हेटौँडा : चितवनमा कुखुरामा वर्ड फ्लु संक्रमण पुष्टी भएको छ । चितवनको भरतपुर महानगरपालिका–४ मा वर्ड फ्लुको सङ्क्रमण देखिएपछि ठूलो संख्यामा पन्छी र पन्छीजन्य पदार्थहरु नष्ट गरिएको छ । पशु सेवा कार्यालय चितवनका अनुसार चैत १५ गते शुक्रबार भरतपुर–४ स्थित २ वटा पोल्ट्री फार्महरुमा रहेका पन्छी, अण्डा र दाना नष्ट गरिएको हो । ‘बर्ड फ्लु नियन्त्रण नियमावली, २०७८’ बमोजिम रोग नियन्त्रणका लागि कुखुरा, अण्डा तथा दाना नष्ट गरिएको हो । दुवै फार्मबाट गरी कुल १८ हजार ८६३ वटा पन्छी र ५५ हजार ४४० वटा अण्डा नष्ट गरिएको छ ।
राजु आचार्यले सञ्चालक गरेको आर.एन. कृषि फर्मबाट साढे ३ महिनाको ९१३ वटा लोकल कुखुरा र १ हजार ३०० किलो दाना नष्ट गरिएको हो भने बलिभद्र कँडेलले सञ्चालन गरेको कँडेल पोल्ट्री फर्मबाट ५ महिनाका ५ हजार वटा र १५ महिनाका १२ हजार ९५० वटा गरी कुल १७ हजार ९५० वटा लेयर्स कुखुरा नष्ट गरिएको छ । उक्त फर्मबाट ५५ हजार ४४० वटा अण्डा, २ हजार ४०० किलो दाना, ९ हजार किलो मकै र ३५० किलो सोयविन समेत नष्ट गरिएको छ ।
चितवनको भरतपुरमा वर्ड फ्लु सङ्क्रमण पुष्टि भएपछि बागमती प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले थप सतर्कता अपनाउन निर्देशन गरेको छ । मन्त्रालयका उपसचिव सुशील केसीले चितवनसहित छिमेकी जिल्लाहरुमा रोग फैलन सक्ने जोखिम रहेको भन्दै जनचेतना र नियन्त्रणका कार्यहरु तीव्र पारिएको जानकारी दिए । उपसचिव केसीका अनुसार सङ्क्रमण देखिएका क्षेत्रमा पन्छी नष्ट गर्ने कार्यका लागि आवश्यक बजेट संघीय सरकारबाट प्राप्त भई सम्बन्धित जिल्लाहरुमा पठाइसकिएको छ । हाललाई पन्छी नष्ट गर्ने कार्यमा खटिने कर्मचारी र अन्य व्यवस्थापकीय खर्चका लागि जिल्लास्तरमै बजेटको व्यवस्था गरिएको र अपुग भएमा मन्त्रालयले थप व्यवस्था गर्ने उनले बताए । रोग नियन्त्रणका क्रममा मारिएका पन्छीहरूको क्षतिपूर्ति रकम संघीय सरकारले उपलब्ध गराउने गरी विवरण तयार गरिरहेको उनले बताए ।
‘हामीले जिल्लाहरुलाई आउटब्रेक अन्य क्षेत्रमा पनि फैलिन सक्ने भएकाले उच्च सतर्कता अपनाउन र जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएका छौँ’, उनले भने, ‘हाल सङ्क्रमण देखिएको क्षेत्र नियन्त्रणमा लिएर अन्य क्षेत्रमा फैलन रोक्ने प्रयास गरिएको छ । जिल्लाबाट सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि जनशक्ति र बजेट परिचालनको काम भइसकेको छ ।’ सङ्क्रमित क्षेत्रबाट पन्छीजन्य पदार्थको ढुवानीमा रोक लगाउन मन्त्रालयले जिल्लाहरुलाई समन्वय गर्न निर्देशन दिएको उनले बताए । उपसचिव केसीका अनुसार, प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा रहने ‘वर्ड फ्लु रोग नियन्त्रण प्राविधिक समिति’ ले ढुवानी रोक्ने लगायतका निर्णय समेत गर्न सक्ने अधिकार रहेको उनले बताए । हाल प्रदेशमा चितवन, मकवानपुर र काठमाडौँ वर्ड फ्लुको उच्च जोखिममा रहेकाले उक्त क्षेत्रमा निगरानी बढाउन मन्त्रालयले सम्बन्धित कार्यालयहरुलाई सूचित गरेको उनले बताए । संभावित क्षेहरुबाट नमुना संकलन गरी परीक्षण गर्न तथा पन्छी ढुवानीमा समेत निगरानी बढाउन भनिएको उनले बताए ।
‘जहाँ आउटब्रेक भएको छ, त्यहाँबाट पन्छीजन्य पदार्थ बाहिर पठाउन पूर्ण रोक लगाउन हामीले भनेका छौँ’, उनले भने, ‘संभावतः क्षेत्रहरु पहिचान गरेर नमुना परीक्षणका लागि पनि भनेका छौं । परीक्षणका लागि काठमाडौँस्थित केन्द्रीय पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशालाबाट मात्रै रोगको अन्तिम पुष्टि हुने भएकाले शंकास्पद क्षेत्रबाट नमुना संकलन गरी परीक्षणका लागि पठाउने काम अघि बढाइएको छ ।’ उनका अनुसार प्रदेश प्रवेशका नाकाहरुमा रहेका क्वारेन्टाइन कार्यालयहरु संघीय सरकार मातहत भए तापनि प्रदेशका पशु सेवा कार्यालयहरुले पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन बमोजिम स्थानीय स्तरमा निगरानी र नियन्त्रणका कार्यहरु गरिरहेको छ । मन्त्रालयले किसानहरुलाई जैविक सुरक्षाका उपायहरु अपनाउन र पन्छीमा कुनै असामान्य लक्षण देखिएमा सम्पर्क गर्न समेत आग्रह गरेको उनले बताए ।
के छ कृषकको राहतको व्यवस्था ?
वर्ड फ्लुबाट प्रभावित कृषकका लागि नेपाल सरकारले तोके अनुसारको राहतको व्यवस्था रहेको छ । ‘वर्ड फ्लु नियन्त्रणका क्रममा नष्ट गरिएका वस्तुहरुको राहत दिने सम्बन्धी मापदण्ड, २०७९’ अनुसार पन्छी र सामग्री नष्ट गरिएका किसानले राहत पाउने छन् ।
उक्त मापदण्ड अनुसार सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा रहेको ‘दररेट निर्धारण समिति’ ले तय गरेको प्रचलित बजार मूल्यको ७५ प्रतिशत रकम किसानलाई राहत स्वरुप उपलब्ध गराइनेछ । यसका लागि सम्बन्धित धनीले पन्छी नष्ट गरिएको मितिले ३० दिनभित्र आवश्यक कागजात (नष्ट गरेको प्रमाण–पत्र, फार्म दर्ता प्रमाण–पत्र आदि) सहित सम्बन्धित कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ ।
वर्ड फ्लु नियन्त्रण कार्यमा खटिने टोली प्रमुख र कर्मचारीहरुका लागि सरकारले विशेष प्रोत्साहनको व्यवस्था गरेको छ । नियन्त्रण कार्यमा खटिएका अवधिभर कर्मचारीले प्रचलित तलबको सतप्रतिशत थप सुविधा, खाजा खर्च र १० लाख रुपैयाँको जोखिम बीमा सुविधा पाउने व्यवस्था रहेको छ ।
