बालबालिका भविष्यका कर्णधार हुन् । बालबालिकालाई भविष्यमा सक्षम नागरिक बनाउन उनीहरुलाई सबै कुराको ज्ञान, सिप तथा व्यवहारिक सिकाइ आवश्यक हुन्छ । यसो भन्दैमा बालबालिकालाई कतिपय क्रियाकलापबाट टाढा राख्ने गरिएको छ र राख्नु पनि पर्छ । बालबालिकाको अधिकारसम्बन्धी विभिन्न कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाले बालबालिकाका अधिकारका सम्बन्धमा विशेष व्यवस्थाहरु गरेको छ । बालबालिकालाई श्रममा प्रयोग गर्न नहुने, युद्ध तथा द्वन्द्वमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रयोग गर्न नहुने, राजनीतिक गतिविधिमा सहभागी गराउन नहुने, जोखिमपूर्ण कुनै पनि क्षेत्र र क्रियाकलापबाट बालबालिकालाई टाढा राख्नुपर्ने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र अभ्यास रहेको छ । बालबालिका र बालबालिका पढ्ने विद्यालयलाई कुनै पनि राजनीतिक गतिविधिमा प्रयोग गर्न नहुने व्यवस्था विकसित मुलुकहरुले लागू गरेको भए पनि हाम्रो जस्तो विकासशील देशमा प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको सन्दर्भमा पनि बालबालिकाको प्रयोग र बालअधिकार प्रभावित हुनसक्ने कुरामा बालअधिकारकर्मीहरुले चासो देखाएका छन् । आसन्न निर्वाचनको सन्दर्भमा हेटौँडामा भएको बालअधिकारको संरक्षणका लागि सरोकारवालाको भूमिका विषयक अन्तरक्रियामा विभिन्न सरोकारवाला व्यक्तिहरुले निर्वाचनमा बालबालिकाको प्रयोग र विद्यालयमा मतदान केन्द्र राख्ने परिपाटी हटाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नेपालमा धेरैजसो सामुदायिक र सार्वजनिक कार्यक्रमहरु विद्यालयमै आयोजना गरिन्छन् । देशका सबै क्षेत्रमा सामुदायिक पूर्वाधार तथा उपयुक्त स्थान नहुँदा बालबालिकाको अध्ययनमा समेत बाधा पुग्ने गरी विद्यालयहरुको प्रयोग भइरहेको यथार्थ हो । प्रत्येक निर्वाचनमा अधिकांश मतदान स्थल विद्यालयमै हुने गर्दछ । विद्यालय तहको मात्र नभई संघीय लोकसेवा, प्रदेश लोकसेवा, शिक्षक सेवा तथा सार्वजनिक संस्थानहरुको परीक्षाहरु समेत विद्यालयमै गरिन्छन् । कुनै प्राकृतिक प्रकोप तथा महामारी र अन्य आपत्कालीन अवस्थामा विद्यालयकै प्रयोग हुने गरेको छ ।
निर्वाचनको समयमा निर्वाचन लक्षित कतिपय कार्यक्रमहरुसमेत विद्यालयमै आयोजना हुने गरेको पाइन्छ । निर्वाचनको प्रचारप्रसारको क्रममा गरिने घरदैलो, र्यालीमा, आमसभाजस्ता कार्यक्रम र निर्वाचन परिणामपछिको विजय जुलुसमा पनि बालबालिकाको प्रयोग भएको विगतका निर्वाचनहरुमा धेरै पाइएको छ । निर्वाचनलक्षित कार्यक्रमहरुमा बालबालिकालाई खाना बनाउन र भाँडा माझ्न, मतदाता प्रभावित पार्न, सांस्कृतिक प्रस्तुति दिन लगाउनुका साथै अवाञ्छित गतिविधिमा समेत प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ । २०७९ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा देशभर २ सय १६ वटा बालबालिका दुरुपयोग सम्बन्धी घटना अभिलेख भएको थियो । १४४ वटा निर्वाचन प्रचार र र्यालीमा, घरदैलोमा १२ वटा, प्रचार सामग्रीका लागि १३ वटा, आमसभामा १८ वटा र निर्वाचन प्रचार कार्यक्रममा कलाकारको रुपमा बालबालिकालाई प्रस्तुत गरिएका २८ वटा घटना पाइएको थियो ।
समुदायमै उपयुक्त सामुदायिक संरचनाहरु हुने हो भने विभिन्न गतिविधि गर्न विद्यार्थीको पठपाठनमा बाधा पर्ने गरी विद्यालयको प्रयोग गर्नुपर्ने हुँदैन । तर हाम्रा तीनै तहको सरकार तथा समुदायले समेत सामुदायिक भवन तथा खुला स्थानहरुको व्यवस्थापनमा पर्याप्त ध्यान दिएको पाइँदैन । विद्यालयलाई विद्यार्थीकै सहभागितामा हुने विशुद्ध शैक्षिक क्रियाकलापमा मात्र प्रयोग गर्ने सरकारले आवश्यक नीति अवलम्बन गर्नुका साथै समुदायस्तरमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । निर्वाचन नियमितरुपमा हुने प्रक्रिया भएकोले स्थानीय सरकारले नै सामुदायिक भवनहरु निर्माण गरेर विद्यालयमा निर्वाचन गराउने परिपाटी अन्त्य गर्दै जानु उचित हुनेछ । निर्वाचनमा मतदान स्थल रहेका विद्यालयमा कम्तिमा ३ दिन पठनपाठन अवरुद्ध हुने गर्दछ । विद्यार्थीहरुको वार्षिक परीक्षाको संघारमै हुन लागेको निर्वाचनले विद्यालयमा विद्यार्थीको पठनपाठन अवरुद्ध हुँदा ठूलो शैक्षिक क्षति हुने निश्चित छ । अझ मतगणना स्थलसमेत विद्यालयलाई नै बनाउँदा हप्तौँ विद्यालयको पठनपाठन अवरुद्ध हुनेतर्फ निर्वाचन आयोग र सम्बद्ध निकायले विशेष ध्यान दिनैपर्छ ।
