हेटौँडा : बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ‘पूरक बजेट’ ल्याएपनि कार्यान्वयन पाटो चुनौतिपूर्ण देखिएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश भएका बाहेक १ हजार ६ सय ७९ वटा योजना थप गरेर बजेट पारित गरेको थियो । शून्य रकम राखेर छुट्टै किताब मार्फत् प्रदेश सरकारले ल्याएको सो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा चुनौति देखिएको हो ।
प्रदेश सरकारले बजेट कटौती र १० लाख माथिका योजना ठेक्का लगाएर स्रोत व्यवस्थापन गर्ने गरी १ हजार ६ सय ७९ वटा शून्य बजेटका योजना कार्यान्वयनको गृहकार्य सुरु गरेपनि हाल समस्या भएको हो । पूरक बजेटका माध्यमबाट ल्याइएको सो योजनाहरु कार्यान्वयनलाई लिएर राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा निरन्तर रुपमा बहस सुरु भइरहेको छ । सत्ता समीकरणमा आएको फेरबदल र नयाँ राजनीतिक प्राथमिकतालाई सम्बोधन गर्न सरकारले पूरक बजेटको सहारा लिने तत्कालिन सरकारको सो रणनीति वर्तामान सरकारले ग्रहण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था देखिएको छ । वर्तमान सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री सो कार्यक्रम तयारीको एक पात्र थिए भने मुख्यमन्त्रीले सो कार्यक्रम कार्यान्वयनको विकल्प पहिल्याएका थिए । मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीको विकल्पसहित सो बजेट कार्यक्रम पूरक बजेटका माध्यमबाट फरक पुस्तकमा शून्य बजेटमा आएका थिए ।
प्रदेश सरकारका अनुसार अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटले वर्तमान सत्ता साझेदार दलहरुको नीति तथा कार्यक्रमलाई पूर्णरुपमा समेट्न नसकेको भन्दै छुटेका योजनाहरु समावेश गर्न सो योजना ल्याइएको थियो । विशेषगरी भौतिक पूर्वाधार, कृषि र रोजगारीका नयाँ योजनाहरु थप गर्नका लागि मौजुदा बजेट अपुग भएकाले सो कार्यक्रम ल्याइएको थियो । अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन अनुसार, विनियोजित रकम अपुग भएमा वा आकस्मिक रुपमा खर्च आवश्यक परेमा मात्र पूरक अनुमान (पूरक बजेट) पेस गर्न सकिने प्रावधान छ । तर, केवल राजनीतिक स्वार्थका लागि बजेट फेरबदल तथा दलगत नेताहरुको मागदावी अनुसार योजना ल्याउँदा हाल कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको हो ।
आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिक सकिन लाग्दा ल्याइने बजेटले ठेक्का प्रक्रिया र कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त समय पाउने अवस्था छैन भने बजेट सूचना प्रणालीमा समेत समावेश हुन सकेको छैन । सो बजेट कार्यक्रम बजेट सूचना प्रणालीमा समावेश गरेर रकम तोक्नु प्रमुख चुनौतीको रुपमा रहेको छ । प्रदेशको आन्तरिक राजस्व संकलनको लक्ष्य कमजोर रहेको अवस्थामा थप बजेटका लागि स्रोत जुटाएर सो बजेट कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्भव देखिँदैन । उक्त बजेट कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न बागमती प्रदेशको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी (हाल नेकपा–नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी) र हाम्रो नेपाली पार्टीले दवाव दिँदै आएका छन् । गत साता मात्र सो विषयमा प्रतिपक्षी दलहरुले सरकारलाई सो बजेट कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लिखित ध्यानाकर्षण समेत गराएको थियो ।
स्रोत र प्राविधिक समस्या : मन्त्री तामाङ
बागमती प्रदेश सरकारले पूरक बजेट र संकल्प प्रस्तावमार्फत ल्याएका १ हजार ६ सय ७९ वटा योजनाहरु कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको सरकारका प्रवक्ता एवम् आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङले बताउनुभएको छ । उहाँका अनुसार स्रोतको अभाव र प्राविधिक जटिलताका कारण ती योजनाहरु अगाडि बढाउन सक्ने अवस्था छैन ।
मन्त्री तामाङले प्रदेश सभाबाट पारित भए पनि ती योजनाहरुमा बजेट विनियोजन नगरिएको (शुन्य बजेट) र केवल शीर्षक मात्र राखिएको बताउनुभयो । ‘बजेटको उपशीर्षक र बजेट खर्च शीर्षक नम्बर नभएका कारण ती योजनाहरुलाई सरकारी सफ्टवेयरमा प्रविष्ट गर्न सकिने अवस्था छैन । जसले गर्दा कार्यान्वयनको सम्भावना न्यून छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रदेश सरकारसँग हाल स्रोतको अभाव छ । यस वर्ष केही अपुरा आयोजना र पुनर्निर्माणका कार्यहरुमा थप बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने दबाव छ । राजस्व संकलन पनि लक्ष्य अनुसार नभएकाले नयाँ योजनाहरु थप्न सक्ने अवस्था छैन ।’
उहाँका अनुसार प्रदेश सरकारसँग पहिले नै २२ हजार योजनाहरु रहेका छन् । त्यसमा फेरि १ हजार ६ सय ७९ योजना थप्दा संख्या २४ हजार पुग्ने उहाँको भनाई छ । सरकारले अब योजनाको संख्या घटाउने र ठूला तथा प्रतिफलमुखी आयोजनामा ध्यान केन्द्रित गर्ने रणनीति लिएको उहाँले बताउनुभयो । संकल्प प्रस्तावले पनि साना र टुक्रे योजनाहरुभन्दा ‘प्रदेश गौरवका आयोजना’ लाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिएकाले १० लाख रुपैयाँ बराबरका साना योजनाहरु कार्यान्वयन नगर्नु नै उपयुक्त हुने मन्त्री तामाङको भनाई छ । उपभोक्ता समितिमार्फत गरिने यस्ता साना योजनाहरुले उपलब्धिमूलक नतिजा नदिने र राज्यकोषको दुरुपयोग हुने खतरा रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
बजेट विनियोजनमा हुने यस्ता विसंगतिहरु रोक्न सरकारले आगामी वर्षका लागि नयाँ ‘बजेट तर्जुमा निर्देशिका’ तयार गरिरहेको मन्त्री तामाङले बताउनुभयो । मन्त्रालयले बनाउँदै गरेको सो मस्यौदामा स्पष्ट मापदण्ड राखेर मात्र बजेट विनियोजन गरिने उहाँले बताउनुभयो । ‘आयोजना बैंक’ लाई प्रभावकारी बनाइने र अबदेखि सम्भाव्यता अध्ययन र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन सकिएका योजनाहरुलाई मात्र बजेटमा समावेश गर्ने परिपाटी बसाल्न सरकार प्रयत्नरत रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
‘१० लाखका १ हजार ६ सय योजना कार्यान्वयन गर्दा करिब २ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन्छ । तर त्यसबाट ठोस प्रतिफल आउँदैन । सरकारी कोषको खर्च प्रतिफलमुखी होस् भन्ने हाम्रो धारणा हो । राजनीतिक सम्झौताका रुपमा ती योजना आएका भए पनि प्राविधिक र आर्थिक रूपमा ती कार्यान्वयन योग्य छैनन् । हामी नतिजामुखी काम गर्न प्रतिबद्ध छौँ’, उहाँले भन्नुभयो ।
