हेटौँडा : बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई यथार्थपरक र परिणाममुखी बनाउन नयाँ बजेट तर्जुमा निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ । प्रदेश सुशासन ऐन, २०७७ को दफा ४६ बमोजिम जारी गरिएको उक्त निर्देशिकाले विगतको तुलनामा आयोजना छनोट प्रक्रियालाई कडाइ गरेको हो ।
आर्थिक मन्दी, संघीय अनुदानमा भएको कटौती र न्यून राजस्व संकलनका कारण आगामी बजेटको आकार चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब १७ अर्ब रुपैयाँले घट्ने अनुमान गरेको अवस्थामा प्रदेशको बजेट तर्जुमामा कठाइ गर्ने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा मापदण्ड निर्धारणसहित बजेट विनियोजनको तयारी गरिएको हो ।
निर्देशिकाले कुनै पनि आयोजना बजेटमा समावेश हुनका लागि देहायका प्राविधिक मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङका अनुसार हरेक मन्त्रालयलाई मापदण्डसहित बजेटको सिलिङ पठाउने तयारी गरिएको छ । उक्त सिलिङमा रहेर मन्त्रालयहरुले मापदण्ड अनुसारको बजेट कार्यक्रम तयार गर्नुपर्ने उनले बताए । मन्त्री तामाङका अनुसार आगामी बजेट करिब ५० अर्बको हाराहारीमा आउने अनुमान गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको ६७ अर्ब ४७ करोडको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा संकुचन आउने भएकाले मापदण्ड पालनामा कडाइ गरिएको उनले बताए ।
प्रदेश सरकारको बजेटको आधारमा बाँडफाँडप्राप्त हुने राजस्व अधिक रहेको उनले बताए । बाँडफाँडप्राप्त हुने राजस्वबाट प्रदेश सरकारले बजेटमा ३० अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ प्राप्त गर्न अनुमान गरिएको छ । जुन कुल बजेटको ५० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा रहेको छ । उनका अनुसार संघीय सरकारले संविधानको व्यवस्था अनुसार प्रदान गर्ने विभिन्न शिर्षकको अनुदान वापतको रकम १३ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । प्रदेश सरकारको आन्तरिक आयतर्फ हिस्सा भने कुल बजेटमा ४ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ रहेको उनले बताए । चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन पश्चात नगद मौज्दात ५ अर्ब रुपैयाँ रहने भएकाले बजेटको आकार खुम्चिने अवस्था रहेको उनले बताए । विगतमा नगद मौज्दात पनि बढी हुने भएकाले बजेटको आकार बढी हुने गरेको तर, आगामी वर्ष नगद मौज्दात पनि घट्ने अवस्था रहेको उनको भनाई छ ।
मन्त्री तामाङका अनुसार जेनजी आन्दोलन, विपद् व्यवस्थापनको दबाब र निर्वाचन लगायतका कारणले राजस्व संकलनमा प्रत्यक्ष असर परेको छ । यसका साथै संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानमा भइरहेको निरन्तर कटौतीले प्रदेशको बजेट निर्माणमा ठूलो चुनौती थपेको उनले बताए । प्रदेश सरकारले खर्च गर्न नसकेको २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको अनुदान रकम संघीय सरकारलाई नै फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले पनि उपलब्ध स्रोतमा थप संकुचन आएको उनले बताए ।
यस्ता छन् बजेटका कडा मापदण्ड
उक्त मापदण्डमा न्यूनतम लागत सीमा समेत तय गरेको उनले बताए । आगामी वर्षको बजेटमा १ करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका नयाँ पूर्वाधार आयोजनाहरु वार्षिक बजेटमा समावेश नगरिने मापदण्ड रहेको उनले बताए । प्रदेशको बजेटमा ‘टुक्रे’ योजना बाँड्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने सरकारको लक्ष्य अनुसार सो मापदण्ड अवलम्बन गरिएको उनले बताए ।
उनका अनुसार बजेटमा प्रस्ताव गरिने आयोजनाहरु अनिवार्य रुपमा ‘प्रदेश आयोजना बैंक’ मा प्रविष्ट भएको र प्राथमिकता प्राप्त सूचीमा परेको हुनुपर्नेछ भने आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन स्वीकृत भएको, सम्भाव्यता अध्ययन सकिएको र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन सम्पन्न भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । आयोजना सञ्चालन हुने स्थानमा जग्गा प्राप्ति, रुख कटान र मुआब्जा सम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया पूरा भएको र कुनै विवाद नरहेको सुनिश्चित हुनुपर्ने मापदण्ड रहेको छ ।
त्यस्तै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायको जनशक्ति र क्षमताको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ भने स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने आयोजनाहरुको सिफारिसलाई व्यवस्थित गर्न जिल्लास्तरमा एक विशेष समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ । जसमा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य, सोही निर्वाचन क्षेत्रका समानुपातिक प्रदेश सभा सदस्यहरु र सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रमुख÷अध्यक्ष रहने छन् भने सदस्य सचिवमा विषयगत कार्यालयका प्रमुख रहने व्यवस्था रहेको छ ।
समितिले आयोजना बैंकमा रहेका योजनाहरुमध्येबाट आवश्यकताका आधारमा प्राथमिकता तोक्ने व्यवस्था रहेको छ भने कुनै पनि निजी फर्म वा कम्पनीलाई तोकेर कार्यक्रम सिफारिस गर्न नपाइने मापदण्ड रहेको छ । प्रदेश सरकारले तयार गरेको बजेट निर्देशिकाले बजेट निर्माणको हरेक चरणका लागि समय सीमा समेत तोकेको छ । जसमा माघ मसान्तभित्र स्रोत तथा खर्चको सीमा (बजेट सिलिङ) निर्धारण सम्पन्न गर्ने भनिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा निर्वाचनको कार्यक्रम रहेकाले उक्त कार्य केही ढिला भएको र हाल बजेटको स्रोत अनुमानसहित सिलिङ वितरणको तयारी भइरहेको उनले बताए ।
विषयगत मन्त्रालयहरुले चैत मसान्तभित्र पिएलएमविआइएस प्रणालीमार्फत बजेट प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने, जेठ १५ भित्र विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ भने जेठ मसान्तभित्र मन्त्रिपरिषद्बाट वार्षिक कार्यक्रम स्वीकृत गरी असार १ गते प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । बजेट निर्माणमा पारदर्शिता ल्याउन अनिवार्य रुपमा ‘प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली’ प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने मन्त्रालयहरुले आफू मातहतका निकायहरुलाई बजेट सिलिङ पठाउँदा र निकायहरुले बजेट प्रस्ताव गर्दा उक्त प्रणाली प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।
