निर्वाचनमा प्रचारप्रसारका लागि कार्यकर्ता परिचालन तथा आवश्यक सामग्रीका लागि खर्च आवश्यक हुन्छ । निर्वाचन आयोगले पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अथवा प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारका लागि निर्वाचन क्षेत्रको भौगोलिक अवस्था एवम् मतदाता संख्याका आधारमा खर्चको सीमा तोकिदिएको छ । आयोगले प्रत्येक उम्मेदवारका लागि २२ देखि ३३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने सीमा तोकेको छ । आयोगले तोकेको सीमाअनुसार मकवानपुर जिल्लाका उम्मेदवारहरुले पनि ३३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउनेछन् । आयोगले निर्वाचन खर्चलाई पारदर्शी र मितव्ययी बनाउन अन्य व्यवस्थाहरु पनि गरेको छ । हरेक उम्मेदवारले निर्वाचन आयोग तथा कार्यालयको सिफारिसमा निर्वाचनमा खर्च गर्नका लागि अलग्गै बैंक खाता खोल्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त बैंक खाताको कारोबार र उम्मेदवारले गरेको खर्चको अनुगमन गरेर आयोगमा प्रतिवेदन पेश गर्नका लागि सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरुलाई जिम्मेवारी समेत दिएको छ ।
निर्वाचनलाई मितव्ययी बनाउने भनिए पनि मुलुकको निर्वाचन प्रणाली ज्यादै खर्चिलो बनिरहेको छ । अहिले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि सरकारको तर्फबाट मात्रै ३० अरब भन्दा बढी खर्च गरिँदैछ । प्रत्यक्षतर्फ ३ हजार ४ सय ६ जना उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् । एउटा उम्मेदवारले औसतमा २५ लाखमात्र खर्च गर्दा पनि ८ अरब ५० करोडभन्दा बढी हुन्छ । समानुपातिकतर्फका एक हजार २ सय ७० उम्मेदवारले जनही १० लाखमात्र खर्च गरे भने पनि एक अरब २७ करोड खर्च हुन्छ । अर्थात् उम्मेदवारहरुले आयोगले तोकेको खर्चको सीमाभित्र रहेर खर्च गर्ने हो भने पनि १० अरबको हाराहारीमा खर्च हुने देखिन्छ । निर्वाचनमा सहभागी भएका राजनीतिक दलहरुले गर्ने खर्च पनि जोड्दा यो रकम अझ बढी हुन्छ । उम्मेदवारका सहयोगीहरुले गर्ने खर्चसमेत हिसाब गर्ने हो भने खर्च रकम झनै बढी हुने निश्चित छ ।
निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेपछि गर्ने खर्चमात्र होइन, उम्मेदवार बन्नका लागि समेत पार्टी तथा शीर्ष नेतालाई करोडौँ बुझाउनुपर्ने भनाइ सार्वजनिक भएकै छन् । जित्ने सम्भावना भएका उम्मेदवारको आग्रहमा उद्योगी, व्यवसायी, बिचौलिया तथा आफन्तले गर्ने खर्चको हिसाब अलग्गै छ । निर्वाचनमा सक्नेले खर्च गर्दा कतिपय उम्मेदवारलाई भने चुनावको खर्च जुटाउन धौ–धौ परिरहेको छ । पर्याप्त खर्च गर्न नसक्ने भएकै कारण कतिपय प्रभावशाली नेताहरुले पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार हुनबाट वञ्चित हुनुपरेको छ ।
निर्वाचन आयोगले चुनावलाई मर्यादित र मितव्ययी बनाउन धेरै कुरामा बन्देज लगाएको छ । कडा प्रावधानसहितको आचारसंहिता लागू गरेर कार्यान्वयन गराउने प्रयास गरिरहेको छ । आचारसंहितामा तोकिएको खर्चको सीमा र अन्य प्रावधानको पालना नहुँदा कतिपय उम्मेदवारले निर्वाचनकै लागि करोडौँ खर्च गरिरहेको अवस्था छ । निर्वाचन खर्चको लागि बैंक खाता खोल्नुपर्ने भनिए पनि नगदमै लेनदेन भएर हुने कारोबारको प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा बैंक खाता हात्तीको देखाउने दाँतजस्तै हुने सम्भावना छ । निर्वाचन प्रचारप्रसारको क्रममा हुने खर्चको स्रोत खोजी गर्ने स्पष्ट व्यवस्था नहुँदासम्म चुनावमा हुने खर्च पारदर्शी बनाउन सकिने अवस्था छैन ।
निर्वाचनमा करोडौँ खर्च गर्न जुन स्रोतबाट रकम आए पनि निर्वाचित भएपछि त्यसको परिपूर्ति गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले भ्रष्टाचार बढाउने गर्दछ । निर्वाचनमा हुने खर्चलाई लगानी गरेजस्तो सोचका कारण खर्च गर्ने प्रतिस्पर्धा चलिरहेको हुनसक्छ । निर्वाचनको बेलामा हुने चन्दा आतङ्क र गरिने खर्चले विकृतिको रुप लिइरहेको हुँदा यसलाई निरुत्साहित गर्न प्रभावकारी नियमन आवश्यक देखिन्छ । सबै राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको खर्च र त्यसको स्रोतको बैधता परीक्षण हुनु आवश्यक छ । साथै हरेक उम्मेदवारले आफूले निर्वाचनमा गरेको खर्च र त्यसको स्रोत मतदातासमक्ष सार्वजनिक गर्नु उचित हुनेछ
