हेटौंडा : नेपालमा समावेशी र सबल समाज निर्माणका लागि केवल बलियो नीतिहरुमात्र आवश्यक नरहेको प्राध्यापक डा. देवाशिशकुमार कुन्डुको भनाइ छ । नेपाल समाजशास्त्र समाजको आयोजनामा हेटौंडामा जारी अन्तर्राष्ट्रिय समाजशास्त्र सम्मेलनमा शुक्रबार प्रस्तुति दिनुहुँदै बङ्गलादेशको ढाका विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. कुन्डुले नेपालमा समावेशी र सबल समाज निर्माणका लागि केवल बलियो नीतिहरुमात्र नभई यसका लागि सामाजिक मान्यताहरुमा आधारभूत परिवर्तन, बहिष्करण र जोखिमका मूल कारणहरुलाई सम्बोधन गर्ने दिगो प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
नेपालमा समावेशी र सबल समाज निर्माणको बहस वृहत् समाजशास्त्रीय बहस र विकासको बारेमा आलोचनात्मक दृष्टिकोणमा निहीत रहेको डा. कुन्डुले बताउनुभएको छ । नेपालमा विकासको अवधारणा अत्यन्तै विवादास्पद र गतिशील रहेको उहाँको भनाइ छ । ‘नेपालमा समावेशी र सबल समाज निर्माण गर्नु एउटा जटिल र निरन्तर समाजशास्त्रीय प्रयास हो’, उहाँले भन्नुभयो– ‘राष्ट्रले समानता, सामाजिक न्याय र विपद् व्यवस्थापनका लागि सक्रिय दृष्टिकोण स्थापित गर्न महत्वपूर्ण संवैधानिक र कानुनी प्रगति गरेको छ ।’
समाजमा गहिरो जरा गाडेको विशेषगरी जाति व्यवस्था अन्तरसम्बन्धी भेदभावको रुपमा प्रकट भइरहेको उहाँले बताउनु भयो । नीतिगत आदर्शहरु र जीवन्त वास्तविकताहरु बीचका निरन्तर खाडल, शासनमा चुनौतीहरु, राजनीतिक अस्थिरता र भ्रष्टाचारसँग जोडिएको उहाँको भनाइ छ । नेपालको सामाजिक संरचना ऐतिहासिकरुपमा जातीय, क्षेत्रीय सीमान्तीकरण र पितृसत्तात्मक मान्यताद्वारा सञ्चालित रहेको डा. कुन्डुले बताउनुभयो । दलित, मधेसी, आदिवासी समुदाय र महिलाहरुले विकास र निर्माण प्रक्रियामा निरन्तर सीमान्तीकरणको सामना गर्नुपरेको उहाँले बताउनुभयो । विसं २०४७ सालको लोकतान्त्रिक पुनस्र्थापनाले सीमान्तकृत आवाजहरुलाई सशक्त बनाए पनि अस्थिरता कायमै रहेको उहाँको भनाइ छ ।
‘२०४७ देखि २०६३ को बीचमा १३ वटा फरक सरकारले पदभारण ग्रहण गरेको कुराले शासनमा निरन्तर कमजोरी र अस्थिरतालाई प्रतिबिम्बित गर्छ’, डा. कुन्डुले भन्नुभयो– ‘२०४७ सालको अन्तरिम संविधानले राजनीतिमा महिला प्रतिनिधित्व बढाउन महिला उम्मेदवारहरुका लागि ५ प्रतिशत कोटा अनिवार्य गरेको थियो । नेपालकाको संविधान २०७२ ले महिला सहभागितालाई संस्थागत गरेको छ । वर्तमान संविधानले संसदमा कम्तिका ३३ प्रतिशत महिलाहरुको उपस्थिति अनिवार्य गरेको छ । यद्यपि पुरुषहरुले नेतृत्व पदमा प्रभुत्व जमाइरहेका छन् । विशेषगरी स्थानीय स्तरमा लगभग ८५ प्रतिशत प्रमुख, अध्यक्ष र वडा अध्यक्ष पुरुष छन् ।’
समय–समयमा विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक अवरोधहरुले गर्दा नेपाल विश्व बैंकको कमजोर र द्वन्द्व प्रभावित राष्ट्रको सूचीमा परेको उहाँको दावी छ । नेपालमा जातीय, क्षेत्रीय र लैङ्गिक असमानताको गहिरो ऐतिहासिक जरा रहेको भएपनि सामाजिक आन्दोलनहरुले पहाडी उच्च जातीय अभिजात वर्गको प्रभुत्वलाई चुनौती दिइरहेको भन्दै गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनले राजनीतिक स्थिरता, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अभिजात वर्गको प्रभुत्व, अवसर र आकांक्षामा पुस्तागत असमानताको सामना गर्न उक्साएको उहाँले बताउनुभयो । समावेशीकरण र सबल समाज निर्माण नेपालको सामाजिक, राजनीतिक रुपान्तरणको केद्रविन्दु रहेको उहाँको भनाइ छ । दिगो विकासका लक्ष्यहरुले शान्ति, समानता र दिगोपनको लागि समावेशीकरण र सबलता दुबैलाई आधारभूतरुपमा लिने उहाँले बताउनुभयो ।
समावेशी र सबल समाज निर्माणमा बेरोजगारी पनि एउटा ठूलो समस्या रहेको उहाँले दावी गर्नुभयो । ‘बेरोजगारी केवल आर्थिक मुद्दा होइन, बेराजगारहरु प्रायः राजनीतिक बहसभित्र एक विशिष्ट सामाजिक वर्गको रुपमा अपरिचित रहन्छन्’, डा. कुन्डुले भन्नुभयो– ‘जसले गर्दा उनीहरुलाई महत्वपूर्ण कल्याणकारी कार्यक्रमहरु, तालिमका अवसर तथा राजनीतिक प्रतिनिधत्वबाट बहिष्कृत हुन्छ ।’ नेपालको अर्थतन्त्रको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष विप्रेषण रहेको भन्दै उहाँले विप्रेषणले राष्ट्रको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको करिब एक चौथाई हिस्सा आगटेको बताउनुभयो ।
सम्मेलनमा विभिन्न नेपाली तथा विदेशी अनुसन्धानकर्ताहरुले पनि नेपाली राजनीति, इतिहास, संस्कृति आदिबारे आफ्ना अनुसन्धान प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभयो । बिहीबारदेखि सुरु भएको सम्मेलन आज शनिबारसम्म चल्नेछ ।
