नेपालमा कोभिडको प्रभाव सुरु भएपछि लगाइएको लकडाउनमा धेरै नागरिकले रोजगारी गुमाएका छन् । अझ दैनिक ज्यालादारी गरी खानेहरुको त विजोग नै भएको छ । सरकारले विभिन्न प्याकेजहरु त घोषणा ग¥यो तर मजदुर वर्गका लागि कुनै राहत छैन । ऋण लिनेहरुलाई केही सहुलियत दिएको अवस्था छ । यस्तै उद्योगधन्दा सञ्चालनमा राहत छ । त्यसैले सङ्गठित संस्थाहरुमा काम गर्ने मजदुरले त लगानीकर्तालाई राज्यले दिएको सुविधाको केही अंश भएपनि पाउने नै भए । तर असङ्गठित क्षेत्रमा दैनिक ज्याला गरी जीविकोपार्जन गर्ने वर्गका लागि कहीँ कतैबाट कुनै प्रकारको सुविधा वा राहत दिएको छैन । दैनिक ज्यालामजदुरी गर्ने मानिसहरुको घर व्यवहार अहिले कसरी सञ्चालन भएको होला भन्ने चिन्तन सरकारदेखि सामाजिक क्षेत्रको समेत गरेको देखिँदैन ।
चैत्र महिनामा लकडाउन भएकै भोलिपल्टदेखि नै राहत वितरणमा तछाडमछाड नै भयो । एउटै व्यक्ति र परिवारलाई विभिन्न संस्था र व्यक्तिहरुले दैनिक केही न केही दिने काम फेसन जस्तै भयो । फोटो खिच्दै सामाजिक सञ्जालमा भाइरल हुने उद्देश्यबाटै भए पनि त्यतिबेला वितरण भएको राहतले केही दिनका लागि सजिलो भएको थियो । तर जब लकडाउन थपिँदै गयो त्यसपछि दिनेहरुको रहर पनि पूरा भए जस्तै राहतका पोका बोक्दै घर–घर कुद्नेहरु हराउन थाले । हुन त दिनेहरुले पनि कति दिन दिने ? कहाबाट ल्याउने ? आफ्नै आम्दानीका श्रोतहरु बन्द हुँदै गएपछि राहत वितरणको रहर पनि सकियो । यसरी कुनै व्यक्ति वा संस्थाको केही दिनको रहरले ज्याला गरी खाने वर्गलाई सधैं पुग्ने कुरै भएन । फेरि उनीहरुको अवस्था यतिबेला कठिन बन्दै गएको छ ।
आम्दानीका स्थायी श्रोत नभएका वर्गलाई यतिबेला राहतको आवश्यकता छ । सुरुका दिनहरुमा पहिलाको केही जोहो गरेको पनि हुन सक्थ्यो । तर अब त्यो पनि सकिएको अवस्था छ । त्यसैले स्थानीय तहहरुले आफ्ना नागरिकहरुलाई राहत प्याकेजसहित सहयोगको कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ । यसैक्रममा केही गैरसरकारी संस्थाहरुले फुड बैंक सुरु गरेका छन् । मदन भण्डारी फाउण्डेशन मकवानपुरले हेटौंडामा ‘फुड बैंक’ सञ्चालनमा ल्याएको छ । कोरोना महामारीका कारण दैनिक गुजारा चलाउन नसकेर अप्ठ्यारोमा परेका श्रमजीवि तथा विपन्न परिवारलाई यो अभियान सहयोगी बन्ने नै छ । हुनेले दिने र नहुनेले लिने भन्ने नाराका साथ सुरु गरिएको यो अभियान आफैमा मानव सेवाबाट प्रेरित छ ।
खेलकुद तथा सामाजिक विकास मण्डल सानोपोखरा क्लबले पनि फुड बैंक सुरु गर्दैछ । सुरुवात अत्यन्त सकारात्मक छन् । तर अभियान कति दिनका लागि हुन् ? विगत दिनहरुमा पनि यस्ता अभियान फेसनकै रुपमा सञ्चालन नभएका होइन । कपडा वा जुत्ता बैंकहरु कहाँ गए । देखासेखीका लागि सुरु हुने यस्ता अभियान केही दिनपछि हराउने गरेको पाइन्छ । व्यक्तिगत पहल वा गैरसरकारी संस्था भन्दा राज्य नियन्त्रित निकाय वा स्थानीय तहबाट नै सञ्चालन गर्ने हो भने स्थायित्व हुने थियो । जे भए पनि यतिबेला निम्न आर्थिक अवस्था भएका वर्गलाई विहान बेलुकाको छाक टार्नका लागि खाद्यान्न पूर्ति गर्नका लागि राहतको खाँचो छ । सम्बन्धित पक्ष र निकायले योजनाबद्ध अभियान सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ ।
