बागमती प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशन सुरु भएको ८ वर्ष पुग्न लागेको छ । २०७४ माघ १८ गते पहिलो अधिवेशन सुरु गरेको बागमती प्रदेशसभा आठौँ वार्षिकोत्सव मनाउने तयारीमा छ । निकै उतारचढाव बेहोरेको प्रदेशसभाको गति र प्रगति सन्तोषजनक भने देखिँदैन । मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि निकै आशा गरिएको प्रदेशसभा प्रदेश तहको व्यवस्थापिका हो । प्रदेश सरकार गठन गर्ने, प्रदेशका ऐन, कानुन बनाउने, प्रदेश सरकारको काम कारबाही प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिनेलगायत विधायिकी भूमिका रहेको प्रदेशसभा खरो उत्रिन सकिरहेको छैन । सात प्रदेशमध्ये आन्तरिक स्रोत तथा अन्य हिसाबले बागमती प्रदेश बलियो छ । तर, बागमती प्रदेशसभा राजनीतिक दल तथा सरकारको छायाँमा परेको आभाष हुने गरेको छ । शक्ति पृथक्कीकरण तथा सन्तुलनको आधारमा प्रदेशसभाको हैसियत विशिष्ट र स्वायत्त भए पनि राजनीतिक दल तथा प्रदेश सरकारको शक्ति प्रदर्शन गर्ने र राजनीतिक तुस देखाउने ठाउँ बनिरहेको छ ।
गत भदौको जेनजी आन्दोलमा सबै संरचना ध्वस्त भएको प्रदेशसभा त्यसपछि मृतसमान छ । गत साउनपछि एक दिन पनि प्रदेशसभा बैठक बस्न सकेको छैन । सभामुखले राजीनामा दिएको ५ महिना हुन लाग्दा पनि नयाँ सभामुख बनाउन सकिएको छैन । सभामुखमा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले दुबैले दावी गर्दा सभामुख चयनमात्र होइन प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशनसमेत आह्वान हुन सकेको छैन । सुरुवातको समयमा रामै्र लय समातेको बागमती प्रदेशसभा पछिल्लो समय लयमात्र होइन गतिहीनसमेत देखिएको छ । प्रदेशसभालाई सक्रिय बनाउन प्रदेश सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । प्रदेश सरकार आफैँ अलमलिइरहँदा प्रदेशसभासमेत आफ्नो भूमिकामा कमजोर बनिरहेको छ । कानुन निर्माण गर्ने, सरकारको कामको निगरानी र खबरदारी गर्ने, प्रदेशका जनताको आवाजलाई सरकारसम्म पु¥याउनेजस्ता विधायिकी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने प्रदेशसभा सदस्यहरु पनि विकासे योजना र बजेट वितरणमा सरकारसँग वार्गेनिङ गर्नमै केन्द्रित भइरहेका छन् ।
प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानी टुङ्गो लगाउन नसकेको सुरुवातको दुई वर्षको अवधिमा ४६ वटा विधेयक पारित गरेको बागमती प्रदेशसभाबाट हालसम्म ९० वटा विधेयक पारित भएको छ । पारित भएका विधेयकहरुमा थुप्रै संशोधन विधेयकसमेत रहेकाले प्रदेशसभाले कानुन बनाउने मुख्य भूमिका समेत पूरा गर्न सकेको देखिँदैन । प्रदेशसभाले पारित गरेका केही विधेयक विवादित बनेका छन् । प्रदेशप्रमुखबाट प्रमाणीकरण नभएर फिर्ता आएका विधेयकहरु प्रदेशसभामै अलपत्र छन् । प्रदेशसभाका विभिन्न समिति तथा अन्य नेतृत्वदायी पद प्राप्त गर्न सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका दलहरुबिच भागबण्डा नमिल्दा प्रदेशसभाको काम कारबाहीमा गतिरोध उत्पन्न हुने गरेको छ । प्रदेशसभाले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दा त्यसका सदस्यहरुले समेत बेवास्ता गर्न थालेका छन् । पछिल्लो समय प्रदेशसभामा पेश भएका मुल र संशोधन विधेयकको छलफलमा संसदीय दल तथा प्रदेशसभा सदस्यहरु उदासिन बनिरहेका छन् ।
विधायकी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने प्रदेशसभा सदस्यहरुको चासो विकासे योजनामा बढी हुने गरेको छ । आफ्नो क्षेत्रमा कसरी बढी बजेट पार्ने र धेरै योजना लैजाने होडबाजीले प्रदेशसभाको विधायिकी भूमिका कमजोर बनेको हो । पुराना कानुनहरु संशोधन गर्नुपर्ने र नयाँ थुप्रै कानुन बनाउनुपर्ने भए पनि प्रदेशसभाको ध्यान त्यसतर्फ जान सकेको छैन । प्रदेशसभा बैठक नै नबस्ने, बसेको बैठकमा पनि सदस्यहरु उपस्थित नहुने, उपस्थित भएका सदस्यहरुले छलफलमा चासो नदिने अवस्थाले प्रदेशसभाको औचित्य कमजोर बनाउँदै लगेको छ । प्रदेशसभाको कमजोर भूमिकाकै कारण प्रदेश तह खारेज हुनुपर्छ भन्ने जनमत बढ्दै जाने अवस्था बन्न नदिन प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारसँगै राजनीतिक दल गम्भीर बन्नु आवश्यक देखिन्छ ।
