एक आर्थिक वर्षको लागि सरकारको आम्दानी र खर्चको अनुमानित विवरणसहितका कार्यक्रमलाई बजेट भनिन्छ । बजेट सरकारको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक घोषणापत्र हो । निश्चित अवधिका लागि सरकारले तर्जुमा गरेको आम्दानी र खर्चको योजनाबद्ध विवरण नै बजेट हो । बजेटले विगतको आर्थिक अवस्थाको मूल्याङ्कन, चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक अवस्थाको समीक्षाको आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक योजनाको प्रक्षेपण गर्दछ । त्यसैले बजेटलाई कुनै पनि देशको सार्वजनिक आय र व्ययको ऐनाको रूपमा लिइन्छ । नेपालमा पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले संविधानबमोजिम तोकिएको समयमा बजेट सार्वजनिक तथा पारित गर्ने गर्दछ । राजस्व र व्ययको अनुमानका साथै सरकारी कोष सञ्चालनको अख्तियारी प्रदान गर्ने बजेट निर्माण प्रक्रिया फितलो बनिरहेको पाइन्छ ।
विशेषगरी संघ तथा प्रदेश सरकारको बजेट प्रभावकारी बन्न सकिरहेको देखिँदैन । बजेट निर्माण प्रक्रियामा पर्याप्त ध्यान नदिँदा बजेटमा उल्लेखित आय र व्ययको अनुमानमा व्यापक विचलन आइरहेको छ । बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटले अनुमान गरेको आय र व्ययमा धेरै अन्तर आउने सम्भावना देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनासम्म बागमती प्रदेश सरकारले बजेटमा विनियोजित रकममध्ये २२.३१ प्रतिशतमात्र खर्च गरेको छ । विकास निर्माणसँग सम्बन्धित पुँजीगत खर्च त १७ प्रतिशतमात्र छ । बाँकी ४ महिनामा समग्र बजेटको ७८ प्रतिशत र पुँजीगत बजेटको ८३ प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
सरकारी आम्दानीको मुख्य स्रोतको रुपमा रहेको राजस्व संकलनको अवस्था पनि बागमती प्रदेश सरकारको निकै कमजोर पाइएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को ८ महिना (फागुन मसान्त)सम्म कुल वार्षिक लक्ष्यको ३६.२१ प्रतिशतमात्र राजस्व संकलन गरेको हो । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कुल ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख २७ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा फागुन मसान्तसम्म २४ अर्ब ४१ करोड २ लाख ८७ हजार रुपैयाँमात्र संकलन गरेको छ । बाँकी ४ महिनामा प्रदेश सरकारले ६३.७९ प्रतिशत राजस्व संकलन गर्नुपर्ने अवस्था छ । आर्थिक वर्षको दुई–तिहाइ समय सकिँदा प्रदेश सरकारको आम्दानी र खर्च दुबैको अवस्था कमजोर हुनुले बजेट निर्माण प्रक्रियामै त्रुटी रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
बजेट खर्च कमजोर हुँदा त्यसको असर राजस्वमा पनि पर्दछ । विकास निर्माणका काम सुस्त हुनु, घरजग्गा कारोबारमा आएको मन्दी र पर्वतारोहण तथा रोयल्टी शीर्षकमा रकम प्राप्त नहुनुलाई यसको मुख्य कारण मानिएको छ । गत भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनको प्रभाव, चाडपर्व, विपद् व्यवस्थापन र जोखिम, बजेट कार्यान्वयनको अस्पष्टता र प्रदेश सरकारका केही नीतिगत निर्णयमा ढिलाईलगायतका कारणले राजस्व संकलन कमजोर देखिएको बताइएको छ । प्रदेश सरकारले अनुदान तथा बाँडफाँटवापत संघीय सरकारबाट प्राप्त गर्नुपर्ने राजस्वसमेत लक्ष्यअनुरुप प्राप्त हुन सकेको छैन । संघीय सरकार र स्थानीय तहसँग बाँडफाँट हुने राजस्वका शीर्षकहरुमा प्रदेश सरकारले ४५.१५ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ ।
सरकारले बजेटमा व्यवस्था भएअनुरुप आम्दानी र खर्च गर्न नसक्नुमा जेजस्ता कारण देखाए पनि सबैभन्दा मुख्य कारण भनेको बजेट निर्माण प्रक्रिया फितलो हुनु नै हो । हचुवाको भरमा राजस्व अनुमान गर्ने र पहुँचको आधारमा आयोजना छनोट गर्ने परिपाटीकै कारण बजेट फितलो बन्ने गरेको छ । सरकारले निश्चित विधि र प्रक्रिया अवलम्बन गरेर, विगतको बजेटको समीक्षा गरेर, विज्ञहरु सहभागी भएर बनाएको बजेटलाई व्यवस्थापिकामा व्यापक छलफल गरेर पारित गर्दा पनि बजेटको लक्ष्यअनुसार प्रगति हुन सक्दैन भने बजेट निर्माण प्रक्रियामै व्यापक सुधार आवश्यक देखिन्छ
