बागमती प्रदेशमा सरकार परिवर्तनको संकेत देखिएको छ । २०८१ साउनमा नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामा र नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाबिच भएको सहमतिबमोजिम सरकार परिवर्तन हुने सम्भावना बढाएको छ । बागमती प्रदेशमा कांग्रेस र एमालेले सत्ता साझेदारी गरेर आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमतिबमोजिम कांग्रेसले मुख्यमन्त्री एमालेलाई दिनुपर्ने भएको हो । प्रदेश सरकारको नेतृत्व २/२ वर्ष गर्ने सहमतिबमोजिम चैत मसान्तपछि सरकारको नेतृत्व एमालेले लिनुपर्ने दबाब एमालले बढाएको छ । गत साउनमा मुख्यमन्त्री लामालाई हटाएर मुख्यमन्त्री बनेका इन्द्रबहादुर बानियाँ नेतृत्वको सरकारको कार्यसम्पादन प्रभावकारी बन्न नसकिरहेको अवस्थामा सरकार परिवर्तनको चर्चाले प्रदेश सरकारको गति झनै सुस्त बन्ने सम्भावना बढेको छ । सत्तारुढ दलहरुबिच सभामुख नियुक्तिको विषयलाई लिएर ६ महिनाभन्दा बढी समयदेखि मतभिन्नता चलिरहँदा सरकार परिवर्तनको थप रस्साकस्सी सुर भएको छ ।
सत्ता साझेदार कांग्रेस र एमालेबिच भएको भनिएको समझदारीअनुसार सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुने प्रबल सम्भावना रहे पनि कांग्रेसले सभामुखको पदसँग बार्गेनिङ गरिरहेको बताइन्छ । असोजदेखि रिक्त रहेको प्रदेशसभाको सभामुखमा आ–आफ्नो दावीका कारण प्रदेशसभा बैठकसमेत डाक्न नसकेका सत्तारुढ दलहरु सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने वा नगर्ने विषयमा सहजै सहमत हुने सम्भावना देखिँदैन । कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व एमालेलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने र अहिलको परिस्थितिमा सरकार परिवर्तन आवश्यक नभएको दुई पक्षधर एमालेभित्रै देखिएको छ । कांग्रेस सहजै सरकारको नेतृत्व छोड्न तयार हुने सम्भावना न्यून बनिरहेको अवस्थामा एमालेभित्र दुई धार देखिँदा परिस्थिति थप असहज बन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । एमाले संसदीय दलका नेता र प्रमुख सचेतकहरु विगतको सहमतिअनुसार चैतभित्रै एमालेले नेतृत्व पाउनुपर्ने अडानमा छन् । एमालेकै केही प्रदेशसभा सदस्यहरु बदलिएको राजनीतिक परिस्थितिमा सरकार वा गठबन्धन परिवर्तनको औचित्य नरहेको बताइरहेका छन् ।
लामो समयदेखि सभामुखमा आ–आफ्नो दावी गर्दै आएका कांग्रेस र एमालेले मुख्यमन्त्री र सभामुखको भागबण्डा गर्नेचाहिँ अब निश्चितजस्तै भएको छ । अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसले हालसम्म सभामुखमा पनि आफ्नो दावी गरिरहेको अवस्थामा अब कांग्रेसले एमालेलाई सभामुख दिएर सरकारको नेतृत्वलाई निरन्तरता दिने प्रयास गर्नेछ । यसो नभएमा एमालेलाई सरकारको नेतृत्व दिएर आफूले सभामुख लिनेछ । यो दुबै विकल्पमा सहमति नभएमा सत्ता गठबन्धनमै परिवर्तन हुनसक्ने सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिँदैन । प्रदेशको प्रशासनिक संरचनामा सुधार गर्दै सरकारको प्रभावकारिता वृद्धि गर्नका लागि गठन गरिएको कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकार पुनर्गठन गर्ने चर्चा पनि सत्ता साझेदार दलहरुबिच चलिरहेको देखिन्छ ।
अपेक्षित कार्यसम्पादन गर्न नसकेको बागमती प्रदेश सरकारलाई अहिलेकै अवस्थामा निरन्तरता दिइरहनु उचित देखिँदैन । सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गरेर वा पुनर्गठन गरेर भए पनि सरकारलाई चुस्त–दुरुस्त बनाएर अघि बढ्नु आवश्यक छ । हालैको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन परिणामले दलहरुको हैसियत परिवर्तन गरेको अवस्थामा सरकारको नेतृत्व परिवर्तनभन्दा सरकारलाई प्रभावकारी र गतिशील बनाउने अन्य विकल्प अपनाउनु उचित हुने देखिन्छ । कांग्रेस र एमालेले विगतजस्तै सत्ता प्राप्तिमा बार्गेनिङ गरिरहने हो भने आगामी निर्वाचनमा झन् ठूलो पराजय बेहोर्नुपर्ने सम्भावनालाई स्मरण गर्नु उचित हुनेछ । सरकारको नेतृत्व परिवर्तनको विषयले प्रदेशसभालाई थप बन्धक बनाउन सक्ने भएकाले यसतर्फ पनि दलहरु गम्भीर बन्नुपर्ने अवस्था छ ।
