हेटौँडाः निर्वाचन आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सरोकारवालाहरूको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । मंगलबार निर्वाचन आयोग नेपाल र नेपाल कानुन समाजको आयोजनामा कार्यक्रम भएको हो ।
निर्वाचन आयुक्त सगुन शमशेर जबराको सभाध्यक्षता तथा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँको प्रमुख आतिथ्यमा हेटौँडामा प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रम भएको छ । प्रमुख अतिथि मुख्यमन्त्री बानियाँले कार्यक्रमको ब्यानर वाचन गरेर कार्यक्रम उद्घाटन गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा शुभकामना मन्तव्य राख्नुहुँदै मुख्यमन्त्री बानियाँले देशमा निष्पक्ष निर्वाचन हुने वातावरण बनिसकेको बताउनुभयो । निर्वाचन तोकिएकै मितिमा हुन्छ, राजनीतिक दलहरूको साथ सपोर्ट रहेको र प्रदेश सरकार पनि निःशर्त एवम् निःशुल्क सहयोग र समन्वय गर्न तयार रहेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले द्वन्द्वकालको सशस्त्र विद्रोहको स्मरण गर्दै हिजोको जस्तो गाउँघरमा बम बारूद छैन तर पुग्ने सम्भावना बढी भएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले सबैलाई प्रभावकारीरूपमा आचारसंहिताको पालना गर्न अनुरोधसमेत गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा निर्वाचन आयोगका सहसचिव राजेन्द्र केसीले निर्वाचन आचारसंहिताका प्रमुख विषयहरु र सरोकारवालाहरुको भूमिकाबारे प्रस्तुतिकरण गर्नुभएको थियो । उहाँले आचारसंहिता के हो ?, आचारसंहिता निर्माणको कानुनी आधार र निर्वाचन आचारसंहितामा तोकिएका आचरणहरुबारे जानकारी दिनुभयो ।
नेपालको संविधानको धारा २४६ ले निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचनको सञ्चालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । निर्वाचन आयोगले बिहान ७ बजेदेखि साँझ ७ बजेसम्म मात्र राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले जुलुस, आमसभा, कोणसभा, बैठक एवम् भेला गर्न पाउने र प्रचारप्रसारमा बालबालिकाको प्रयोग गर्न वा गराउन नहुने व्यवस्था गरेको छ । निर्वाचन आयोगले घरदैलो गर्दा २५ जनाभन्दा बढीको जुलुस लिएर बाजागाजा तथा झाँकीसहित जान रोक लगाएको छ ।
यस्तै, मधेश प्रदेशका पूर्वमुख्यन्यायाधीवक्ता सुरेन्द्र कुमार महतोले प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन खर्च र प्रचारप्रसारका विषयमा प्रस्तुतिकरण दिनुभयो । उहाँले लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई सबल र सुदृढ बनाउन र निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहीत बनाउन राजनीतिक वित्तको नियमन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले राजनीतिक वित्त परिचालनसम्बन्धी बेलायत, भारत, अष्ट्रेलिया र स्केण्डिभियन देशमा भएका अभ्यासहरु प्रस्तुत गर्नुभयो ।
नेपालमा ‘राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३’ को दफा ३७, ३८, ३९, ४०, ४१ र ४२ मा राजनीतिक वित्तसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था रहेको छ । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रदेश निर्वाचन आयोग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र नेपाली सेनालगायतका सरोकारवाला प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
