फागुन २१ को आम निर्वाचन पछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) झण्डै दुईतिहाई मतसहित प्रतिनिधिसभामा ठूलो दल बनेको छ । रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह शक्तिशाली सरकारको प्रमुख हुनुभएको छ । पर्याप्त जनमतपछि यतिबेला रास्वपा आमरुपमा चासोको मुद्दा बनेको छ । प्राप्त जनमतको संरक्षण र उपयोग गर्ने गरी सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ । सरकार गठन भएको दोस्रो साता मात्रै भइरहँदा धेरै सकारात्मक संकेत समेत देखिएको छ । यसबाट आमरुपमा मानिसहरु खुसी छन् भने कहीँ कतै असन्तुष्टि या स्वभाविक गुनासाहरु रहन सक्छ ।
बालेन्द्र शाह नेतृत्वको संघीय सरकार गठन भएर दोस्रो साता चलिरहँदा बालेन्द्र सरकारले उल्लेखनीय कार्य गर्दै आएको छ । एकैपटकमा मन्त्रिपरिषद् गठन गरेर १ सय बुँदाका कार्यसूचि सार्वजनिक गरेको बालेन्द्र सरकारले गुण्डागर्दी नियन्त्रण र सुशासन कार्यान्वयनमा पनि महत्वपूर्ण काम गरेको छ । सरकारी कार्यालयमा बिचौलिया नियन्त्रणको सन्दर्भ होस् या सार्वजनिक सम्पतिको संरक्षणमा केन्द्र सरकारको अग्रसर सराहनीय र लोभ लाग्दो छ । एसईईको नतीजा छिटो १५ दिनभित्रै सार्वजनिक गर्ने प्रयासबीच एक महिनाभित्र नै कपि जाँच गरेर नतीजा सार्वजनिक गर्नुपर्ने भनिसकेको छ ।
बालेन सरकारको क्रियाकलापले सबैलाई आशा जगाएको छ । सकारात्मक र रचनात्मक कामको प्रयासले आम नागरिकमा अवसरको अपेक्षा छ भने बालेन सरकारको तीव्रता छोटो अवधिका लागि मात्रै पो हुने हो कि भन्ने आशंका छ । सामाजिक सञ्जालमा विरोधीहरुले अनेकौं निबन्ध लेख्ने गरेका छन् । बालेन्द्र नेतृत्वको सरकार विज्ञ र जानकारहरुको ज्ञान, सीप र दक्षताको सहयोगमा बनेको सरकार पनि हो । यसर्थ बालेन्द्र सरकारप्रति आशाको ठूलो भारी छ । साथै छोटो अवधिमा तयार भएको जनमतलाई जतन गर्ने, सम्वद्र्धन गर्न नसकेर समस्या पो हुने हो कि भन्ने पनि अन्यौल पनि आमरुपमा छ ।
नागरिकले पनि आशा र अन्यौललाई सन्तुलित बनाइराख्ने तर्फ ध्यान दिनुपर्छ । सरकारका कामको गुण र दोषका आधारमा धन्यवाद दिने कि सच्चिन आव्हान गर्ने भन्नेमा नागरिक सचेत हुनुपर्छ । नयाँ शक्तिको रुपमा स्थापित रास्वपाको कामलाई पनि वस्तुुनिष्ठ भएर हेरिएन, बुझिएन र सोहीअनुरुप व्यवहार गरिएन भने बलियो जनमत पाएको पार्टी रास्वपा पनि साविककै दलहरुको प्रवृत्तिमा रुपान्तरण हुने जोखिम रहनेछ । सरकारले एकसाथ समग्र क्षेत्रमा काम गर्न चाहेको छ । आजको विश्व बजार अनुरुप आफूलाई उतार्न आम नागरिक पनि सचेत भएर अगाडि बढ्नुपर्छ । सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र प्रतिपक्षी दल समेत सन्तुलित ढंगबाट अगाडि बढ्ने हो भने सरकारको कामको तीव्रतालाई गन्तव्यसम्म सुरक्षित तवरबाट पुर्याउन सकिन्छ । समग्र विकासको सन्दर्भमा हामी निक्कै पछाडि छौं । जसका कारण तीव्र गतिमा सामाजिक रुपान्तरणमा ध्यान दिनु जरुरी छ । संघीय सरकारको युवा संरचनाले अपेक्षित सुधारका लागि आफ्नो उपस्थिति सावित गर्नेमा आशावादी हुनुको विकल्प पनि छैन ।
