बहुध्रुवीय अर्थतन्त्रको संकेत
भारत र युरोपेली संघ (इयु) बीच सम्पन्न भएको हालको व्यापक व्यापार सम्झौतालाई विश्व व्यापार इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो र प्रभावशाली सम्झौता मानिँदै ‘मदर अफ अल ट्रेड’ भनेर चर्चा गरिएको छ । विश्व जनसंख्याको ठूलो हिस्सा समेट्ने यी दुई आर्थिक शक्ति बीचको यो सम्झौताले केवल दुई क्षेत्रीय अर्थतन्त्रलाई मात्र नजिक ल्याएको छैन, बरु यसले सम्पूर्ण विश्व व्यापार संरचना, आपूर्ति श्रृंखला, ट्यारिफ नीति, शक्ति सन्तुलन र आर्थिक कूटनीतिको दिशा नै परिवर्तन गर्ने संकेत दिएको छ । दशकौँ लामो वार्ता, राजनीतिक उतारचढाव, आन्तरिक दबाव र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाका बाबजुद यो सम्झौता सम्पन्न हुनु आफैँमा विश्व अर्थतन्त्रका लागि एउटा महत्वपूर्ण मोड हो, जसको असर तत्काल मात्र होइन, दीर्घकालसम्म देखिने निश्चित छ ।
यो सम्झौताको मूल आत्मा भनेको भारत र इयु बीच वस्तु, सेवा, लगानी, प्रविधि र बौद्धिक सम्पत्तिको आदान प्रदानलाई सहज बनाउनु हो । दुवै पक्षले एकअर्काको बजारमा लगाइँदै आएका उच्च ट्यारिफ, गैर–ट्यारिफ अवरोध र प्रशासनिक झन्झटहरूलाई क्रमिक रूपमा हटाउने सहमति गरेका छन् । यसको अर्थ, अब भारतीय उत्पादनहरू युरोपेली बजारमा पहिलेभन्दा सस्तो, प्रतिस्पर्धी र पहुँचयोग्य हुनेछन् भने युरोपेली उत्पादनहरू भारतीय बजारमा सहज रूपमा प्रवेश गर्न सक्नेछन् । यसले दुवै पक्षका उद्योग, उपभोक्ता र लगानीकर्तालाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्याउनेछ ।
भारतको दृष्टिकोणबाट हेर्दा, यो सम्झौता केवल व्यापार विस्तारको साधन मात्र होइन, विश्व अर्थतन्त्रमा आफ्नो स्थानलाई अझ बलियो बनाउने रणनीतिक कदम हो । लामो समयदेखि भारत विश्वको ठूलो जनसंख्या र तीव्र आर्थिक वृद्धिदर भएको देश भए पनि, उच्च ट्यारिफ, संरक्षणवादी नीति र जटिल नियमका कारण धेरै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भारतीय उत्पादनहरू अपेक्षित रूपमा प्रतिस्पर्धी बन्न सकेका थिएनन् । इयु जस्तो विकसित, ठूलो र उच्च क्रयशक्ति भएको बजारमा सहज पहुँच पाउनु भारतका लागि उत्पादन, रोजगारी, निर्यात र प्रविधि स्थानान्तरणका हिसाबले ऐतिहासिक अवसर हो ।
युरोपेली संघका लागि पनि यो सम्झौता त्यत्तिकै रणनीतिक छ । पछिल्ला वर्षहरूमा इयुले चीनमा अत्यधिक निर्भर आपूर्ति श्रृंखला, रूससँगको भू–राजनीतिक तनाव र अमेरिकासँगको व्यापारिक मतभेदका कारण नयाँ भरोसायोग्य साझेदार खोजिरहेको थियो । भारत, जो विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र, विशाल उपभोक्ता बजार र तीव्र रूपमा बढ्दो अर्थतन्त्र हो, इयुका लागि दीर्घकालीन साझेदार बन्ने सम्भावना बोकेको देश हो । यो सम्झौताले इयुलाई आफ्नो निर्यात विविधीकरण गर्न, लगानी विस्तार गर्न र विश्व व्यापारमा आफ्नो प्रभाव कायम राख्न मद्दत गर्नेछ ।
यो सम्झौतामा सबैभन्दा चर्चित विषय भनेको ट्यारिफ कटौती हो । भारतले युरोपेली संघबाट आयात हुने अधिकांश औद्योगिक वस्तुहरूमा लगाइँदै आएको उच्च आयात शुल्कलाई चरणबद्ध रूपमा घटाउने वा हटाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यसमा विशेषगरी कार, मेसिनरी, औषधि, रसायन, मेडिकल उपकरण, वाइन र स्पिरिट जस्ता वस्तुहरू पर्छन् । यसको अर्थ भारतीय उपभोक्ताले युरोपेली उत्पादनहरू सस्तो मूल्यमा पाउनेछन्, जसले बजारमा प्रतिस्पर्धा बढाउने र गुणस्तर सुधार गर्नेछ । तर यसले भारतीय घरेलु उद्योगमाथि दबाब पनि सिर्जना गर्नेछ, जसले दीर्घकालमा उद्योगलाई अझ दक्ष र प्रतिस्पर्धी बन्न बाध्य पार्नेछ ।
त्यसैगरी इयुले पनि भारतीय निर्यातमा ठूलो छुट दिने सहमति गरेको छ । कपडा, गार्मेन्ट, छाला, औषधि, सूचना प्रविधि सेवा, कृषि आधारित उत्पादन र हस्तकलाजस्ता क्षेत्रहरूमा भारतीय उत्पादनले युरोपेली बजारमा सहज प्रवेश पाउनेछन् । यसले भारतको निर्यात आय बढाउने, विदेशी मुद्रा आर्जनमा सुधार ल्याउने र लाखौँ रोजगारी सिर्जना गर्ने सम्भावना राख्छ । विशेषगरी श्रमप्रधान उद्योगहरूका लागि यो सम्झौता अत्यन्तै लाभदायक मानिएको छ ।
सेवा क्षेत्रको कुरा गर्दा, यो सम्झौताले केवल सामानको व्यापारमा सीमित नरही सेवा, डिजिटल व्यापार, लगानी र बौद्धिक सम्पत्तिको क्षेत्रमा पनि गहिरो प्रभाव पार्नेछ । सूचना प्रविधि, वित्तीय सेवा, परामर्श, शिक्षा, स्वास्थ्य र अनुसन्धानजस्ता क्षेत्रमा भारत र इयु बीच सहकार्य बढ्नेछ । यसले दक्ष जनशक्ति आदान प्रदान, स्टार्टअप इकोसिस्टम विस्तार र प्रविधि विकासलाई तीव्र बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । भारतका सूचना प्रविधि र सेवा कम्पनीहरूले युरोपेली बजारमा थप अवसर पाउनेछन् भने इयुका कम्पनीहरूले भारतको विशाल डिजिटल र सेवा बजारमा पहुँच विस्तार गर्न सक्नेछन् ।
यो सम्झौताले विश्व अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाव बहुआयामिक छ । पहिलो, यो सम्झौताले विश्व व्यापारमा क्षेत्रीय ब्लकहरूको भूमिका अझ सुदृढ बनाउनेछ । अमेरिका, चीन र इयु बीचको शक्ति सन्तुलनमा भारत एक प्रमुख खेलाडीका रूपमा उदाउने सम्भावना बढेको छ । दोस्रो, यसले आपूर्ति श्रृंखला पुनर्संरचनालाई तीव्र बनाउनेछ । धेरै अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूले चीनमा केन्द्रित उत्पादनलाई भारत र अन्य देशतर्फ सार्ने योजना बनाइरहेका बेला इयु र भारत एफटिएले यस्तो परिवर्तनलाई थप प्रोत्साहन गर्नेछ ।
विश्वव्यापी रूपमा हेर्दा, यस सम्झौताले व्यापार उदारीकरणको सन्देश पनि दिन्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा संरक्षणवाद, व्यापार युद्ध र ट्यारिफ वृद्धि विश्व अर्थतन्त्रका प्रमुख चुनौती बनेका थिए । यस्तो अवस्थामा, भारत र इयु बीचको यो विशाल सम्झौताले खुला बजार, सहकार्य र बहुपक्षीय व्यापारको महत्वलाई पुनःस्थापित गरेको छ । यसले अन्य देश र क्षेत्रहरूलाई पनि नयाँ व्यापार सम्झौता गर्न प्रेरित गर्न सक्छ । अब यो सम्झौताको असर अमेरिकामाथि कसरी पर्छ भन्ने प्रश्न अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । अमेरिका लामो समयदेखि विश्व व्यापार व्यवस्थाको केन्द्रमा रहेको देश हो, तर पछिल्ला वर्षहरूमा उसको व्यापार नीति अपेक्षाकृत संरक्षणवादी बन्दै गएको देखिन्छ । इयु र भारतबीच अमेरिकाको प्रत्यक्ष संलग्नता बिना यति ठूलो सम्झौता हुनु अमेरिकाका लागि रणनीतिक चेतावनीजस्तै हो । यसले देखाउँछ कि विश्व व्यापार अब केवल अमेरिकाको नेतृत्वमा मात्र चल्ने छैन, बरु बहुध्रुवीय संरचनातर्फ अघि बढिरहेको छ ।
अमेरिकाको दृष्टिकोणबाट हेर्दा यो सम्झौताले दुई किसिमको दबाव सिर्जना गर्छ । पहिलो, अमेरिकी कम्पनीहरूले भारत र इयु दुवै बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक चुनौती सामना गर्नुपर्नेछ, किनकि इयु र भारतीय कम्पनीहरूबीच ट्यारिफ छुटका कारण लागत घट्नेछ । दोस्रो, अमेरिकाले आफ्नो ट्यारिफ र व्यापार नीतिमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने दबाब बढ्नेछ । यदि अमेरिका अत्यधिक संरक्षणवादी रहिरह्यो भने उसले महत्वपूर्ण बजार हिस्सा गुमाउने जोखिम बढ्नेछ ।
ट्यारिफ नीतिको सन्दर्भमा भारत र इयु सम्झौताले विश्वव्यापी ट्यारिफ संरचनालाई नै पुनः परिभाषित गर्न सक्छ । जब दुई ठूला अर्थतन्त्रले आपसमा ट्यारिफ घटाउँछन्, तब तेस्रो देशहरूका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो हुन्छ । यसले अमेरिकालाई पनि भारत वा इयुसँग नयाँ व्यापार सम्झौता वा सहकार्य मोडेल खोज्न बाध्य बनाउन सक्छ ।
यस अर्थमा यो सम्झौता अमेरिकामाथि अप्रत्यक्ष तर गहिरो प्रभाव पार्नेछ । विश्व अर्थतन्त्रको समग्र दृष्टिकोणबाट हेर्दा यो सम्झौताले आर्थिक वृद्धि, लगानी प्रवाह र उपभोक्ता कल्याणमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ । ट्यारिफ घट्दा वस्तुको मूल्य घट्छ, उपभोक्ताको क्रयशक्ति बढ्छ र बजारमा प्रतिस्पर्धा तीव्र हुन्छ । यसले नवप्रवर्तन, गुणस्तर सुधार र उत्पादन दक्षता बढाउँछ । तर सँगसँगै कमजोर र कम प्रतिस्पर्धी उद्योगहरू संकटमा पर्न सक्ने जोखिम पनि रहन्छ, जसका लागि नीतिगत समायोजन आवश्यक हुन्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा नेपाल यो सम्झौताको प्रत्यक्षतः पक्षमा नभए पनि यसको प्रभावबाट पूर्ण रूपमा अलग रहन सक्दैन । भारत नेपालको प्रमुख व्यापार साझेदार भएकाले भारत र इयु एफटीएपछि भारतको व्यापार संरचना परिवर्तन हुँदा त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि पर्न सक्छ । इयुबाट भारतमा सस्तो र गुणस्तरीय वस्तु प्रवेश गर्दा ती वस्तुहरू नेपालसम्म पनि आउने सम्भावना बढ्छ, जसले नेपाली उपभोक्तालाई फाइदा पुग्न सक्छ तर केही घरेलु उद्योगमाथि प्रतिस्पर्धात्मक दबाव पनि सिर्जना गर्न सक्छ । त्यस्तै भारतको निर्यात बढ्दा भारतसँग जोडिएका आपूर्ति श्रृंखला र लगानी संरचनामा नेपालले पनि आफूलाई समावेश गर्ने अवसर खोज्न सक्छ । दीर्घकालमा, यो सम्झौताले नेपाललाई आफ्नो व्यापार नीति पुनरावलोकन गर्न, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आफ्नो भूमिका स्पष्ट गर्न र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन प्रेरित गर्न सक्छ ।
समग्रमा भन्नुपर्दा, भारत र यूरोपेली संघ बीचको ‘मदर अफ अल ट्रेड’ केवल दुई पक्षबीचको व्यापार सम्झौता विश्व अर्थतन्त्रको शक्ति सन्तुलन, व्यापार नीति र आर्थिक भविष्यसँग जोडिएको ऐतिहासिक दस्तावेज हो । यसले अमेरिका, चीन, विकासशील र साना अर्थतन्त्र सबैलाई कुनै न कुनै रूपमा प्रभाव पार्नेछ । खुला बजार, सहकार्य र बहुपक्षीयतर्फको यो कदमले विश्व अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशातर्फ लैजाने सम्भावना बोकेको छ, जहाँ प्रतिस्पर्धा मात्र होइन, रणनीतिक सहकार्य पनि विश्व आर्थिक स्थिरताको प्रमुख आधार बन्नेछ ।
