरुमा स्रोत सहमति दिइएको छ ।
भौतिक मन्त्रालयको सिफारिसमा भवन प्रविधि तर्फको भगवती मन्दिर चोकदेखि पुडाल जाने सडक, ललितपुरका लागि प्रति आर्थिक वर्ष १५÷१५ लाख रुपैयाँ गरी ३० लाख रुपैयाँ, मैदानदेखि घिताल थुम्का पानीको ट्यांकीसम्म बाटो निर्माण धादिङका लागि २ वर्षमा ४० लाख रुपैयाँ, कपुर शान्ति विकास समाज भवन निर्माण, काठमाडौंका लागि २ वर्षमा ५० लाख रुपैयाँ, किरिचौरदेखि सुनार निर्माण टोलसम्म सडक, काठमाडौंका लागि २ वर्षमा ४५ लाख रुपैयाँ, सामुदायिक वन सेवा समाज भवन निर्माण, काठमाडौंका लागि २ वर्षमा ३० लाख रुपैयाँ बजेट स्रोत सहमति दिइएको छ ।
प्रदेशको गौरव र दीर्घकालीन प्रभाव देखिने एकीकृत बस्ती विकास तथा जोखिमयुक्त व्यवस्थापनको कार्यक्रममा मन्त्रालयले बहुवर्षे कार्यक्रममा पर्याप्त बजेट दिने सकेको देखिँदैन । बहुवर्षे आयोजना छनौटमा बस्ती विकास तथा जोखिम व्यवस्थापन जस्ता संवेदनशील कार्यक्रमलाई न्यून बजेट दिइएको छ ।
प्रदेशको रणनीतिक प्रभावको बस्ती विकास कार्यक्रममा मन्त्रालयले बहुवर्षे आयोजना मार्फत् न्युन बजेट विनियोजन गरिएको छ । सरकारले सिन्धुपाल्चोकको चौरीदेउरालीमा जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण र एकीकृत पूर्वाधार विकासका लागि कुल १ करोड ८९ लाख लागत अनुमान गरे पनि चालु आर्थिक वर्षका लागि ६३ लाख रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै, कोञ्ज्योसोम गाउँपालिकामा स्मार्ट भिलेज अवधारणा अन्तर्गत दिगो विकासका लागि ३ करोड ७८ लाखको योजनामा २ वर्षका लागि १ करोड २६ लाख मात्र बजेट स्रोत सहमति प्रदान गरेको छ । एकीकृत पूर्वाधार विकासका लागि विनियोजित रकमले आधारभूत काम समेत सुरु गर्न कठिन हुने देखिन्छ ।
मन्त्रालयले खाँडादेवी जग्गा विकाससहित एकीकृत पूर्वाधार निर्माण, रामेछाप, तीनपाटन गाउँपालिका बजार केन्द्र एकीकृत पूर्वाधार विकास, सिन्धुलीका लागि २ वर्षमा ३ करोड ७८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजना गरिएको छ भने लिखु गाउँपालिका एकीकृत पूर्वाधार विकास, सल्यानटार बजार केन्द्र एकीकृत पूर्वाधार विकास, धादिङ, नुवाकोट, कालिका गाउँपालिका एकीकृत पूर्वाधार विकास, रसुवाका लागि २ वर्षमा ४ करोड ७२ लाख रुपैयाँ बजेट स्रोत सहमति दिइएको छ ।
स–साना योजनालाई बहुवर्षीय बनाउँदा सरकारको दायित्व वर्षौंसम्म सार्दै लैजाने र कर्मचारीतन्त्र साना योजनाको व्यवस्थापनमै अल्झिने समस्या हुने गरेको छ । २० लाखका योजनालाई पनि बहुवर्षीय बनाउनु भनेको नीतिगत भ्रष्ट्राचार र प्रशासनिक अक्षमता भएको प्रदेशसभाका सदस्य एवम् विपक्षी दल नेकपा बागमती प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रत्नप्रसाद ढकालले बताए । उनका अनुसार सरकारको उक्त कदमले प्रशासनिक संरचनालाई नै कमजोर बनाउने र आर्थिक दायित्व बढ्न गई आगामी वर्षका लागि ठूला आयोजना छनौटमा बजेट अभाव हुने अवस्था देखिएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले स्रोत सहमति दिइएका आयोजनाहरुको खरिद प्रक्रिया यथाशीघ्र सुरु गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, २०–३० लाखका आयोजनालाई दुई वर्षसम्म लम्ब्याउँदा निर्माण लागत बढ्ने र समयमा काम नसकिने निश्चित रहेको उनले बताए । दीर्घकालीन प्रतिफल दिने ठुला गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुको साटो राजनीतिक पहुँचका आधारमा ल्याइएका टुक्रे योजना ल्याएको उनले बताए । बहुवर्षे आयोजनाहरुले प्रदेशको समृद्धिमा योगदान दिनुको साटो प्रशासनिक खर्च मात्र बढाउने उनको भनाई छ ।
बागमती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री दिनेशचन्द्र देवकोटाले परम्परागत र अनुत्पादक विकास मोडललाई परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए । उनले भवन पुर्वाधारका विकासका आयोजनाहरु रणनीतिक र दीर्घकालिन प्रतिफल योग्य हुनुपर्ने बताए ।
उनका अनुसार सरकारले भवन प्रविधि तर्फको विकास आयोजनामा एकीकृत बस्ती विकासमा जोड दिएको छ । छरिएका योजना र साना आयोजनामा बजेट खर्चनुभन्दा रणनीतिक महत्वका क्षेत्रमा लगानी बढाउनु पर्ने उनको भनाई छ । मन्त्री देवकोटाले भूगोल र आवश्यकताका आधारमा विकासको नयाँ मोडल अघि सारिएको बताए । ‘डाँडाको टुप्पामा एउटा मात्र घर छ । त्यहाँ बिजुली, बाटो र टेलिफोन लैजाँदा घरको लागतभन्दा पूर्वाधारको लागत कयौँ गुणा बढी हुन्छ । त्यसैले हामीले अब १५ देखि २० ठाउँमा एकीकृत बस्ती विकासको कार्यक्रम सुरु गरेका छौँ ।’
उनका अनुसार नुवाकोटको लिखु, रामेछापको खाँडादेवी र धादिङको सल्यानटार जस्ता क्षेत्रमा २५ देखि १०० घरलाई एकै ठाउँमा राखेर पूर्वाधार विकास गर्ने गरी बहुवर्षीय योजना अघि बढाइएको छ । मन्त्री देवकोटाले बहुवर्षे आयोजनमा स्रोतको सीमाभित्र रहेर रणनीतिक महत्वका आयोजनालाई प्राथमिकता दिइएको बताए ।
