आगामी फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको निर्वाचनको तयारीमा दलहरु जुटेका छन् । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी प्रदर्शन र विध्वंशपश्चात् गठन भएको चुनावी सरकारले तत्कालीन प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्दै फागुन २१ गतेका लागि निर्वाचनको मिति तोकेको थियो । सरकारले निर्वाचनको मिति तोकेपछि निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको तयारी सुरु गरेको थियो । निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावलीमा नाम नभएकाहरुको नाम दर्ता गर्ने र विवरण सच्याउने काम गरिसकेको छ । मतदाता नामावली अद्यावधिक भएर सार्वजनिक भइसकेको छ । निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ताको काम सकिइसकेको छ । दलहरुले समानुपातिक उम्मेदवारको सूची बुझाउने तयारी गरिरहेका छन् भने प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवार जिल्ला–जिल्लाबाट सिफारिस भइरहेका छन् ।
जेनजी आन्दोलनका कारण अप्रत्यासित रुपमा सरकार परिवर्तन र प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि करिब दुई वर्षअघि नै प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । वर्तमान सरकार गठन र संसद विघटन असंवैधानिक रहेको भन्दै नेकपा एमालेले संसद पुनस्र्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिटको टुंगो लाग्न बाँकी छ । निर्वाचनको पक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेस पनि पछिल्लो समय संसद पुनस्र्थापनाको पछि लागेको छ । अन्य पुराना र नयाँ दलहरु भने निर्वाचनको तयारीमा जुटेका छन् । वैकल्पिक शक्तिको रुपमा देखिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने धरौटीमा रिहा भएपछि उक्त पार्टीको निर्वाचन लक्षित गतिविधि तिब्र बनिरहेको छ । शनिबार रातिमात्र काठमाडौं उपमहानगरपालिकाको प्रमुख बालेन शाह र रास्वपा सभापति लामिछानेबिच सहमति भएको छ । यसले पनि चुनावी माहोल तताउने सम्भावना बढाएको छ ।
यस पटकको निर्वाचनमा पुराना दलहरु र नयाँ दलहरुको गतिलै भिडन्त हुने सम्भावना देखिएको छ । घोषित मितिमा चुनाव भयो भने कस्तो गठबन्धन हुन्छ र निर्वाचन परिणाम के आउँछ भन्ने कुरा रोचक बन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । २०७९ सालको स्थानीय निर्वाचनबाट चर्चामा रहेका बालेन शाह भावी प्रधानमन्त्रीको रुपमा रास्वपासँग आवद्ध हुनुले निर्वाचनको माहोल तात्तिने सम्भावना देखिन्छ । फरक कार्यशैलीका कारण चर्चामा रहेका धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्क साम्पाङले पनि राजनीतिक दल खोलेर देशव्यापी संगठन विस्तार अभियान चलाइरहेका छन् । उज्यालो नेपालको अभियन्ताको रुपमा चर्चा कमाएका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी प्रमुख र वर्तमान सरकारका मन्त्री कुलमान घिसिङले पनि निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै दल दर्ता गरेका छन् । रास्वपाले बालेनसँगै कुलमानको पार्टीलाई पनि आफ्नो दलमा समाहित गराउन गरेको प्रयत्न हाललाई असफल बनेको छ ।
संसद विघटनविरुद्ध रिटमा सर्वोच्चको फैसला नआइसकेको अवस्थामा निर्वाचन हुने पूर्ण ग्यारेन्टी नभए पनि निर्वाचन आयोगको तयारी र दलहरुको सक्रियताले चुनावी माहोल सुरु भइसकेको छ । निर्वाचन गराउने स्पष्ट कार्यादेश पाएको सरकार निर्वाचनको चटारोमा छ । जेनजी आन्दोलनपछि विकसित घटनाक्रमको व्यवस्थापनका लागि पनि नयाँ जनादेशमा जानुपर्ने बाध्यता छ । आन्दोलनको मर्म र भावना प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापना हुनु होइन । जेनजीको मागलाई वर्तमान चुनावी सरकारले सम्बोधन गर्न पनि सक्दैन । संविधान संशोधन, शासकीय स्वरुपमा परिवर्तनजस्ता जेनजीको माग पूरा गर्न सार्वभौम संसद चाहिन्छ । सरकारले निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुनी बाधाहरु फुकाउँदै लगेको र निर्वाचन आयोगले कार्यतालिकाअनुसार निर्वाचनसम्बन्धी काम गरिरहेकाले नयाँ, पुराना राजनीतिक दलहरु चुनावमा होमिनुको विकल्प देखिँदैन ।
