विश्वविद्यालयहरु प्राज्ञिक थलो हो कि प्रायोजित ? विश्वस्तरको ज्ञानमार्फत मानवीय व्यवहार र आचरणमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनुपर्ने विश्वविद्यालयमा प्रायोजित एवम् घृणित कार्य हुनु कसैका लागि पनि लाभदायक हुनेछैन । मकवानपुरको गहनाको रुपमा रहेको हेटौँडा–१० स्थित वनविज्ञान क्याम्पसमा डेढ दशकदेखि आपसी किचलो जारी छ । तत्कालिन सरकारले २०६७ सालमा त्रिभूवन विश्वविद्यालयको हेटौँडास्थित वनविज्ञान अध्ययन संस्थान र चितवनस्थित रामपुर क्याम्पसलाई प्राविधिक एवम् विशिष्ट विश्वविद्यालयको रुपमा कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय बनाउने निर्णय गरेको थियो । तर, जनप्रतिनिधिमूलक संसदले थालेको प्रयास पनि प्राज्ञिक भनिएका विश्वविद्यालयका अधिकारीले डेढ दशकदेखि निरन्तर विवादमा राखिरहनु आश्चर्यको विषय समेत हो ।
पछिल्लो पटक गत शुक्रबार कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयअन्तर्गत वन संकायले आफ्नो क्षेत्रमा छात्रावास, कर्मचारी÷प्राध्यापक आवास तथा अडिटोरियम हलतर्फ जान उपयुक्त हुने गरी बनाइएको गेट नै डोजर लगाएर भत्काइएको छ । केही दिन अघि मात्रै निर्माण सम्पन्न भएको गेट वन विज्ञान अध्ययन संस्थानअन्तर्गत त्रिभूवन विश्वविद्यालयका अधिकारीले आफ्नै उपस्थितिमा कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको गेट भत्काइदिएको छ । क्याम्पस परिसरलाई सुरक्षित राख्न आवश्यक पहल गर्नुपर्ने क्याम्पस प्रशासनहरु उल्टै तोडफोडमा उत्रनु शोभनीय विषय होइन । प्राज्ञिक क्षेत्रका अधिकारीको यस किसिमको हर्कत निन्दनीय छ ।
प्रतिनिधि सभाले गरेको निर्णयको विरुद्ध त्रिभुुवन विश्वविद्यालय र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयबीच भइरहेको विवाद प्राज्ञिक क्षेत्रमा हुनै नहुने देखिन्छ भने अर्कोतर्फ कतै यो राजनीतिक स्वार्थप्रेरित भई प्रायोजित विवाद त होइन भन्ने पनि लाग्दछ । विश्वविद्यालय तहको शिक्षाको गुणस्तर, विद्यार्थीको सहजता, भविष्यको नेपाली समाजलाई सशक्त बनाउने जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्ने थलोमा लामो समयदेखि विवाद भइरहनु उचित हुन्न । अझ गत शुक्रबारको घटना अझ बढी चिन्ताको विषय हो । राज्यको एउटा निकायले अर्को नियायको अस्तित्व स्वीकार गर्दै, आवेशमा आएर तोडफोडमै उत्रनु भनेको निन्दीय र कानूनबमोजिम कारवाहीको भागिदार समेत हुनुपर्छ ।
तर, प्रमुख जिल्ला अधिकारीले क्याम्पस प्रमुखको इज्जत गर्दै कानून उल्लंघन हुँदा पनि कारवाही भने गर्नु भएन । शुक्रबारको विषयलाई कानून बमोजिम कारवाही गर्नुपर्ने निकायले क्याम्पस प्रमुख भएकै कारण छुट दिइएको भन्ने अभिव्यक्ति पनि उत्तिकै खेदजनक छ । कानून बमोजिम गर्नुपर्ने काम क्याम्पस प्रमुख हुँदा एकथरि र विद्यार्थी हुँदा अर्कोथरि गर्न त भएन नि । प्राज्ञिक क्षेत्रले देखाएको मुर्खतालाई यसरी नजरअन्दाज गर्नुको साटो कानून बमोजिम गम्भीर कारवाही गरिनु पर्दथ्यो । समुदायमा अनुशासित, ज्ञानी र असल चरित्र प्रस्तुत गर्नुपर्ने क्याम्पस प्रशासनले राज्यकै सम्पत्ति नष्ट हुने गरी कानून आफ्नो हातमा लिने प्रयास गर्नु अझ बढी दण्डनीय हुनु जरुरी छ ।
