हेटौँडा : बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्न नयाँ मापदण्ड लागु गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तुर्जमाका लागि नयाँ क्यालेण्डर बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सीमित व्यक्तिको पँहुच नियन्त्रण र निश्चित मापदण्ड र आवश्यकताका आधारमा छनौट गर्न नयाँ निर्देशिका जारी गरेको हो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङले स्वीकृत गरेको उक्त निर्देशिकाले प्रदेशमा वर्षौंदेखि जकडिएको टुक्रे योजनाको समस्यालाई समाधान गर्ने लक्ष्य राखेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सिलिङसहित उक्त मापदण्ड समेत मन्त्रालय र कार्यालय तथा निकायहरुमा पठाउने प्रदेश सरकारको तयारी रहेको छ ।
नयाँ निर्देशिका अनुसार प्रदेश सरकारले अब साना खानेपानी र सिँचाइका योजनाका लागि कम्तीमा २० लाख रुपैयाँ लागत हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ भने सडक, पुल, भवन, पार्क र तटबन्ध जस्ता पूर्वाधार आयोजनाको हकमा न्यूनतम ५० लाख रुपैयाँ लागत अनिवार्य गरिएको छ । ५० लाखभन्दा कम लागतका पूर्वाधार योजनाहरु अब प्रदेशको बजेटमा नसमेटिने निर्देशिकाको प्रावधान रहेको छ । साना र टुक्रे आयोजनाहरु आवश्यक देखिएको खण्डमा योजनाहरु सम्बन्धित स्थानीय तहले नै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निर्देशिकाले समेटेको छ ।
‘हामीले बजेटलाई कार्यकर्ता पोस्ने माध्यम होइन । विकासको औजार बनाउन खोजेका छौं । विगतमा लाखका योजनामा बजेट छर्दा न त प्रतिफल देखियो, न त जनताले सुविधा पाए । त्यसैले, प्रदेशको गौरव बढाउने र ठूला प्रभाव पार्ने योजनामा मात्र प्रदेशको ध्यान केन्द्रित होस् भनेर हामीले यो न्यूनतम सीमा तोकेका हौं । अब टुक्रे योजनाको छनौटलाई निर्देशिकाले नियन्त्रण गर्नेछ ।’ निर्देशिकाले जिल्लास्तरमा आयोजना छनौट गर्न जिल्लास्तरीय आयोजना प्रस्ताव छनौट सिफारिस समितिको व्यवस्था गरेको छ । जसको संयोजकमा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य रहनेछन् । जसले गर्दा जनताको माग र जनप्रतिनिधिको प्राथमिकतालाई बजेटमा समेट्न सघाउ पुग्ने मन्त्री तामाङको भनाई छ । ‘जनप्रतिनिधिहरुलाई आफ्नो क्षेत्रको आवश्यकता थाहा हुन्छ । तर, उहाँहरुले सिफारिस गर्दा पनि अब वस्तुनिष्ठ हुनुपर्नेछ । दोहोरोपन नहुने, डीपीआर तयार भएको र जग्गाको विवाद नभएका योजनालाई मात्र हामीले प्राथमिकता दिनेछौं । पारदर्शिता हाम्रो पहिलो सर्त हो’, उनले भने ।
बजेट तर्जुमाका लागि वार्षिक आयोजना प्रस्ताव तथा छनौट सम्बन्धी निर्देशिका मार्फत निर्धारण गरिएको जिल्लास्तरको उक्त समितिको सह–संयोजकमा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने समानुपातिक प्रदेश सभा सदस्य रहने छन् भने स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुख वा तोकेका निर्वाचित प्रतिनिधि (प्रत्येक स्थानीय तहबाट एक जना सहभागी हुने गरी) सदस्य रहने छन् । प्रदेश सरकारको योजना कार्यान्वयन गर्ने जिल्लास्थित विषयगत कार्यालयको प्रमुख सदस्य सचिव हुने गरी संरचनाको विकास गरिएको छ । उक्त समितिलाई योजनामा स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारको बजेटमा हुने दाहोरोपनको अन्त्य गर्ने निर्वाचन क्षेत्र भित्रका सबै क्षेत्र र समुदायमा न्यायोचित ढंगले योजना वितरण गर्ने, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र जग्गाको उपलब्धता हेरी सम्भाव्य योजना मात्र छनौट गर्ने, संकलन भएका योजनाहरु मध्येबाट उपयुक्त देखिएका योजनाहरुलाई मन्त्रालयमा अन्तिम स्वीकृतिका लागि पठाउने जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
‘हिजोका दिनमा मन्त्रालयका कोठामा बसेर योजनाको लिष्ट बनाउने चलन थियो । अब हामीले त्यो अधिकार जनताले चुनेका प्रतिनिधि र स्थानीय आवश्यकता बुझेका सरोकारवालालाई दिएका छौं । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यको नेतृत्वमा स्थानीय तहका प्रतिनिधि समेत बसेर योजना छान्दा त्यसको स्वामित्व र प्रभावकारिता दुवै बढ्छ । तर, समितिले सिफारिस गर्दा तोकिएको न्यूनतम बजेट सीमा र प्राविधिक मापदण्ड भने पालना गर्नैपर्छ’, उनले भने । समितिको बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा ३ दिन अगाडि सदस्य–सचिवले कार्यसूची सहितको जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ । संयोजक (प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य) अनुपस्थित भएमा सह–संयोजकको नेतृत्वमा पनि बैठक बस्ने र छनौट गरेका योजनाहरुलाई अनिवार्य रुपमा प्रदेश आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गराउनुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ ।
मन्त्री तामाङका अनुसार आगामी वर्षको बजेटमा व्यक्तिको नाम, कुलदेवता वा कुलपूजासँग जोडिएका कुनै पनि योजनामा प्रदेशले बजेट विनियोजन गर्ने छैन । गैरसरकारी संस्था र निजी क्लबहरुलाई दिइने सःशर्त अनुदानमा पनि निर्देशिका मार्फत् कडाइ गरिएको उनले बताए । राज्यको ढुकुटी व्यक्तिको नाममा बनाइने मन्दिर वा संस्थामा खर्च गर्नु न्यायोचित नहुने उनको भनाई छ । उक्त कार्यलाई पूर्णतः बन्द गर्ने निर्णय अनुसार बजेटलाई सार्वजनिक हित र उत्पादकत्व वृद्धिमा खर्च गर्ने सरकारको रणनीति रहेको उनले बताए । निर्देशिकाले बजेट तर्जुमाको स्पष्ट कार्यतालिका समेत तोकेको छ । जसअनुसार पुस मसान्तभित्र आयोजनाको विवरण संकलन गर्ने, माघ मसान्तभित्र बजेट सीमा तोक्ने र असार १ गते बजेट ल्याउने गरी प्रक्रिया निर्देशिकाले तय गरेको छ । मध्यमकालीन खर्च संरचना र आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भएका योजनाले मात्र बजेटमा स्थान पाउने निर्देशिकाले तय गरेको छ ।
प्रदेशको आर्थिक अनुशासनलाई थप व्यवस्थित बनाउन र वितरणमुखी बजेटलाई उत्पादनमुखी र दिगो विकास लक्ष्यतर्फ अग्रसर गराउने कार्य सरकारले गरेको उनले बताए । निर्देशिकाले विकास आयोजनाहरु वर्षौंसम्म अलपत्र पर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने प्रयत्न समेत गरेको मन्त्री तामाङको भनाई छ । झन्झटिलो प्रक्रिया र अन्य कारणबाट योजनाहरु समयमा सम्पन्न नहुने अवस्थालाई अन्त्य गर्न कार्यान्वयनको चरण र समयसीमा समेत निर्देशिकाले तोकेको उनले बताए । निर्देशिकाको दफा ४ को उपदफा (७) मा बजेटको आकारका आधारमा बजेटको समयसीमा तय गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । निर्देशिकाले तोके बमोजिम १० करोड रुपैयाँसम्मका आयोजनाहरु बढीमा २ आर्थिक वर्ष भित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने हुन्छ भने १० करोडदेखि २० करोड रुपैयाँसम्मका आयोजनाहरु बढीमा ३ वर्षको समयसीमा तोकिएको छ । २० करोडदेखि ५० करोड रुपैयाँसम्मका आयोजनाहरु ४ आर्थिक वर्ष र ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लागतका ठूला आयोजनाहरु अधिकतम ५ आर्थिक वर्षको अवधिमा सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
