हेटौँडा: सन् २०२५ मा बागमती प्रदेशमा मात्रै ३ हजार १ सय ९६ जना मानव अधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतीका घटना भएका छन् । औपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) बागमती प्रदेश कार्यालय काठमाडौंले बिहिबार हेटौँडामा बागमती प्रदेशको मानव अधिकारको अवस्था विषयक छलफलमा मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाबारे विवरण सार्वजनिक गरेको हो ।
इन्सेकका अधिकृत बरुण बस्यालले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रतिवेदनअनुसार कुल पीडितमध्ये १ हजार ९५ जना महिला, २ हजार ९३ जना पुरुष, १ जना तेस्रो लिङ्गी रहेका छन् भने ७ जनाको पहिचान खुल्न सकेको छैन । प्रदेशभर २ सय २९ जना बालअधिकार र ६ सय २० जना महिला अधिकारबाट पीडित भएका छन् ।
यस्तै विभिन्न अपराधका घटनामा परी १ हजार ८ सय ३९ जना घाइते भएका छन् । ९४ जनाको मृत्यु भएको तथ्याङ्क छ । मकवानपुर जिल्लाको अवस्थालाई हेर्दा ४२ जना महिला र ४ जना पुरुष गरी जम्मा ४६ जना पीडित भएका छन् । जसमा बाल अधिकारसम्बन्धी ९ जना, घरेलु हिंसाबाट २६ जना तथा बलात्कारका घटनामा २ जना महिला र ८ जना बालबालिका पीडित भएका छन् ।
सन् २०२५ मा देशभर परिवारबाटै १ सय ३ जना महिलाको हत्या भएको छ । जसमा मकवानपुरका मात्रै ३ जना रहेका छन् । दाइजोका कारण हिंसामा परेर देशभर १४४ जना पीडित भएका छन् । जसमध्ये पीडितको सङ्ख्या सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशको धनुषामा १२९ जना रहेको छ ।
देशभर बालअधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतीबाट १ हजार ३ सय ४९ जना पीडित भएकोमा १३३७ बालिका र २२ जना बालक रहेका छन् । देशभर ५ हजार ९ सय ७१ जना महिला अधिकारबाट पीडित भएका छन् भने १४२ जना ज्येष्ठ नागरिक, १५ जनामाथि अमानवीय व्यवहार, २६८ जनाको हत्या र ७४ जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू पीडित भएको तथ्याङ्क तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
इन्सेक बागमती प्रदेश संयोजक शिवप्रसाद खकुरेलको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा बागमती प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री कञ्चन चन्द्र वादेको प्रमुख आतिथ्य रहेको थियो । सामाजिक विकास मन्त्री वादेले प्रदेश सरकार र मन्त्रालयले शिक्षा, बालबालिका संरक्षण, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा र बालमैत्री शासनजस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताउनुभयो ।
यस्तै, कार्यक्रममा मानव अधिकार संरक्षक सञ्जाल बागमतीका संयोजक दीपेन्द्र ढकालले मानव अधिकारका कतिपय मुद्दाहरू वर्षौँदेखि अदालतमा विचाराधीन रहेको कुरा उल्लेख गर्दै मानव अधिकारको प्रभावकारी संरक्षणका लागि न्याय प्रणालीलाई बलियो र चुस्त बनाउनुपर्ने बताउनु भयो । साथै मानव अधिकारमैत्री कानुनको निर्माण आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा हुनुलाई मात्र मानव अधिकार ठान्ने प्रवृत्तिको आलोचना गर्दै उहाँले सामाजिक मुद्दाहरू उठाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
