नेपालको इतिहास अध्ययन गर्ने हो विभिन्न कालखण्डमा फरक–फरक शिक्षा प्रणाली अपनाउँदै देश अगाडि बढेको देखिन्छ । जब–जब देशमा राजनैतिक परिवर्तनहरु भए तत्पश्चात शिक्षामा पनि समयानुकूल परिवर्तनहरू हुँदै गयो । शिक्षा निरन्तर चल्ने प्रक्रिया अन्तर्गत विभिन्न समयमा शिक्षा प्रणालीमा पनि सुधार र संशोधन हुँदै गयो । शिक्षाको विकासका लागि शिक्षाको संरचना पनि परिवर्तन हुँदै आएको छ । बदलिँदो विश्व परिवेश र शिक्षामा आएको आमूल परिवर्तनलाई आत्मसाथ गर्दै नेपाल सरकारले पनि प्रत्येक १०÷१० वर्षमा शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रममा परिमार्जन गर्दै लागु गर्दै आएको छ । हाल देशमा विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ स्वीकृत भई २०७६÷५÷२० गतेदेखि कार्यान्वयनमा रहेको छ ।
हाल नेपालमा बाल विकास शिक्षा (इसिइडि) अर्थात (अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन डेभलप्मेन्ट) मा आधारित प्रारम्भिक बाल कक्षाबाट विद्यालय शिक्षाको सुरुवात हुन्छ । बालबालिकाहरु ४ वर्ष उमेर पूरा भएपछि बल्ल प्रारम्भिक बाल कक्षा अर्थात शिशु (इसिइडि) मा भर्ना हुन योग्य मानिन्छ । त्यसका लागि जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र विद्यालयमा पेश गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । यसको सिकाइ सक्षमता निर्धारण गरिएको छ । सामुदायिक विद्यालयमा यो माथि उल्लेखित कानूनी व्यवस्था लागू गरे तापनि अभिभावकहरु आफ्ना बालबालिकालाई ३ वर्षमै विद्यालयमा भर्ना गर्न इच्छुक हुन्छन् । सरकारी विद्यालयमा निशुल्क र अनिवार्य शिक्षा पाइन्छ भन्ने सोँच राखेर उमेर नपुगीकन नै विद्यालयमा पठाउन र नाम दर्ता गर्न तम्सिन्छन् । यसरी हेर्दा एकातिर बालबालिकाहरुलाई स्कूल पठाउने चाहना राख्नु सकारात्मक पक्ष हो भने अर्कोतिर मस्तिष्कको उचित विकास नभइकन र सिक्ने उमेर पूरा नभइकन स्कूल पठाउन खोज्नु मुर्खता मान्नु पर्छ ।
अहिले शिक्षा विज्ञको सुझाव मान्ने हो भने बालबालिकाहरु ५ वर्ष पूरा नभई विद्यालम पठाउन मिल्दैन । किनभने त्यसअघिको उमेर खेल्ने, मनोरञ्जन गर्ने र आराम गर्ने र आमा बासँग माया प्राप्त गरी समय बिताउने बाल उमेर हो । यसलाई पूर्वबाल्यावस्थाको उमेर भनिन्छ । तर नेपालमा हालसम्म पनि अभिभावकहरु आफ्नो बालबालिकाको जन्मदर्ता गर्न पनि वडा कार्यालयमा जाँदैनन् । सयममा जन्मदर्ता गर्नुपर्छ भन्ने चेतनाको कमि र अज्ञानताका कारण पनि हुन सक्छ । अर्कोतिर जन्मदर्ताको आवश्यकता र महत्व नबुझेर पनि बालबालिकाहरु जन्मसिद्ध जन्मदर्ताको अवसरबाट बञ्चित हुन्छन् । विद्यालय शिक्षा पूरा गरेर नागरिकता लिने उमेर १६ वर्ष पूरा हुँदासम्म पनि जन्मदर्ता बनेको हुँदैन । बच्चा जन्मेको ३५ दिन भित्र उसको जन्मदर्ता गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । नागरिकता प्रमाणपत्र लिन पनि पहिले जन्मदर्ता गर्नु अनिवार्य छ । विद्यालयको शिक्षा प्रमाणपत्र र जन्मदर्ताको प्रमाणपत्रको आधारमा नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन मिल्छ । यसरी बालबालिकाको बाँच्न मनोरञ्जन प्राप्त गर्न र शिक्षा प्राप्त गर्ने नैसर्गिक अधिकारलाई कसैले हनन् गर्न हुँदैन ।
तर आजभोलि शिक्षामा व्यावसायीकरण हुँदै गएको छ । निजी क्षेत्रमा खुलेका विभिन्न मन्टेश्वरीमा आधारित स्कुल र प्रि–स्कुलहरूले अढाई वर्ष मात्र पूरा भएका बालबालिकाहरूलाई भर्ना गरेर ज्यादै धेरै शुल्क असुल्ने गरेको पाइन्छ । आमाको न्यानो काखमा रमाउने र आमा बाबुको हेरचाहमा बस्नु पर्ने बच्चाहरू यस्ता सिकाइ केन्द्र वा शिशु स्याहार केन्द्रमा गएर दिनभर बिताउनु पर्ने अवस्था छ । यसको नियमन र सञ्चालनको कानूनी स्वीकृती कसले दिन्छ ? शिक्षाको संरचनामा यो व्यवस्था छ कि छैन ? सम्पूर्ण अभिभावकहरु प्रष्ट हुनु आवश्यक छ जस्तो लाग्छ । तर आजभोलि एउटै वडामा ४ वटासम्म खुलेका छन् यस्ता प्रि स्कूलहरु । ५०० मिटरको दूरी पनि नपुगी नेपाल सरकारले के आधारमा यस्ता स्कुलहरू खोल्न कुन निकायले अनुमती प्रदान ग¥यो ? त्यसको प्रष्ट जानकारी पाउनु आम अभिभावकको अधिकार रहन्छ ।
हो उनीहरुले बारेमा जान्नुु बुझ्नु पर्दछ । कतिपय अभिभावकहरुले आफ्नो कार्यव्यस्तताका कारण त्यस्ता बाल स्कूलमा लगेर जिम्मेवारी प्रदान गर्छन् । यसवापत सञ्चालकले भनेजति शुल्क बुझाउन स्वीकार गर्छन् । अर्कोतिर अंग्रेजी माध्यममा पठाउने प्राइभेट बोर्डिङहरुले नर्सरी कक्षा सुरु गरेर उमेर पूरा नभएका साना बालबालिकाहरूलाई भर्ना लिन्छन् । अभिभावकबाट नियम विपरित शिक्षा शुल्क असुल्छन् । यसो हेर्दा अभिभावकको मन्जुरीमा लिएको भने तापनि उनीहरु बाध्यतावश उनीहरू शुल्क तिर्न स्वीकार्नु पर्ने देखिन्छ । यस्तो अवस्थाको अन्त्य कहिलेसम्म ? शिक्षामा दोहोरो नीति राज्यले कहिलेसम्म लिने ? समयमै सरकारले यस बारेमा उचित कानून बनाएर नियमन र निमन्त्रण गरोस् ।
हरेक वर्ष स्थानीय तहले भर्ना शुल्क र मासिक शुल्क निर्धारण गरेर निजी विद्यालयलाई दिए तापनि त्यस्तो निर्देशनको पालना गरेको पाइँदैन । आफ्नो अनुकुल हुने गरी विभिन्न शुल्क निर्धारण गरी अभिभावकसँग जबरजस्ती असुल्ने गरेको पाइन्छ । यो वर्ष पनि नेपाल सरकार शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयबाट निजी स्कुलहरूले लिन पाउने शुल्क सम्बन्धमा एउटा निर्देशन जारी गरेको छ । यसलाई सबै स्थानीय तह मार्फत नियमन र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न पनि पत्राचार गरेको छ । यस निर्देशन अनुसार कुनै पनि निजी विद्यालयहरुले एउटा विद्यार्थीसँग सुरु कक्षामा भर्ना शुल्क लिएपछि पुनः अर्को वर्ष भर्ना शुल्क भनेर लिन पाइने छैन । भर्ना शुल्क निर्धारण गर्दा २ महिना बराबरको मासिक शुल्क भन्दा बढी शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था पनि गरेको छ । हेरौँ यस्तो निर्देशनको पालना गर्न र गराउन स्थानीय सरकार कति सक्षम हुनेछ ।
सामुदामिक विद्यालयको सन्दर्भमा कुरा गर्दा कुनैपनि शिक्षण शुल्क विद्यार्थीसँग लिन पाइने छैन । सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने माध्यमिक तह सम्मका शिक्षा निशुल्क हुने व्यवस्था नेपालको संविधान २०७२ मा स्पष्ट उल्लेख गरेको पाइन्छ । तर अंग्रेजी माध्यमा अध्यापन गर्ने विषय राखेर त्यहाँ पनि केही शुल्क लिने गरेको पाइन्छ । अभिभावकहरुले भने निशुल्क शिक्षा प्राप्त गर्ने संवैैधानिक हक हनन् भएको गुनासो गर्दछन् । २०३२ सालदेखि नेपालको कानूनमा प्राथमिक तहको (१–५) शिक्षा निशुल्क भनिए तापनि उक्त कानून कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । त्यसैले २०८२÷११÷२१ गतेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनबाट झण्डै दुई तिहाइको बहुमत प्राप्त सरकारले नयाँ विद्यालय शिक्षा ऐन लागु गरेर शिक्षा प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गरी बालबालिकाको भविष्य सुनिश्चित गर्नु पर्दछ । निशुल्क पढ्न पाउनुपर्ने बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकारको संरक्षण हुने शिक्षा नियमावली बनाउनु ढिलो भइसकेको छ ।
शिक्षा प्रणालीमा परिवर्तन गर्दैमा समग्र शिक्षाको विकास हुन सक्ला ? त्यसका लागि शिक्षकको भूमिका पनि महत्वपूर्ण रहन्छ । अबको शिक्षा कक्षा पढ्ने, डिग्री हासिल गर्ने मात्र नभएर सीपयुक्त र व्यवहारिक शिक्षा प्राप्त गर्ने विद्यार्थी उत्पादन गर्ने खालको हुनुपर्दछ । शिक्षालाई सीपसँग जोडेर प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने खालको पाठ्यक्रम र नीति नियम बनाउनु पर्दछ । त्यसका लागि शिक्षकलाई पनि समय समयमा कक्षा व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम, पाठ्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी तालिम तथा विद्यार्थीलाई ध्यान विचलित भएको अवस्थामा पुनः ध्यानाकर्षण गराउने तालिम (प्रशिक्षण) दिनु पर्दछ । साथै आजको युग प्रविधि र आविस्कारको युग भएकोले शिक्षकलाई पनि नयाँ शैक्षिक सत्रको सुरुमा प्रविधि सम्बन्धी प्रशिक्षण दिएर सक्षम बनाउनु पर्दछ । यसो गर्न सकेमा शिक्षामा सुधार भई बालबलिकाको भविष्य सुनिश्चित हुन सक्छ ।
