यतिखेल हेटौँडा बजार क्षेत्र अस्तव्यस्त छ । महेन्द्र राजमार्ग र त्रिभवुन राजपथको खण्ड रहेको हेटौंडा बजारको मुख्य सडक विस्तार गर्ने भन्दै आसपासका घरहरु भत्काइँदा मुख्य बजार क्षेत्र नै खण्डहर बनेको छ । हेटौँडाको रातोमाटेदेखि बुद्धचोक हुँदै राप्ती पुल र चौकीटोल क्षेत्रका मुख्य सडकको दायाँ–बायाँका सबैजसो घर भत्काइएका छन् । सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाले सडक ऐनबमोजिम राजमार्गको दायाँ–बायाँ २५–२५ गजभित्रको सडक सीमा कायम गर्ने भन्दै मंसिर २० गते एकैदिन करिब ५ सय वटा घरमा डोजर चलायो । सर्वोच्च अदालतले त्यसको अघिल्लो दिन नै सडक विस्तारको काम अघि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको भए पनि औपचारिक आदेश प्राप्त नभएको भन्दै एकै दिन सबैजसो घर भत्काउन सुरु ग¥यो ।
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश पाएपछि सडक विस्तारको काम स्थगन भए पनि अदालतले मुद्दाको टुङ्गो नलगाउँदा बजार क्षेत्र अस्तव्यस्त बनिरहेको छ । डिभिजन सडक कार्यालयले सबै घरटहरा हटाएर सडक सीमा खाली गराउन भन्दै मंसिर ५ गते १५ दिनको समयसीमा दिएर सूचना प्रकाशित गरेको थियो । उक्त सूचनाविरुद्ध केही घरधनीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएको र सर्वोच्च अदालतले मंसिर १९ गते नै सूचना कार्यान्वयन नगर्नु भन्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको भए पनि प्रक्रियागत रुपमा अदालतको निर्णय प्राप्त नभएको भन्दै डिभिजन सडकले मंसिर २० गते घर भत्काउने काम सुरु गर्यो । मंसिर २१ गते अदालतको निर्णय औपचारिकरुपमा आएपछि सडक डिभिजनले सडक विस्तार प्रक्रिया स्थगित भएको जानकारी गरायो । मंसिर २६ गते अदालतमा विपक्षीहरुसमेतको उपस्थितिमा उक्त रिटको बारेमा छलफल भएपछि अदालतले पुराना मिसिल झिकाउन आदेश दिएर तीन पटक पेशी तोकिसकेको भए पनि अदालतले ‘हेर्न नभ्याइने’ भन्दै पेशी सारिरहेको छ ।
हेटौँडा बजार क्षेत्रको २५ गज सडक विस्तारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट आइतबार पनि ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासमा रहेको पेशी आइतबार पनि हेर्न नभ्याइनेमा परेको हो । यसअघि पुस २ गतेलाई तोकिएको पेशी ‘हेर्न नमिल्ने’ र पुस ६ गतेलाई तोकिएको पेसी पनि ‘हेर्न नभ्याइने’मा परेको थियो । डिभिजन सडक कार्यालय हेटौँडा, हेटौँडा उपमहानगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरलगायत निकायले सडक विस्तारको प्रक्रिया अघि बढाएपछि सम्पत्तिको अधिकार र मुआब्जाको माग गर्दै ६ जना घरधनी मंसिर १६ गते सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । सडक विभाग, सहरी विकास मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई समेत विपक्षी बनाएर दायर गरिएको रिटमा सर्वोच्चले मंसिर १९ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । उक्त मुद्दामा मंसिर २६ गतेको इजलासले मिसिल झिकाउने आदेश दिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले हेटौँडा बजार क्षेत्रको सडक विस्तारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा तीन पटक पेशी तोकिएको भए पनि ‘हेर्न नमिल्ने’ र ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परिरहँदा अन्योलता बढाएको छ । यसबिचमा धेरै घरधनीले घरटहरा आफैँ भत्काएर सडक सीमा खाली गराइरहेका छन् भने कतिपय घरधनी अदालतको निर्णयको प्रतीक्षामा छन् । दशकौँदेखि बजार क्षेत्रको राजमार्गको सीमाभित्रको घरटहरा खाली गराउने प्रयास भइरहेको भए पनि विभिन्न कारणले सफल हुन सकेको थिएन । यस पटक सडक सीमा खाली गराएर डीपीआर तयार गरी सडक विस्तारको काम अघि बढाउने योजनासहित घरटहरा हटाउन सुरु गरेको सडक डिभिजन पनि अदालतको फैसला कुरिरहेको छ । पुस्तौँदेखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गा सडक सीमाभित्र पर्ने हो वा होइन भन्ने द्विविधामा हेटौँडा बजार क्षेत्रका घरधनी कहिलेसम्म रहनुपर्ने हो ? कुनै टुङ्गो छैन ।
