हेटौँडा : बागमती प्रदेश सरकारले प्रशासनिक खर्च घटाउँदै मितव्ययी शासन प्रणाली अपनाउन प्रशासनिक संरचना सुढुढीकरण अध्ययन गरेको गरेको छ । सरकारले खर्च कटौती र सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन प्रशासनिक संरचनामा फेरबदलको तयारी गरेको हो । प्रदेशको १४ वटा मन्त्रालयलाई घटाउने र कर्मचारी दरबन्दी प्रभावकारी बनाउने तयारी अनुसार प्रदेश सरकारले गत कात्तिकदेखि समिति गठन गरी अध्ययन थालेको थियो । पूर्वसचिव विमल वाग्ले संयोजकत्वको विज्ञ टोलीले प्रदेशको प्रशासनिक क्षेत्रको अवस्था मूल्यांकनसहित प्रदेश सरकार समक्ष प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।
प्रतिवेदनमा ७ वटा मन्त्रालयलाई विभागीय जिम्मेवारीसहितको विभाजन पनि गरिएको छ । तीन महिनाभित्र अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने गरी गत मंसिर पहिलो हप्ताबाट काम थालेको विज्ञ टोलीले २७ फागुन बुधबार प्रदेश सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । समिति संयोजक वाग्लेले मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ, उच्चस्तरीय प्रदेश प्रशासनिक पुनर्संरचना निर्देशक समिति संयोजक कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री मधुसुदन पौडेललाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका थिए । समितिले प्रशासनिक पुनर्संरचनाका लागि आश्वयक मन्त्रालय संख्याको सुझाव, मन्त्रालय मातहतका कार्यालयको आवश्यकता निर्धारण, कर्मचारीहरुको नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम)सहितको सरकारलाई प्रतिवेदनमा सुझाव दिएको थियो ।
पूर्वसचिव वाग्ले नेतृत्वको समितिले बुझाएको ‘प्रशासनिक पुनर्संरचना प्रतिवेदन’ हाल प्रशासनिक पुनर्संरचनाका लागि उच्चस्तरीय निर्देशक समितिमा अध्ययनको क्रममा रहेको छ । पूर्वसचिव वाग्ले संयोजक रहेको समितिमा रेश्मीराज पाण्डे, गोपीकृष्ण खनाल, जिवनप्रभा लामा सदस्य र प्रदेश सचिव पूर्णबहादुर दर्जी सदस्यसचिव रहेका थिए । सत्ता टिकाउन विगतमा मन्त्रालय फुटाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै संरचनागत सुधारमा लागेको सरकारले प्रतिवेदनलाई राजनीतिक सहमतिपछि आगामी आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा लैजाने योजना बनाएको छ ।
समितिको प्रतिवेदनले मन्त्रालयको संख्या ८ बनाउने तथा विभिन्न बोर्ड तथा निर्देशनालय र आयोगहरु खारेज गर्न सुझाव दिएको छ । समितिले नीति तथा योजना आयोग खारेज गर्न सिफारिस गरेको छ । प्रस्तावित ७०१ दरबन्दी कटौतीबाट मात्रै वार्षिक ४८ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बचत हुने अनुमान गरिएको छ । समितिको उक्त प्रतिवेदन प्रदेशका कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री मधुसुदन पौडेलको नेतृत्वमा रहेको प्रशासनिक पुनर्संरचनाका लागि उच्चस्तरीय निर्देशक समितिमा छलफलको क्रममा रहेको छ ।
यी हुन् प्रस्तावित ८ मन्त्रालय
समितिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयसहित, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, उद्योग, संस्कृति, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालय, कृषि पशुपन्छी, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय बनाउन सुझाव दिएको समितिका एक सदस्यले बताए ।
यस्तै, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, सहरी तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय कायम गर्न सुझाव दिइएको छ । मन्त्रालय र कार्यान्वयन इकाइको बीचमा अन्य संरचना भए त्यसलाई हटाउन उपयुक्त हुने समितिको सुझाव छ । हाल बागमती सरकारमा मुख्यमन्त्री कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन, आर्थिक मामिला तथा योजना, कृषि तथा पशुपन्छी, खानेपानी ऊर्जा तथा सिंचाइ, भौतिक पूर्वाधार, वन तथा वातावरण, श्रम रोजगार तथा यातायात, उद्योग वाणिज्य भूमि तथा प्रशासन, संस्कृति पर्यटन, सहकारी तथा गरिबी निवारण, सामाजिक विकास, स्वास्थ्य र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय छन् ।
अध्ययन समितिले प्रदेशमा रहेका ७०१ कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्न प्रस्ताव पनि गरेको छ । प्रदेश सरकारले प्रत्येक दरवन्दी सिर्जना गर्दा दीर्घकालीन दायित्व व्यहोर्नुपर्ने समितिको निश्कर्ष छ । सामान्यतः एउटा कर्मचारीले २५ वर्षको उमेरमा सेवा प्रवेश गरी ६० वर्षसम्म सेवारत रहेमा निजको औसत सेवा अवधि ३५ वर्ष मान्दा तह अनुसारको प्रत्येक दरबन्दी सिर्जनाबाट प्रदेश सरकारलाई सो अवधिमा ठूलो दायित्व पर्ने समितिका सदस्यको भनाई छ । तह अनुसार प्रत्येक दरबन्दी सिर्जनाबाट ३५ वर्ष सेवा अवधिमा उत्पन्न हुने वित्तीय दायित्व १६ अर्ब बढी हुने समितिले जनाएको छ ।
पूर्वसचिव वाग्लेको समितिले दिएका सुझाव तथा सिफारिसको व्यवहारिक तथा वैज्ञानिक कार्यान्वयन बारे मन्त्री पौडेल नेतृत्वको निर्देशक समितिले अध्ययन गरिरहेको छ । निर्देशक समितिले सरकारले सेवामूलक क्षेत्रमा दरबन्दी कटौती नगर्ने र दोहोरो प्रकृतिका कार्यालय मात्र हटाउने गरी प्रतिवेदनको अन्तिम परिमार्जनको तयारी गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री इन्द्र बहादुर बानियाँ नेतृत्वको सरकार गठन भए लगत्तै प्रदेश यसअघिका विभिन्न सरकारले सत्ता जोगाउने नाममा पटक–पटक टुक्रा पारेर बढाइएको मन्त्रालय संख्यादेखि अनावश्यक कार्यालयहरु खारेज गर्ने तयारी गरिएको थियो । सोही अनुसार साना मन्त्रालय खारेजी, जिल्लाहरुमा खोलिएका अनावश्यक कार्यालयहरु, हेटौंडामै भएका दोहोरो प्रकृतिका कार्यालय हटाउने तयारी भएको निर्देशक समितिका संयोजक मन्त्री पौडेलले बताए ।
प्रतिवेदन अध्ययनकै क्रममा छ : मन्त्री पौडेल
निर्देशक समितिका संयोजक तथा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री पौडेलका अनुसार विज्ञ टोलीले बुझाएको पुनर्संरचना सम्बन्धी प्रतिवेदन अन्तिम होइन । विज्ञ टोलीले दिएको सुझावलाई निर्देशक समितिले अध्ययन गरिरहेको र राजनीतिक सहमतिपछि मात्रै त्यसलाई अन्तिम रुप दिइने उनले बताए ।
मन्त्री पौडेलका अनुसार विज्ञ टोलीले प्रदेशका विभिन्न संरचनाहरु गाभ्ने वा हटाउने र करिब ७०१ वटा दरबन्दी कटौती गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । तर सेवामूलक क्षेत्रमा भने कटौती गर्न नहुने उनको भनाई छ । सम्भवतः यसै महिनाभित्र अध्ययन सकेर विज्ञहरुसँग पुनः छलफल गरी प्रतिवेदनलाई मन्त्रिपरिषद् (क्याबिनेट) मा लगिने उनले बताए ।
‘हामीले विज्ञ टोलीको सुझाव बुझेका छौं । यसलाई निर्देशक समितिले अन्तिम रूप दिन बाँकी छ । विज्ञहरुका कतिपय सुझावहरु व्यवहारिक रुपमा अघि बढाउनु पर्नेछ’, उनले भने, ‘विज्ञहरुको प्रतिवेदनमा ७०१ कर्मचारी कटौतीको प्रस्ताव छ । तर कृषि र स्वास्थ्य जस्ता सेवामूलक निकायहरुमा दरबन्दी कटौती गर्नु हुँदैन । सरकारले यस्ता क्षेत्रमा सकेसम्म बढी सुविधा दिनुपर्छ । दोहोरिएका संरचनाहरुमा भने कटौतीको कुरा जायज हुन सक्छ । प्रदेशको आन्तरिक प्रशासन र कर्मचारीसँग मात्र नभई राजनीतिक विषय पनि हो । राजनीतिक सहमति बिना यसलाई जबर्जस्ती अगाडि बढाउन सकिँदैन ।’
८०० सम्म कर्मचारी कटौति हुन्छ : मन्त्री तामाङ
निर्देशक समितिका सदस्य एवम् प्रदेश सरकार प्रवक्ता आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङले प्रदेशको प्रशासनिक संरचनामा फेरबदल गरी खर्च कटौति गर्ने अन्तिम तयारी भइरहेको बताए । संगठन संरचना सुदृढीकरणका लागि गठित समितिको प्रतिवेदन अध्ययनका क्रममा रहेको र आगामी आर्थिक वर्षदेखि नयाँ संरचना कार्यान्वयनमा जाने उनले बताए ।
मन्त्री तामाङका अनुसार प्रदेश सरकारले प्रशासनिक बोझ घटाउन र कार्यक्षमता बढाउन मन्त्रालय र कार्यालयको संख्यामा कटौतिको तयारी गरिएको छ । मन्त्री तामाङले हाल कायम रहेका मन्त्रालयहरुको संख्या घटाएर ७ देखि ८ वटामा सीमित गर्ने प्रस्ताव गरिएको बताए । कर्मचारी व्यवस्थापनसहित प्रदेशाम ८०० सम्म दरबन्दी कटौति गर्ने प्रस्ताव गरिएको मन्त्री तामाङले बताए । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगलाई खारेज गरी त्यसको कार्य जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री कार्यालय वा अर्थ मन्त्रालय मातहतको शाखाले हेर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको उनको भनाई छ । जसले आयोगमा हुने राजनीतिक नियुक्तिहरु समेत बन्द हुने मन्त्री तामाङले बताए । उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आउँदा प्रदेशको प्रशासनिक खर्चमा झण्डै ३० प्रतिशतले कमी आउने उनले दावी गरे । उनले हाल प्रशासनिक खर्चका लागि छुट्याइएको करिब २५ करोड रुपैयाँको बजेटलाई १८ देखि २० करोडको हाराहारीमा झार्ने लक्ष्य रहेको बताए ।
‘मन्त्रालयहरु मर्ज हुँदा शहरी विकास, खानेपानी र सिँचाइलाई एकै ठाउँमा राख्ने तयारी छ । वन र यातायात बाहेकका अधिकांश प्रशासनिक कार्यालयहरु हटाएर जिल्ला–जिल्लामा एकीकृत कार्यालयहरु स्थापना गरिनेछ । पूर्वाधारतर्फ हाल रहेका धेरै कार्यालयलाई घटाएर ५ वटा डिभिजन कार्यालय मात्र बनाउने प्रस्ताव छ’, उनले भने, ‘हामीमा कर्मचारी कम भएको होइन । साना आयोजनाको संख्या धेरै भएकाले जनशक्तिको माग बढी देखिएको हो । अब आयोजनाको संख्या घटाउने र थोरै जनशक्तिबाट धेरै प्रतिफल निकाल्ने गरी अघि बढ्छौँ ।’
