हेटौँडा : बागमती प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट खर्चको गति निकै सुस्त देखिएको छ । आर्थिक वर्षको ८ महिना (फागुन मसान्तसम्म) बितिसक्दा कुल बजेटको एक चौथाई रकम खर्च गर्न सकेको छैन । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको कुल बजेटको २२.३१ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । आर्थिक वर्षको अब बाँकी रहेको ४ महिनाको अवधिमा सरकारले ७८ प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्ने दबाब सिर्जना भएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको फागुन मसान्तसम्मको खर्च विवरण अनुसार कुल ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख रुपैयाँको बजेटमध्ये हालसम्म १५ अर्ब ५ करोड ८ लाख रुपैयाँ (२२.३१ प्रतिशत) मात्र खर्च भएको छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पुँजीगत खर्चको अवस्था नाजुक देखिएको छ । विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष जोडिने पुँजीगत खर्चको अवस्था दयनीय देखिएको हो । फागुन मसान्तसम्म पुँजीगततर्फ विनियोजित ४१ अर्ब ४३ करोड ३५ लाख रुपैयाँमध्ये जम्मा ७ अर्ब ९ करोड १८ लाख (१७.१२ प्रतिशत) मात्र खर्च भएको छ । अर्थ, विकासका लागि छुट्याइएको ८३ प्रतिशतभन्दा बढी बजेट अझै खर्च हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले पूँजीगत खर्चको तुलनामा प्रशासनिक तथा साधारण खर्च (चालु खर्च) भने केही बढी गरेको छ । चालु तर्फको २६ अर्ब ४ करोड ३७ लाख ९९ हजार बजेटमध्ये ३०.५६ प्रतिशत (७ अर्ब ९५ करोड ९० लाख २५ हजार रुपैयाँ) खर्च गरेको छ ।
आर्थिक वर्षको सुरुवातमा सरकार परिवर्तन, सरकारको पूर्णता लगायतको काममा समय लाग्दा सुरुवातमा विकास तथा बजेट कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउन सकेन । जेनजी आन्दोलनका कारण पनि सरकारको बजेट खर्च प्रत्यक्ष प्रभाव देखियो भने जेनजी आन्दोलनको क्षतिका कारण बजेट कटौति हुँदा योजना तथा कार्यक्रम संशोधनले गर्दा थप समस्या प्रदेश सरकारले व्यहोर्न बाध्य भएको देखिन्छ । सरकारले सुरुवातदेखि कामको गति समात्न नसक्दा बजेट खर्चमा प्रभाव देखिने गरेको छ । ठूला आयोजनाहरुको ठेक्का आह्वान र सम्झौता प्रक्रियामा हुने प्रशासनिक ढिलासुस्तीले गर्दा आर्थिक वर्षको आधा समयभन्दा बढी समय कागजी प्रक्रियामै बित्ने गरेको छ । आयोजनाहरुको नियमित अनुगमन र समस्या समाधानमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वको सक्रियता कम हुँदा कामले गति लिन सकेको छैन ।
असार मसान्तसम्ममा ठूलो परिमाणमा बजेट सिध्याउनु पर्ने दबाबका कारण अब ‘असारे विकास’ को प्रवृत्ति दोहोरिने निश्चित देखिएको छ । बाँकी ४ महिनामा ८० प्रतिशतको हाराहारीमा बजेट खर्च गर्नु प्राविधिक र व्यावहारिक दुवै दृष्टिले निकै कठिन छ । सरकारले जेठ र असारको अन्तिम समयमा आएर बजेट खन्याउने परिपाटीलाई रोक्न नसक्दा हरेक वर्ष बागमती प्रदेशको खर्च क्षमतामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।
प्रदेश सरकार मातहत रहेका १३ मन्त्रालय तथा मातहतको निकाय मध्ये विवरण अनुसार सबैभन्दा बढी श्रम, रोजगार तथा यांतायात मन्त्रालयले खर्च गरेको छ । सो मन्त्रालयले कुल विनियोजनको २७ करोड ७६ लाख रुपैयाँ (३८.४५ प्रतिशत) बजेट खर्च गरेको छ । सो पछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले १ अर्ब ३१ करोड ३६ लाख रुपैयाँ (३७.१० प्रतिशत) खर्च गरेको छ भने सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले ३४.५३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । उक्त मन्त्रालयले कुल विनियोजनको ७ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारले सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले कुल विनियोजनको २३.४६ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ । पूर्वाधार विकास तर्फको सम्पूर्ण काम गर्दै आएको सो मन्त्रालयले ५ अर्ब ५ करोड ३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
त्यस्तै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय १ करोड १८ हजार रुपैयाँ (२५.१७ प्रतिशत), आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय ६ करोड ९१ लाख रुपैयाँ (३३.२४ प्रतिशत), उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयले १४ करोड ७३ लाख रुपैयाँ (२२.७२ प्रतिशत) बजेट खर्च गरेको छ । त्यसैगरी कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले ३८ करोड ६४ लाख रुपैयाँ (१७.७५ प्रतिशत), खानेपानी, ऊर्जा तथा सिंचाई मन्त्रालयले १ अर्ब २९ करोड ६ लाख रुपैयाँ (१९.७१ प्रतिशत), आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय १७ करोड २७ लाख रुपैयाँ (३३.३९ प्रतिशत), संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयले २४ करोड ५६ लाख (७.६३ प्रतिशत), वन तथा वातावरण मन्यालयले १ अर्ब ३ करोड ६९ लाख रुपैयाँ (२८.२२ प्रतिशत), युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले १२ करोड १७ लाख (१२.०७ प्रतिशत), सामाजिक विकास मन्त्रालयले ७४ करोड ६६ लाख रुपैयाँ (२०.९० प्रतिशत) खर्च गरेको छ ।
प्रदेश व्यवस्थापिकाले १० करोड ५६ लाख रुपैयाँ (३७.९२ प्रतिशत), प्रदेश लोक सेवा आयोगले ३ करोड ७९ लाख रुपैयाँ (४३.८५ प्रतिशत), मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ९२ लाख रुपैयाँ (३७.१० प्रतिशत) खर्च गरेको छ । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको चालु र पुँजीगत खर्च निकै न्यून छ भने कर्मचारी सुविधा तथा सेवानिवृत्त सुविधा र विविध शीर्षकमा छुट्याइएको ठूलो रकम (४ अर्ब ४२ करोड भन्दा बढी) फागुन मसान्तसम्म खर्च हुन सकेको छैन ।
