हेटौँडा : बागमती प्रदेशमा सत्तारुढ दलहरुबीच सभामुख पदको भागबण्डा नमिल्दा प्रदेश सभाको बैठक आव्हान अनिश्चित बनेको छ । सत्ता साझेदार दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेबीच सभामुख कसले लिने भन्ने विषयमा कुरा नमिल्दा प्रदेश सभाको हिउँदे अघिवेशन निरन्तर घकेलिएको हो ।
सरकारले पुस २३ गतेका लागि तय गर्ने भनेको प्रदेश सभा बैठक आव्हान समेत हुन सकेन । सो पश्चात पुस २६ गतेका लागि तयारी गरिएको अधिवेशन आव्हानको विषय अन्योलमा परेको छ ।
सभामुख पदमा कांग्रेस र एमाले दुवैले दावी नछोड्दा उक्त समस्या देखिएको हो । बागमती प्रदेश सभाका सभामुख भुवनकुमार पाठकले गत असोज १ गते पदबाट राजिनामा दिनुभएको थियो । उहाँले गत भदौ २३/२४ गतेको जेनजी आन्देलनका क्रममा सामाजिक सञ्जालबाट राजिनामा घोषणा गर्नुभएको थियो । उहाँको राजिनामा मंसिर ४ गते स्वीकृत गर्नुहुँदै उपसभामुख अप्सरा चापागाईले प्रदेश सभा सदस्यहरुहरुको जानकारीका लागि सूचना जारी गर्नुभएको थियो ।
रिक्त रहेको सभामुख पदका लागि सत्तारुढ दल नेकपा एमालेले हालकी उपसभामुख अप्सरा चापागाईंलाई राजीनामा गराएर सभामुख पद आफूले लिने योजनामा रहेको छ भने कांग्रेसलाई उपसभामुख दिने प्रस्ताव राखेको छ । तर, कांग्रेसले भने सभामुख पद आफैँले पाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । भइरहेको पदमा राजीनामा गराएर प्रक्रियालाई थप जटिल नबनाउने कांग्रेसको रणनीति छ ।
सत्ता साझेदार दुई ठूला दलबीचको यो रस्साकस्सीले सरकार सञ्चालन र प्रदेश सभा सुचारु गर्ने सन्दर्भमा अविश्वासको वातावरण सिर्जना भएको देखिन्छ । उक्त खिचातानीका बीच प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले नयाँ राजनीतिक प्रस्ताव अघि सारेको छ । माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेलले मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँलाई भेटेर नयाँ सत्ता साझेदारीको प्रस्ताव गर्नुभएको छ ।
एक जना प्रदेश सभा सदस्यका अनुसार नेता जम्कट्टेलले कांग्रेसलाई सभामुख दिएर सरकार गठनमा समेत सहकार्य गर्न आफूहरु तयार रहेको भन्दै लिखित सहमतिमै हस्ताक्षर गर्ने प्रस्ताव अघि सार्नुभएको छ । यद्यपि, मुख्यमन्त्री बानियाँले भने तत्काल मौजुदा गठबन्धन परिवर्तन गर्नु उचित नहुने भन्दै माओवादीको प्रस्तावलाई ‘होल्ड’ मा राख्नुभएको छ । माओवादीको सो प्रस्तावले सत्तारुढ गठबन्धनभित्र थप संशय र आशंका बढाएको देखिन्छ । सत्तारुढ दलभित्रै सभामुखको विवाद नटुंगिएसम्म र मुख्यमन्त्रीले ठोस निर्णय नलिएसम्म बागमती प्रदेश सभाको बैठक निश्चित हुन सकेको छैन ।
यता नेकपा एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक एकालाल श्रेष्ठले प्रदेश सभाको बैठक सञ्चालन र सभामुख चयनको विषयलाई लिएर सत्तारुढ दलहरुबीच कुनै असमझदारी नरहेको बताउनुभएको छ । प्रदेश सभाको आगामी बैठक र सभामुख चयनका सन्दर्भमा सात्तारुढ दल बीच अनौपचारिक छलफल र वार्ता चलिरहेको उहाँले बताउनुभयो । प्रमुख सचेतक श्रेष्ठले अहिलेको मुख्य प्राथमिकता सदनलाई सुचारु गर्नु रहेको बताउनुभयो । उहाँले सभामुखको चयनलाई लिएर बाहिर आएजस्तो जटिलता नरहेको दावी गर्नुभयो । सभामुख कसले पाउने भन्ने सामान्य विषय रहेको उहाँले बताउनुभयो । गठबन्धनका साझेदार दलहरुबीच अविश्वास बढेका कारण सदनका गतिविधिमा बाधा नरहेको उहाँले बताउनुभयो । प्रमुख सचेतक श्रेष्ठले प्रदेश सभालाई प्रभावकारी बनाउन र अड्किएका बिजनेसहरूलाई अगाडि बढाउन एमाले सकारात्मक रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
‘हामीले २३ गते बैठक बस्ने गरी दलहरुबीच छलफल गरेका थियौँ । तर केही प्राविधिक कारणले केही पर पुग्न सक्ने देखिएको छ । हाउसको बिजनेस कार्यसूची तय हुन बाँकी रहेकाले केही ढिलाइ भएको हो ।’ श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘सभामुखको विषय कुनै ठूलो वा धेरै अप्ठ्यारो विषय होइन । हाउस सुरु भएपछि यसमा छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ । अहिलेको मुख्य कुरा हाउस बस्नु नै हो । साझेदार दलहरुबीच विश्वासको वातावरण छ र हामी निरन्तर संवादमा छौँ । कुनै असमझदारी छैन, हामी मिलेरै अगाडि बढिरहेका छौँ ।’
बागमती प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङले प्रदेश सभाको आगामी अधिवेशन माघको पहिलो हप्ताभित्र आह्वान गरिने जानकारी दिनुभयो । मन्त्री तामाङले आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश सभा अधिवेशनको मिति तय गर्ने बताउनुभयो । सभामुख र उपसभामुखको चयनका विषयमो सत्ता साझेदार दलहरु नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसबीच पद बाँडफाँड गरेर अघि बढ्ने समझदारी भएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक–एक पद दुवै दलले लिने गरी छलफल अगाडि बढेको छ । वर्तमान उपसभामुखलाई राजीनामा गराएर नयाँ प्रक्रिया थालिने सम्भावना रहेको पनि उहाँको भनाई छ ।
‘प्रदेश सभाको अधिवेशनका विषयमा अब बस्ने क्याबिनेट बैठकले निर्णय गर्नेछ । सम्भवतः माघको पहिलो हप्तासम्ममा बैठक बोलाइनेछ ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यसअघि पुस २६ गते नै अधिवेशन बोलाउने प्रारम्भिक तयारी भए तापनि राजनीतिक दलहरुका आन्तरिक अधिवेशन र कार्यव्यस्तताका कारण केही ढिलाइ हुन पुग्यो । एउटा पद एमालेले र अर्को कांग्रेसले लिने भन्ने विषयमा सामान्य सहमति भएको छ । तर कुन पद कुन दलले लिने भन्ने ठोस निर्णय हुन बाँकी छ ।’
