‘शिक्षामा पर्याप्त लगानीका लागि अभियानको ज्योति बालिराखौं’ भन्ने नाराका साथ विश्वभरीनै शिक्षाका लागि विश्वव्यापी कार्यसप्ताह सुरु भएको छ । नेपालमा शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालले यसलाई नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको छ । यो कार्यसप्ताह हरेक वर्ष विश्वभर शिक्षा अधिकारका पक्षधरहरू सहकार्य गर्दै एक स्वरमा बुलन्द गरी उठाइने नागरिक आवाज हो । यस अभियानलाई विश्व नागरिक समाज सञ्जाल ‘ग्लोबल क्याम्पेन फर एजुकेशन’ले समन्वय गर्दै आएको छ । शिक्षाका लागि विश्वव्यापी कार्यसप्ताह–२०२६ ले अघि सारेको सन्देशले शिक्षामा पर्याप्त, दिगो र न्यायोचित लगानीको आवश्यकताको औचित्य पुष्टि गरेको छ ।
शिक्षा मानव जीवन रूपान्तरण गर्ने सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम हो । यसको माध्यमले व्यक्तिलाई ज्ञान, सीप र चेतनाले सशक्त बनाउँदै राष्ट्रलाई समतामूलक, न्यायपूर्ण र समृद्ध भविष्यतर्फ डो¥याउने कार्य समेत गर्दछ । तसर्थ दीर्घकालीन सामाजिक र आर्थिक विकासको आधार तय गर्न शिक्षामा लगानी अपरिहार्य छ । शिक्षामा गरिएको लगानीले स्वास्थ्य, रोजगारी, लैंगिक समानता, सामाजिक न्याय र लोकतान्त्रिक संस्कारलाई मजबुत बनाउने भएकोले नै शिक्षामा लगानीलाई विश्वव्यापी बहसको केन्द्रमा ल्याइएको हो ।
नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा संविधानले शिक्षा मौलिक अधिकारको रूपमा सुनिश्चित गरेको भएपनि व्यवहारमा अझै धेरै चुनौतिहरू देखिएका छन् । अपर्याप्त बजेट, स्रोतको असमान वितरण, कमजोर पूर्वाधार, प्रशिक्षित शिक्षकको अभाव, प्रविधिमा सीमित पहुँच र समावेशी वातावरणको कमी विशेषगरी दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, अपाङ्गता भएका बालबालिका, दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थी र विपन्न परिवारका बालबालिकाले गुणस्तरीय शिक्षामा समान पहुँच पाउन कठिनाइ भोगिरहेका छन् । संघीय संरचनासँगै प्रदेश र स्थानीय तहलाई शिक्षा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिइए पनि वित्तीय क्षमता र प्राथमिकतामा असमानता देखिएको छ ।
यिनै यथार्थका बीच ‘शिक्षामा पर्याप्त लगानीका लागि अभियानको ज्योति बालिराखौं’ भन्ने नारा नेपालका लागि अत्यन्त सान्दर्भिक बनेको छ । शिक्षामा पर्याप्त लगानीका लागि अभियानको ज्योति बालिराखौं भन्ने नाराको भावार्थ शिक्षाको ज्योति निभ्न नदिनु भन्ने हो । यसको अर्थ राज्यले शिक्षामा बजेट वृद्धि गर्नु, लक्षित समुदायमा प्राथमिकता दिनु र दिगो वित्तीय संरचना निर्माण गर्नु भन्ने हो । समाजले शिक्षालाई अधिकार र दायित्व दुवैका रूपमा स्वीकार गर्दै सहभागिता र निगरानी बढाउनु पर्ने दायित्व रहेको छ । अभियन्ताहरूले शिक्षा अधिकारको आवाज निरन्तर रुपमा उठाइराख्नु पर्दछ ।
नेपालको संविधानले प्रत्येक बालबालिकालाई आधारभूत तहसम्म निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा तथा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । तर कागजमा लेखिएको अधिकार व्यवहारमा पूर्ण रूपमा स्थापित हुन अझै धेरै कार्यको अपेक्षा गरिएको छ । यही यथार्थबीच शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल (एनसिई) ले ‘शिक्षामा पर्याप्त लगानी ः अभियानको ज्योति बालिराखौँ’ भन्ने मूल नारासहित विश्वव्यापी कार्यसप्ताह मनाउँदै ६ बुँदे माग सार्वजनिक गरेको हो ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकार बाँडफाँडले शिक्षा व्यवस्थापनलाई नजिक पुर्याएको छ, तर स्रोत अभावले नीतिगत आकांक्षा कार्यान्वयनमा कमजोर बनेको छ । विद्यालयका भवनहरु जीर्ण छन्, प्रयोगशाला र पुस्तकालय न्यून छन्, डिजिटल पूर्वाधार असमान छ, शिक्षक दरबन्दी र तालिम अपर्याप्त छ । यी सबै समस्या शिक्षामा लगानी अपर्याप्त भएर नै हो । शिक्षामा लगानी बढाउनु भनेको केवल कक्षाकोठा बनाउनु मात्र नभई बालबालिकाको भविष्य निर्धारणसँग सम्बन्धित रहेको छ । राज्यले सार्वजनिक शिक्षामा बलियो लगानी गरेको आधारमा मात्र निजी र सार्वजनिकबीचको खाडल घट्दै गुणस्तरको आधार उकासिन्छ । तबमात्र गरीब, दलित, अपाङ्गता भएका, दुर्गम भूगोलमा बस्ने र भाषिक र साँस्कृतिक रूपमा सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकाले समान अवसर पाउनेछन् ।
शिक्षा बजेटमा पारदर्शिता, सहभागिता, जवाफदेहिता र न्यायपूर्ण वितरणको प्रणाली विकास गर्नुपर्ने मागले सुशासनको प्रश्न उठाउँछ । बजेट बढ्नु मात्र पर्याप्त निकास होईन । त्यसको उपयोग कसरी र कसका लागि हुन्छ भन्ने कुरा निर्णायक हुन्छ । लिंग, जाति, अपांगता, भूगोल र भाषाका आधारमा वञ्चित बालबालिकालाई प्राथमिकता दिने नीति र व्यवहारले मात्र ‘कसैलाई पनि पछाडि नछोड्ने’ प्रतिवद्धता सार्थक हुनेछ भन्ने हेक्का राखिनु पर्दछ । शिक्षा र सामाजिक विकृतिहरूबीच गहिरो अन्तरसम्बन्ध छ । विशेषतः बालविवाह र बालश्रम जस्ता समस्यासँग शिक्षाको प्रत्यक्ष सम्बन्ध देखिन्छ । अध्ययन, अवलोकन र विभिन्न अनुसन्धानले विधालयबाट ड्रपआउट भएका अधिकांश बालिका र किशोरीहरू बालविवाहको जोखिममा पर्ने गरेको देखाएको छ । त्यस्तै, विद्यालय छाडेका बालक र किशोरहरू बालश्रममा संलग्न भएको प्रमाणहरु प्रशस्त छन् ।
यस अर्थमा, शिक्षामा लगानी बालविवाह र बालश्रम न्यूनीकरणको रणनीतिक उपाय पनि हो । किशोरी शिक्षित भएमा विवाहको उमेर स्वतः बढ्छ, स्वास्थ्य सचेतना बढ्छ, आर्थिक आत्मनिर्भरता सम्भव हुन्छ । किशोर शिक्षित भएमा श्रम शोषणबाट जोगिन्छन्, सीप विकास हुन्छ, सम्मानजनक रोजगारीको ढोका खुल्छ । त्यसैले शिक्षा नीति र बालअधिकार नीतिबीचको समन्वय अत्यावश्यक छ भन्ने प्रमाणित भएको छ । तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्यको खाँचो देखिएको छ । संघले नीतिगत स्पष्टता र पर्याप्त बजेट सुनिश्चित गर्ने, प्रदेशले सन्दर्भअनुकूल कार्यक्रम र अनुगमन सुदृढ गर्ने र स्थानीय तहले विद्यालय व्यवस्थापन, समुदाय परिचालन र प्रत्यक्ष कार्यान्वयनमा नेतृत्व लिने कार्य गरिएमा मात्र शिक्षाको गुणस्तर र पहुँच दुवैमा उल्लेखनीय सुधार सम्भव हुन्छ भन्ने आम धारणा रहेको पाईन्छ ।
बजेटको प्राथमिकतामा शिक्षा अग्रस्थानमा नआएसम्म संविधानले दिएको अधिकार पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन कठिन देखिएको छ । शिक्षामा लगानी बढेमा मात्र सामाजिक न्याय, आर्थिक समृद्धि र लोकतान्त्रिक सुदृढीकरण सम्भव हुन्छ भन्ने ठम्याई नागरिक समाजको रहेको छ । अन्ततः, शिक्षामा लगानी बढाउनुको अर्थ बालविवाह घटाउने, बालश्रम न्यूनीकरण गर्ने, लैंगिक समानता प्रवद्र्धन गर्ने र समावेशी समाज निर्माण गर्ने हो । त्यसैले अब सार्वजनिक शिक्षा सुदृढ गरौँ, निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा प्रभावकारी बनाऔँ, र सीमान्तकृत समुदायको शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित गरौँ भन्ने आवाज स्पष्ट रुपमा उठान भएको छ । तसर्थ शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियानको बागमती प्रदेशले तीनै तहका सरकार, विकास साझेदार, नागरिक समाज र सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूलाई शिक्षामा लगानी बढाउन गरिएको आग्रह जायज देखिएको छ । (अध्यक्ष, शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान, बागमती प्रदेश तथा बाल कल्याण समाज, मकवानपुर)
