हेटौंडाः मकवानपुरको बकैया गाँउपालिकाले पनि सोमबारबाट करदाता सेवा सुरु गरेको छ । सोमबार गाउँपालिकाले सेवाग्राहीहरुलाई स्थायी लेखा नम्बर प्रदान गर्दै
करसेवाको सुरुवात गरेको हो ।
सेवा सुरु भएकै दिन ८ जना सेवाग्राहीहरुले व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर (प्यान कार्ड) प्राप्त गरेका छन् । यो सँगै बकैया करदाता सेवा सुरु गर्ने जिल्लाको तेस्रो स्थानीय तह बनेको छ । कार्यक्रममा पालिकाका अध्यक्ष धर्मराज लामिछाने, आन्तरिक राजश्व कार्यालय हेटौँडाका प्रमुख करअधिकृत युक्तप्रसाद सुवेदी, पालिकाका प्रशासकीय अधिकृत बिनोद पोखरेल लगायतको उपस्थिति थियो । सोमबारबाट पालिकाबाटै सो सेवा सुचारु गरेपछि सेवाग्राहीले पनि नजिकै सेवा पाउने र पालिकाको राजश्व समेत स्वतः बढ्ने पालिकाका अध्यक्ष धर्मराज लामिछानेले बताउनुभयो ।
गत कात्तिक १७ गते सुशीला कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को करसेवा स्थानीय तहबाटै सञ्चालन गर्ने निर्णयअनुसार आन्तरिक राजश्व कार्यालय मकवानपुरले तयारी गरिरहेको थियो । यस्तै, बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले १ सय दिनमा १ सय पालिकाहरुमा करसेवा पहुँच विस्तार गर्ने निर्णयअनुसार कार्यक्रममा तिव्रता दिइएको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयले पहिलो चरण अनुसार मनहरी, बागमती र बकैया गाँउपालिकाहरुमा करसेवा सुरुवात गरेसँगै अर्को चरणमा राक्सिराङ, कैलाश, इन्द्रसरोवर गाँउपालिका र थाहा नगरपालिकामा सेवा विस्तारका लागि तयारी गरिहेको जनाएको छ । आन्तरिक राजश्व कार्यालयले जेठको पहिलो हप्तासम्ममा यि पालिकाहरुमा सेवा सुरु गरिसक्ने आन्तरिक राजश्व कार्यालय हेटौँडाका प्रमुख करअधिकृत युक्तप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।
करसेवा सुरु भएसँगै पालिकाले व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर वितरण, आयकरमा दर्ता गर्ने, व्यावसायिक स्थायी लेखा नम्बर प्रदान तथा व्यवसाय दर्ता खारेजपश्चात व्यावसायिक लेखा नम्बर व्यक्तिगत नम्बरमा रुपान्तरण, संशोधन, अभिलेख राख्नेजस्ता करसम्बन्धी सामान्य सेवाहरु प्रदान गरिने पालिकाले जनाएको छ । यसबाहेक संघीय अर्थ मन्त्रालयबाट सूचना जारी गरी अख्तियारी भई आएमा अन्तःशुल्क दर्ता तथा इजाजतपत्र नवीकरणसम्बन्धी कार्यक्रम गर्न सकिने शर्तसमेत तोकिएको छ ।
स्थानीय पालिकाबाट प्रदान गर्ने स्थायी लेखा नम्बर कार्डमा स्थानीय तहको समेत नाम उल्लेख हुनेछ । यसअघिको प्यान कार्डमा स्थानीय तहको नाम उल्लेख गर्ने गरिएको थिएन । स्थानीय पालिकाबाट करसेवाका सामान्य सेवा प्रदान गरी सहज बनाएकोमा राजश्वसम्बन्धी अनुगमन, उजुरी, करछली अनुसन्धान, करदाता शिक्षा, मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता हुनुअघिको मूल्याङ्कन लगायतमा आन्तरिक राजश्व कार्यालयकै नेतृत्व रहने कार्य क्षेत्रगत सर्तमा उल्लेख गरिएको छ ।
