७ वटा मन्त्रालयबाट १४ वटा पुर्याइएको बागमती प्रदेशमा मन्त्रालय घटाउने तयारी चर्चामै सिमित बनिरहेको छ । मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ नेतृत्वको सरकारले प्रशासनिक खर्च कम गरेर मितव्ययी शासन प्रणाली अपनाउन प्रशासनिक संरचना सुदृढीकरणका लागि समिति बनाएर अध्ययन गरेको थियो । गत कात्तिकमा गठन भएको विज्ञसहितको समितिले अध्ययन गरी प्रशासनिक क्षेत्रको अवस्था मूल्यांकनसहित प्रदेश सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको भए पनि कार्यान्वयनको सुरसार भएको छैन । प्रदेशको सत्ता गठबन्धन दलहरु नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबिच सभामुख चयनमा मतभेद हुँदा सरकारको गतिसमेत सुस्त बनिरहेको छ । गठबन्धनको समयमा मुख्यमन्त्री आलोपालो गर्ने सहमति कार्यान्वयनका विषयमा पनि दुई दलबिच संशय रहेकाले मन्त्रालय कटौतीको विषयसमेत अन्योलमा परेको छ ।
प्रदेश सरकारले खर्च कटौती र सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन प्रशासनिक संरचना परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको हो । प्रदेशको १४ वटा मन्त्रालयलाई घटाउने र कर्मचारी दरबन्दी प्रभावकारी बनाउने तयारीसहित अध्ययनका लागि गठन भएको समितिले करिब तीन साताअघि नै प्रतिवेदन दिइसकेको छ । मुख्यमन्त्री बानियाँ र उच्चस्तरीय प्रदेश प्रशासनिक पुनर्संरचना निर्देशक समिति संयोजक कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री मधुसुदन पौडेललाई विज्ञसहितको अध्ययन समितिले सुझावसहितको प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको थियो । विज्ञको समितिले बुझाएको ‘प्रशासनिक पुनर्संरचना प्रतिवेदन’ उच्चस्तरीय निर्देशक समितिमा पुगेर अड्किएको छ । समितिले गरेको अध्ययनबाट प्रदेशको अनावश्यक संरचना खारेज गरे राज्यको ठूलो वित्तीय दायित्व बचत हुने देखाएको छ ।
समितिको प्रतिवेदनले प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या ८ बनाउने तथा विभिन्न बोर्ड तथा निर्देशनालय र आयोगहरु खारेज गर्न सुझाव दिएको बताइएको छ । समितिले ७ सय १ कर्मचारीको दरबन्दी कटौतीका लागि दिएको सुझावमात्र कार्यान्वयन भयो भने पनि वार्षिक करिब ५० करोड रुपैयाँ बचत हुने अनुमान छ । गठबन्धन गरेर सत्ता टिकाउनकै लागि विगतमा मन्त्रालय फुटाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै संरचनागत सुधारमा बानियाँ नेतृत्वको सरकार अग्रसर भए पनि कार्यान्वयनमा विलम्ब भइरहको हो । बानियाँ नेतृत्वको सरकार गठन भएलगत्तै सत्ता जोगाउनै लागि पटकपटक टुक्रा पारेर बढाइएका मन्त्रालयदेखि अनावश्यक कार्यालयहरु खारेज गर्ने तयारी गरेको थियो । टुक्र्याइएका मन्त्रालय गाभ्ने वा खारेज गर्ने, विभिन्न जिल्लामा खोलिएका अनावश्यक कार्यालय र दोहोरो प्रकृतिका कार्यालय हटाउने काम हुँदा वार्षिक अरबौँ रुपैयाँ बचत हुनसक्छ ।
प्रदेश सरकारले विज्ञको समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा राजनीतिक सहमति जुटाएर आगामी आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा लैजाने योजना बनाएको छ । समितिले दिएको सुझावअनुसार ६ वटा मन्त्रालय हटाउँदा सत्ता गठबन्धन कांग्रेस र एमालेका मन्त्रीलाई हटाउनुपर्ने हुन्छ । मन्त्रीको सचिवालय तथा मन्त्रालयमा जागिर खाइरहेका सयौँ नेता कार्यकर्ताको जागिरसमेत जान्छ । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्व सहजै अनावश्यक संरचना कटौतीमा सहमत हुने सम्भावना न्यून छ । मन्त्री पौडेल नेतृत्वको निर्देशक समितिले सेवामूलक क्षेत्रमा दरबन्दी कटौती नगर्ने र दोहोरो प्रकृतिका कार्यालयमात्र हटाउने गरी विज्ञ समितिले दिएको प्रतिवेदनलाई परिमार्जन गर्ने तयारी गरेको बताइएको छ । प्रशासनिक सुधारबाट खर्च कटौती गरेर मितव्ययी बन्ने सरकारको योजना कार्यान्वयनमा चुनौती कायमै छ । भएका मन्त्रालय, कार्यालय तथा कर्मचारी दरबन्दी कटौतीमा सहजै राजनीतिक सहमति जुट्नेमा विश्वस्त हुने अवस्था देखिँदैन
