आगामी फागुन २१ गतेका लागि निश्चित भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको प्रचारप्रसार सुरु भइसकेको छ । ठूला आमसभा, जुलुस, र्याली, सञ्चार माध्यमबाट प्रचारप्रसार तथा निर्वाचन सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण फागुन ३ गतेपछि मात्र गर्न पाइनेछ । उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता भइसकेको र निर्वाचन चिह्न पनि प्रदान गरिसकेको अवस्थामा घरदैलो तथा अन्य तरिकाबाट प्रचारप्रसार सुरु भइसकेको छ । पार्टीको विभिन्न कमिटीमा निर्वाचन लक्षित छलफल, प्रशिक्षण, अन्तरक्रियामात्र होइन उम्मेदवारहरु गाउँ टोलमा पुगेर मत माग्न थालिसकेका छन् । मतदान गर्ने दिन आउन अब ३८ दिनमात्र बाँकी रहेको र देश चुनावमय भइरहेको भए पनि राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरुले चुनावी घोषणापत्र तथा प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गर्न भने जाँगर देखाएका छैनन् । निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका ६८ वटा राजनीतिक दलमध्ये कुनैले पनि निर्वाचन घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
निर्वाचनको समयमा सबैजसो राजनीतिक दलहरुले देशैभरका आफ्ना उम्मेदवारका लागि साझा घोषणापत्र र प्रत्येक उम्मेदवारले आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र विशेषको व्यक्तिगत प्रतिबद्धताहरु सार्वजनिक गर्दछन् । सामान्यतया उम्मेदवारले जितेमा आफ्नो घोषणापत्रअनुसार काम गर्दछन् भन्ने मान्यता राखेर भोट हाल्नुअघि घोषणापत्र अध्ययन गरिन्छ । पार्टी वा उम्मेदवारको घोषणापत्रलाई विकसित मुलुकमा निकै महत्व दिने गरिएको भए पनि नेपालमा घोषणापत्र अध्ययन र विश्लेषण गरेर मतदान गर्ने मतदाता न्यून भएकाले घोषणापत्रले महत्व पाउन नसकेको हो । मतदाताले उम्मेदवार छान्ने एउटा मुख्य आधारको रुपमा लिनुपर्ने घोषणापत्रलाई दल, उम्मेदवार र मतदाता सबैले निरर्थक मान्दै आएका छन् । राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरुले निकै महत्वाकांक्षी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने र निर्वाचन जितेपछि घोषणापत्रमा उल्लेखित कुनै काम नगर्ने भएकाले पनि यसलाई महत्व नदिएको हुनसक्छ । विगतमा राजनीतिक दलहरुको असम्भव कुराहरु समेत घोषणापत्रमा समावेश गरेर चुनावको समयमा मतदातालाई प्रभावित पार्ने साधनमात्र बनाउँदै आए पनि यस पटक भने घोषणापत्रको चर्चा नै हुन सकेको छैन ।
घोषणापत्र सार्वजनिक गरेर मतदातालाई आफ्ना एजेण्डाबारे जानकारी दिनुको सट्टा सामाजिक सञ्जालमा एक–अर्का दलका उम्मेदवारलाई खुइल्याएर आफू पानीमाथिको ओभानो बन्ने प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ । त्यतिमात्र नभई भावी प्रधानमन्त्रीको रुपमा दलहरुले अघि सारेकाहरुबिच खुला बहस चलाउनुपर्ने मिडियाबाजी समेतले राजनीतिक वृत्त तातेको छ । विशेषगरी पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एमालेबाट भावी प्रधानमन्त्रीको रुपमा अघि सारिएका केपी ओली, नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट भावी प्रधानमन्त्रीको रुपमा घोषित गगन थापा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भावी प्रधानमन्त्रीको रुपमा घोषणा गरेका बालेन्द्र शाहबिच निर्वाचन लक्षित सार्वजनिक बहस हुनुपर्ने जिकिर गर्न थालिएको छ ।
नर्वाचनमा आम मतदातालाई भोट हाल्न उत्प्रेरित गर्ने चुनावी घोषणापत्र तयारीमा भने दलहरु उदासिन देखिएका छन् । निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा राजनीतिक दलहरुले चुनावी घोषणापत्र निर्माणमा गम्भीर देखिएका छैनन् । प्रत्येक मतदाताले मतदानको निर्णय गर्नुअघि अघिल्लो पटकको निर्वाचनमा सार्वजनिक गरिएको घोषणापत्रमा उल्लेखित कति काम वा योजना सम्पन्न भयो भन्ने लेखाजोखा राख्नुका साथै आगामी निर्वाचनका ल्याइएको घोषणापत्र कति सान्दर्भिक र वास्तविक छ भन्ने तथ्य विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ । राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले ५ वर्षभित्र गर्नुपर्ने र गर्न सकिने कामलाई घोषणापत्रमा समावेश गरेका छन् र उनीहरुबाट उक्त घोषणापत्र कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने विश्वास भएमात्र मतदान गर्ने परिपाटीको विकास हुँदै जाने हो भने घोषणापत्रप्रति दल तथा उम्मेदवार उदासिन बन्ने अवस्था अन्त्य हुनसक्छ ।
