आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको मनोनयन सम्पन्न भएको छ । मंगलबार देशभरका एक सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रका लागि उम्मेदवारको मनोनयन गर्ने कार्य सम्पन्न भएको हो । प्रत्येक जिल्लामा स्थापना गरिएको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पुगेर विभिन्न राजनीतिक दलका तर्फबाट र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुले आ–आफ्नो मनोनयन दर्ता गराएका छन् । जेनजी आन्दोलनका कारण प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि निर्वाचन हुन लागेको हो । २०८४ मंसिरमा हुनुपर्ने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन करिब दुईवर्ष अघि नै हुन लागेकाले स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा सदस्यहरुले पदबाट राजीनामा दिएर उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । एक वर्षभन्दा बढी कार्यकाल बाँकी रहेको अवस्थामा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि एवम् झण्डै दुई वर्ष कार्यकाल बाँकी रहेका प्रदेशसभा सदस्यहरुले आफ्नो पद त्याग गरेर प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मैदानमा उत्रिएका हुन् । त्यतिमात्र नभई नागरिक सरकारको रुपमा परिचित चुनावी सरकारको मन्त्रिमण्डलमा रहेकाहरुले समेत मन्त्री पद त्यागेर निर्वाचनमा होमिएपछि चर्चा र आलोचना भइरहेको छ ।
निश्चित योग्यता पुगेका जोकोही नेपाली नागरिक निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउँछन् । निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिनु नागरिकको अधिकार हो । राज्यबाट तलब भत्ता लिने तथा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले पदबाट राजीनामा दिएर निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्नु सामान्य कुरा हो । जेनजी आन्दोलनपछि राजनीतिक दलप्रतिको अविश्वासका कारण दलबाहिरका व्यक्तिहरु सम्मिलित चुनावी सरकार गठन गरिएको थियो । कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य नभएका र निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी लिएर सरकारमा सहभागी भएका व्यक्तिहरु धमाधम दल खोल्ने, दलमा आवद्ध हुने र निर्वाचनमा भाग लिने कुकृत्यको आलोचना हुनु स्वभाविक हो । देशलाई लोडसेडिङमुक्त बनाएर वाहवाही बटुलेका कुलमान घिसिङ, निर्भिक पत्रकारको परिचय बनाएका जगदिश खरेल, सामाजिक कार्यबाट चर्चामा आएका बब्लु गुप्ताले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर राजनीतिक दलका तर्फबाट प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका छन् । सादगी व्यवहारका कारण चर्चामा रहेका महावीर पुनले पनि अचानक मन्त्री पद त्यागेर स्वतन्त्ररुपमा उम्मेदवारी दर्ता गर्नुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ ।
विगतको निर्वाचनमा मतदातासँग विभिन्न बाचा तथा प्रतिबद्धता जाहेर गरेर निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आफ्नो कार्यकाल पूरा नगर्दै अर्को पदका लागि पद त्याग गर्दा विभिन्न प्रकारका आलोचना भइरहेको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका स्वतन्त्र मेयर बालेन शाह, भरतपुर महानगरकी मेयर रेनु दहाल, धरान उपमहानगरका मेयर हर्क राईजस्ता चर्चित स्थानीय सरकार प्रमुखहरु जनताले सुम्पेको पदीय जिम्मेवारी त्याग गरेर प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा होमिनुले आसन्न निर्वाचनलाई रोचक बनाउने भएको छ । बागमती प्रदेशसभाका पूर्वसभामुख र प्रदेश सरकारमा मन्त्री बनेकाहरु समेत ६ जनाले प्रदेशसभा सदस्यबाट राजीनामा दिएर प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । अन्य प्रदेशका समेत गरी एक दर्जनभन्दा बढी प्रदेशसभा सदस्य पद त्याग गर्दै निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न गएका हुन् ।
स्थानीय तह तथा प्रदेशका जनप्रतिनिधि संघीय संसदमा जान चाहनु स्वभाविक भए पनि कार्यकालको बिचमै पद त्याग गरेर जानुले राजनीतिक विचलन र पद लोलुपताको संकेत गर्दछ । वर्तमान विषम परिस्थितिका कारण रहर र बाध्यताले पद त्याग गर्नुपर्ने अवस्था देखिए पनि यसले जनमतको कदर गरेर पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेको सोझो अर्थ लाग्दछ । पदावधी बाँकी हुँदै राजीनामा दिँदा पुनः निर्वाचन गर्नुपर्ने र त्यसका लागि फेरि राज्यलाई आर्थिक भार पर्ने यथार्थलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । पद त्यागेर चुनावी मैदानमा पुगेकाहरुले भुइँको टिप्न खोज्दा खल्तीको गुमाउन नपरोस् भन्ने हेक्का राख्न सकून् ।
