हेटौँडा : स्थानीय तहको सिमाना हेरफेर तथा पालिका वर्गीकरण पुनरावलोकनका लागि मकवानपुरका सरोकारवालाबिच प्रारम्भिक छलफल भएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जिल्ला समन्वय समिति तथा हाल कायम रहेका स्थानीय तहको अवस्था तथा संरचना परिवर्तनका लागि शुक्रबार जिल्लाका जनप्रतिनिधिहरुबिच छलफल भएको हो ।
कार्यक्रममा मकवानपुरका प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रशान्त उप्रेती, बागमती प्रदेशसभा सदस्यहरु एकालाल श्रेष्ठ, प्रेमबहादुर पुलामीलगायत अधिकांश स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरु र प्रशासकीय अधिकृतहरुको सहभागिता थियो । गत बैशाख ३ गते मन्त्रालयले सबै जिल्ला समन्वय समितिमा परिपत्र गरी आफ्ना जिल्लाभित्रका स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ३, ५,६, ७ र ८ मा उल्लेखित व्यवस्थाका आधारमा गाउँपालिका तथा नगरपालिका तथा वडाहरुको संख्या तथा सिमाना हेरफेर, पालिकाहरु गाभिने तथा विद्यमान वर्गीकरणमा पुनरावलोकन गर्न मापदण्ड २०८३ सहित सुझावको माग गरेको थियो । यसैका लागि शुक्रबार मकवानपुरका जनप्रतिनिधिहरुको छलफल सम्पन्न भएको थियो ।
कार्यक्रमका सहभागीहरुले गाउँपालिका तथा नगरपालिका र वडाको संख्या हेरफेर, एक आपसमा गाभिने र नगरपालिका वर्गीकरणको पुनरावलोकनसम्बन्धी मापदण्ड २०८३ मा उल्लेखित कतिपय प्रावधानहरु अव्यवहारिक भएको भन्दै मापदण्ड खुकुलो बनाई स्थानीय तहको संरचना हेरफेर गर्न सुझाव दिएका छन् । जिल्ला समन्वय समितिका प्रम्ुखको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय स्थानीय तहलाई गाभ्न तथा वर्गीकरणका लागि जिल्लाको तर्फबाट अध्ययन समिति रहने मापदण्डले तोकेको छ । २०८३ को पछिल्लो मापदण्डअनुसार स्थानीय तहको पुनर्संरचना गर्न स्थानीय तहले प्रस्ताव पेश गर्ने, प्रदेश सरकारले सिफारिस गर्ने र संघीय मन्त्रालयले नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश गर्ने प्रक्रिया तोकिएको छ ।
