हेटौँडा : बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा ४६ वटा योजनालाई बहुवर्षे घोषणा गर्दै स्रोत सुनिश्चितता गरेको छ । प्रदेश सरकारले सडक पुल तथा झोलुंगे पुल निर्माणका लागि बहुवर्षे तथा बजेट स्रोत सुनिश्चितता प्रदान गरेको हो ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले गत पुस ३० गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट ‘प्रदेश आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमति सम्बन्धी मापदण्ड, २०८२’ बमोजिम यी आयोजनाहरूको खरिद गुरुयोजना स्वीकृत गर्दै स्रोत सुनिश्चितताको पत्र पठाएको हो । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार बहुवर्षीय ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सुरज पौडेलले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार स्वीकृत आयोजनाहरुमा दोलखा, मकवानपुर, धादिङ, सिन्धुली, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, चितवन, काभ्रे, रसुवा र ललितपुरका विभिन्न रणनीतिक सडक तथा स्थानीय तह जोड्ने पुलहरु रहेका छन् । ती आयोजनाहरुका लागि आगामी आर्थिक वर्ष २०८५/८६ सम्मको बजेट सीमा निर्धारण गरिएको उनले बताए । बजेट सुनिश्चितता प्राप्त गर्नेमा मकवानपुरको भोकरी सरिखेत झोलुंगे पुल, धादिङको घिर्तीखोला पुल, सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती नदीमा बन्ने झोलुंगे पुल, रसुवाको बाइसभञ्ज्याङ पाङसाङ जोड्ने पुल लगायतका ४६ वटा साना–ठूला पुल आयोजनाहरु रहेका छन् ।
बहुवर्षे र स्रोत सुनिश्चितता गरिएका आयोजनाहरुमा कुल अनुमानित ३ अर्ब २३ करोड ३० लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । जसमा चालु आर्थक वर्षमा १ अर्व ७५ करोड ३ लाख रुपैयाँ, आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ मा १ अर्व ९३ करोड ९९ लाख रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०८४/०८५ मा ९३ करोड ९७ लाख रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०८५/०८६ मा १७ करोड ९८ लाख रुपैयाँ खर्च गर्नेगरी लागत अनुमान गरिएको छ ।
उक्त ४६ आयोजनाहरुको चालु आर्थिक वषृमा नै ठेक्का लगाउनुपर्ने गरी बहुवर्षे र स्रोत सुनिश्चितता दिइएको छ । खरिद प्रक्रिया चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ भित्रै सुरु गरिसक्नुपर्ने स्रोत सुनिश्चितता स्वतः अन्त्य हुने जनाइएको छ । डिपिआर, जग्गा प्राप्ति र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन जस्ता पूर्वतयारी सकिएका आयोजनाहरुलाई मात्र प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने, आगामी आर्थिक वर्षहरूका लागि सिर्जना हुने दायित्व सम्बन्धित मन्त्रालयले आफ्नै बजेट सीमा भित्र रहेर व्यवस्थापन गर्ने, सबै आयोजजनाहरु अनिवार्य रुपमा बजेट सूचना प्रणाली र कम्प्युटराइज्ड सरकारी लेखा प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने मन्त्रालयको सर्त रहेको छ ।
