२०८२ फागुन २१ गते देशमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । २०८२ भदौ २७ गते गठित अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले राम्रो सुझबुझ र सफलतापूर्वक निर्वाचन सम्पन्न गराएको छ । छिटपुट घटना बाहेक चुनाव निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न गर्न गराउन सफल हुने सबै सरकारी निकायप्रति धन्यवाद नदिइरहन सकिन्न । अझ विशेष धन्यवादको श्रेय हालका सरकार प्रमुख सुशीला कार्कीप्रति दिनुपर्दछ । वहाँको यस कार्यप्रति सम्पूर्ण स्वदेशी र विदेशमा बस्ने नेपालीहरुले समेत प्रशंसा गरेका छन् । राष्ट्रपतिबाट सरकार गठन हुँदा प्राप्त निर्वाचन गराउने अभिभारा सरकारले फागुन २१ गते सम्पन्न गरेको छ । निर्वाचनको दिन खसेको मतको आधारमा आ–आफ्नो अनुमान पेश गर्नेहरुले रास्वपाको बहुमत आउन सक्ने अनुमान धेरैले गरेका थिए । फागुन २३ गतेसम्म देशभर मतगणनाको परिणाम हेर्दा अत्यधिक निर्वाचन क्षेत्रहरुमा ज्यादै ठूलो मतान्तरमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) अगाडि देखियो । यसले प्रष्ट रुपमा के देखाउँछ भने देशमा परिवर्तनको पक्षमा जनमत देखियो । पुराना दलहरुप्रति जनताको वितृष्णा छताछुल्ल भयो । एउटै मात्र दलप्रति जनताको विश्वास र भरोसा देखियो ।
तीनदशक भन्दा बढी समय आलोपालो गरी सेटिङको आधारमा सरकार सञ्चालन गर्दै आएको पुराना तीन ठूला भनाउँदा राजनैतिक दलहरुको घमण्ड र शक्तिको उत्पातका कारण आज यो परिणाम भोग्नुप¥यो । विभिन्न समयमा तिनै ठूला दलहरुलाई निर्वाचन मार्फत सत्ता सञ्चालन गर्न अमूल्य मत दिएर विश्वास गरेका नेपाली जनताले आफ्नो मतको अवमूल्यन र अविश्वास मात्र देख्नु प¥यो । कहिले बहुमत दिएर शासन सत्तामा पु¥याए भने कुनै बेला तिनै ठूला दलहरुलाई मिलिजुली शासन गर्न आफ्नो मत जाहेर गरे । तर त्यसको उचित तरिकाले कार्य गर्न सकेनन् । जनतालाई झुक्याएर शासन गर्न पल्केका ती दलका नेताहरु कहिल्यै पनि सुध्रन सकेनन् । जसको परिणाम आज २०८२ को निर्वाचनमा आफ्नो मतबाट जनताले देखाइदिए । कसैले पनि नसोचेको मत परिणाम आउनुमा पुराना दलहरुले अब सच्चिने अवसर पनि हो । अब पनि यो मत परिणाम स्वीकार गरेर आफ्नो कार्यशैली परिवर्तन गरेनन् र जनतासामु सार्वजनिक रुपमा माफी मागेनन् भने ती पुराना दलहरु सक्किने लक्षण देखिँदैछ ।
अब प्रश्न उठ्छ यस्तो स्थिति आउनुमा को–को जिम्मेवार छन् त ? यसको मुख्य जिम्मेवार ती दलका शीर्ष नेताहरु नै हुन् भन्न हिच्किचाउनु पर्दैन । कहिले बहुमतको सरकार बनाएर पनि स्थायी रूपले ५ वर्ष कार्यकाल पूरा गर्न सकेनन् भने दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर बनाएको सरकार पनि पूरा समय चल्न सकेन । जसको कारण देशमा सँधै अस्थिर रहन गयो । ३५ वर्षमा १७ वटा सरकार बन्ने अवस्था आयो । दलहरुमा मनोमानी बढ्यो । देशमा भ्रष्ट्राचार व्याप्त भयो । महंगी दिन दुगुना रात चौगुना वृद्धि हुन गयो । सबै संघ संस्था र कार्यालयमा विचौलिया हावी भयो । जनताको मौलिक अधिकारहरु कुन्ठित पारियो । देशमा विदेशी हस्तक्षेप बढ्न थाल्यो । विपक्षी साना दलहरुले आफ्ना विमती राख्दा पनि सुनुवाई भएन । सर्वसाधारण नागरिकलाई शिक्षा र स्वास्थ्य मंहगो बनाइयो । संविधानमा माध्यमिक तहसम्म निशुल्क शिक्षा पाउनुपर्ने नैसर्गिक अधिकारबाट गरिब नागरिकका छोराछोरी बन्चित हुनपुगे । सरकारी अस्पतालमा पाउनुपर्ने स्वास्थ्य सुविधा र बीमा सेवालाई झन जटिल बनाइयो । यसको विपक्षमा आम बुद्धिजिवी, शिक्षक नागरिक समेतले खवरदारी गरिरहे । तर पनि ठूला राजनैतिक दलहरुले सुध्रने लक्षण देखाएनन् । जसको परिणाम आजको अवस्था आयो ।
आवधिक निर्वाचन ५÷५ वर्षमा हुने संवैधानिक व्यवस्था रहे तापनि आफू सत्ता संचालन गर्न असफल भएपछि ५ वर्षे कार्यकाल रहेको संसद विघटन गर्ने जस्ता गतिविध तिनै ठूला दलका नेताहरुबाट भए । जनतालाई यस्ता कार्यहरू पटक्कै चित्त बुझेको थिएन । आफ्नै गलत कार्यहरुले गर्दा पुराना दलहरूले आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्न पुगे । वास्तवमा जनता भनेका निर्णायक शक्ति हुन् । जनतालाई कम आँक्न कुनै पनि दलले हुँदैन । जनताको पक्षमा काम गरे सरकारको प्रशंसा र समर्थन गर्छन् तर उनीहरुको विपक्षमा काम गरे सरकारको आलोचना र विरोध गर्छन् । नेपालमा जुनसुकै समयमा भएको राज्य व्यवस्था परिवर्तनमा जनताको साथ र सहयोगले नै भएको छ । वि.सं. २००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन, २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलन, २०४६ को पञ्चायत विरोधी जनआन्दोलन, २०६२÷०६३ को दोस्रो जनआन्दोलन सबै सफल हुनुमा जनताको संलग्नता नै मुख्य आधार हुन् । राजनैतिक दलले मात्र यो परिवर्तन असम्भव हुने थियो । यो कुरा पुराना दलका नेताहरूले बुझ्न सकेनन् । व्यवस्था परिवर्तनमा जनताको साथ पाए । तर तिनै जनताको आर्थिक अवस्थामा परिवर्तन गर्न भन्दा पनि आफ्नै व्यक्तिगत अवस्था परिवर्तन गर्न लागी परे । यिनै कारणहरूले गर्दा आज उनीहरू जनताको अभिमतबाट टाढा हुन पुगे ।
जब जनताको सहनशिलता र धैर्यको सीमा नाघ्यो तब जेन जी युवाको आव्हानमा २०८२ भदौ २३ र २४ गते जेन जी आन्दोलन उत्कर्षमा पुग्यो । उनीहरुको आन्दोलन देशमा व्याप्त भ्रष्ट्राचार, नातावाद र सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिवन्ध मुख्य कारण थियो । तर तत्कालिन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले त्यसलाई बेवास्ता ग¥यो । युवाको मागलाई अवमूल्यन ग¥यो । भाद्र २३ गते १९ जना विद्यार्थी र सर्वसाधारणको मृत्यु प्रहरीको गोली लागी हुन पुग्यो । त्यसको भोलिपल्ट आन्दोलनले उग्ररूप लिन पुग्यो र देशका विभिन्न सरकारी कार्यालयहरू, सिंहदरबार, संसद भवन तथा दलका नेताहरुका घर र सवारी साधनको आगजनी भयो । यस आन्दोलनमा ७६ जनाको मृत्यु भयो भने अर्बौको भौतिक सम्पत्ति क्षति हुन पुग्यो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजिनामा दिनुप¥यो । ३ दिनसम्म राज्य सरकारविहिन रहन गयो ।
यस्तो अवस्थामा पनि पुराना राजनैतिक दलहरुले आफ्ना गलत कार्यहरुको क्षमायाचना गर्नुको साटो पुनः गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारलाई असंवैधानिक भएको र यो सरकारले चुनाव गर्न नसक्ने विचार व्यक्त गरिरहे । तर आम जनता दलका यस्ता कार्य शैलीप्रति वितृष्णामा परेका थिए । अब उनीहरू ती दलहरुका विकल्प सोचिरहेका थिए । वि.सं. २०७९ को आम निर्वाचनमा एउटा वैकल्पिक शक्तिको रूपमा रास्वपाको स्थापनाले जनतामा उत्सुकता र खुशी छाएको थियो । त्यस दलको नेतृत्व रवि लामिछानेले गरेका थिए । २०७९ मा उक्त दलले प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी प्रतिनिधिसभामा २० सिट जित्न सफल भएको थियो । हो यही पार्टी आज २०८२ को फागुन २१ को निर्वाचनबाट जनताको अपार माया पाउन सफल भएको छ र बहुमत हासिल गर्ने सुरमा पुगेको छ । यसरी पुराना दलहरुले आफ्नो पुरानो मत र हैसियत आफ्नो कारणले गुमाउँदै छन् । यसरी समयमै सच्चिने अवसर गुमाउँदा पुराना दलहरु सक्किने अवस्थामा पुग्ने भए ।
