हेटौँडा : बागमती प्रदेशका ३ विपक्षी दलहरुले प्रदेश सरकारले तत्काल संसदको हिउँदे अधिवेशन नबोलाए प्रदेशसभा नियमावली अनुसार अघि बढ्ने चेतावनी दिएका छन् । नेपाली कम्युनिष्ट पाटी) (नेकपा माअेवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टी) र हाम्रो नेपाली पार्टीले बुधबार मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै संसद अधिवेशन नबोलाए नियमावली अनुसार प्रक्रियामा अघि बढ्ने चेतावनी दिएका हुन् ।
सरकार संसदप्रति उत्तरदायी नभएको र लामो समयसम्म संसद छलेर भाग्न खोजेको उनीहरुको आरोप छ । विपक्षी दलको ज्ञापनपत्रमा सरकारले जनताका आवाज उठाउने थलो प्रदेश सभालाई बन्द गरेर ‘कानमा तेल हालेर बसेको’ आरोप लगाइएको छ । सरकारको गैरजिम्मेवारीपनले चालु बजेट (वर्षे) अधिवेशन हठात अन्त्य गरेको उनीहरुको भनाई छ । संसदीय व्यवस्थामा सरकारले अधिवेशन नबोलाएको खण्डमा एक चौथाई सांसदले समावेदन दिएर विशेष अधिवेशन वा बैठक बोलाउन सक्ने नियमावलीको व्यवस्था प्रयोग गर्ने उनीहरुले चेतावनी दिएका हुन् ।
‘जेन्जी विद्रोह’ पछि देश संकटमा रहेको र संघीय संसद समेत विघटन भएको अवस्थामा प्रदेश सभालाई नै अनिर्णयको बन्दी बनाइएको उनीहरुको भनाई छ । लामो समयदेखि सभामुख चयन हुन नसक्दा सचिवालय र समितिहरु समेत ठप्प भएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । सरकारले स्वेच्छाचारी ढंगले विनियोजित बजेटमा ५० प्रतिशतसम्म कटौती गरेको भन्दै उनीहरुले त्यसलाई तत्काल सच्याउन माग समेत गरेका छन् ।
‘हिउँदे अधिवेशन तत्काल बोलाउन सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौं । अन्यथा प्रदेशसभा अधिवेशनका लागि प्रदेशसभा नियमावली अनुसार प्रतिपक्ष दल अगाडि बढ्ने जानकारी गराउछौं ।’ ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ, ‘प्रदेश सभाबाट पारित बजेट कटौती गर्दा प्रतिपक्षसँग सामान्य परामर्श समेत गरिएन । सरकार एकल र स्वेच्छाचारी ढंगले चल्नुले हामीलाई गम्भीर बनाएको छ ।’
उनीहरुले सरकारसंग तीन बुँदे माग समेत राखेका छन् । उनीहरुले तत्काल हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने, चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट कटौती नगरी हुबहु कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र संसदमा टेबल भई पारित भएका थप योजनामा बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन् ।
ज्ञापनपत्रमा बागमती प्रदेशसभाका प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता (हाल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी) शालिकराम जम्कट्टेल, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी (हाल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी) का बसन्त मानन्धर र हाम्रो नेपाली पार्टीका संसदीय दलका नेता शैलेन्द्रमान बज्राचार्यले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।
