२०२० सालदेखि २०४० को दशकमा जन्मिएको हाम्रो पुस्ताका लागि विकासको अर्थ आधारभूत कुराहरूमा पहुँच पुग्नु थियो । गाऊँ शहर जोड्ने सडक, घर उज्यालो बनाउने बिजुली, धारामा आउने खानेपानी र साक्षरताको ढोका खोल्ने विद्यालयहरु । यी केवल विकास थिएनन्; दशकौँको अस्थिरतापछि देश अगाडि बढ्दैछ भन्ने आशाका प्रतीक थिए ।
तर आजको पुस्ता (जेन–जी र त्यसपछि) का लागि यी कुनै ठूलो उपलब्धि नभई आधारभूत आवश्यकता बनिसकेका छन् । उनीहरू अझ धेरैको अपेक्षा गर्छन् । उनीहरू पूर्वाधार निर्माण मात्रै होइन, त्यसको उचित मर्मतसम्भार गर्ने राज्य चाहन्छन् । उनिहरु चाहन्छन् एक गतिशील, खुला अर्थतन्त्र जहाँ उनीहरूको सृजनात्मक विचारको कदर होस् र विचार माथि लगानी गरियोस् । अनि चाहन्छन् उदारता सहितको सामाजिक सुरक्षा । उनीहरू विश्वव्यापी रूपमा सचेत छन् र आफ्नो जीवनलाई विगतका कठिनाइसँग होइन, वर्तमान विश्वका सम्भावनाहरूसँग तुलना गर्छन् ।
नेपालले केही प्रगति गरेको कुरामा कुनै शङ्का छैनः करिब हरेक घरमा बिजुली पुगेको छ, साक्षरता दर ७० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ र औसत आयु ७० वर्षभन्दा बढी भएको छ । यो सानो उपलब्धि होइन तर पनि, असन्तुष्टि गुणस्तरमा देखिएको अभावबाट उत्पन्न भएको छ । उदाहरणका लागि, मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई लिऊँ, २०४८ सालमा घोषणा भएर २०५५ सालमा निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको यो आयोजनालाई काठमाडौँको पुरानो खानेपानी सङ्कटको समाधानका रूपमा अगाडि बढाइएको थियो । दशकौँको ढिलाइ, लागत वृद्धि र बारम्बारको उद्घाटनपछि २०७७ सालमा बल्लतल्ल राजधानीमा यसको पानी पुग्यो । तर पहिरो, कमजोर योजना र मर्मतसम्भारको अभावका कारण केही महिनामै धारा फेरि सुक्यो । शहरको जनजीवन सहज गर्ने ठानिएको यो आयोजना झुटो आशाको एक प्रतीक बन्न पुग्यो ।
शिक्षाको कथा पनि यस्तै छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय, जुन कुनै बखत बौद्धिक गतिविधिको गतिलो केन्द्र मानिन्थ्यो, अहिले विश्वका विश्वविद्यालयहरु मध्य सबैभन्दा तल्लो श्रेणीमा पर्छ । राजनीतिक नियुक्ति, पुरानो पाठ्यक्रम र निरन्तरको हड्तालले शैक्षिक वातावरणलाई कमजोर बनाएको छ । नेपालमा हरेक वर्ष पाँच लाखभन्दा बढी यूवा स्नातक तह उतिर्ण हुन्छन्, तर उद्योगहरूमा भने दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको गुनासो सुनिन्छ । यति धेरै संख्यामा शैक्षिक प्रमाणपत्रधारीहरू आफ्नो शैक्षिक योग्यतासँग असम्बन्धित काम गर्न खाडी वा अन्य मुलुक पुग्नु कुनै अचम्मको कुरा मान्न पनि छोडिसकिएको छ ।
स्वास्थ्य सेवा प्रदायकको संख्या बढेको छ, तर विश्वास बढेको छैन । नयाँ अस्पतालहरू खुले पनि धेरै नेपालीहरू अझै पनि उपचारका लागि जग्गा बेच्न वा ऋण लिएर भारत जान बाध्य छन् । कोभिड–१९ महामारीका बेला नेताहरूले नयाँ सुविधाहरू निर्माण गरेकोमा आफूलाई बधाई दिइरहँदा, बिरामीहरू अक्सिजन, आईसीयू बेड र भेन्टिलेटरको अभावमा अस्पताल बाहिर लामबद्ध भएका दृष्टान्तले यहि जनाउँछ ।
आर्थिक अवस्था पनि उत्तिकै नाजुक छ । जलविद्युत् नै समृद्धिको आधार हुने वाचा लामो समयदेखि सुनिँदै आए पनि यसको विकासको क्रमले गति लिन सकेको छैन । माथिल्लो तामाकोसीजस्ता प्रमुख आयोजनाहरू कमजोर व्यवस्थापन र भ्रष्टाचारको सिकार भएर करिब एक दशक ढिला भएको उदाहरण हामीसँग छ । अहिले नेपालले वर्षायाममा अतिरिक्त बिजुली उत्पादन गर्छ तर कमजोर योजनाका कारण सुख्खायाममा अझै पनि अभावको सामना गर्छ । अझ कहालिलाग्दो कुरा त राष्ट्रिय आयको सबैभन्दा भरपर्दो स्रोत उद्योग वा नवप्रवर्तन नभई विप्रेषण (रेमिट्यान्स) बनेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को २५ प्रतिशत भन्दा बढी विदेशमा काम गर्ने लाखौँ नेपालीहरूबाट धानिएको छ । देशमा सम्मानित अवसरहरू सिर्जना हुन नसक्दा नै बसाइँसराइ एक किसिमले निकास र जीवनयापनको आधार दुवै बनेको छ ।
यी उदाहरणहरूले एउटै प्रवृत्ति देखाउँछ, सधैँ गुणस्तरभन्दा संख्यालाई प्राथमिकता दिइएको छ । सडकहरू बनाइन्छन् तर केही महिनामै भत्किन्छन् । विद्यालयहरू बनाइन्छन् तर शिक्षकको अभाव हुन्छ । अस्पतालहरू खुल्छन् तर सम्मानजनक र गुणस्तरीय सेवा दिन असफल हुन्छन् । आयोजनाहरू तामझामका साथ सुरु गरिन्छन् तर कमजोर व्यवस्थापनका कारण ध्वस्त हुन्छन् ।
यसको सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी राजनीतिक नेतृत्वले लिनुपर्छ । हाम्रा नेताहरूमा सानोतिनो प्रगतिलाई नै ठूलो उपलब्धि भनी बढाइचढाइ गर्ने प्रवृत्ति हावी भएको देखिन्छ; खाल्डाखुल्डी भएका राजमार्गको रिबन काट्ने, आधा–बनेका पुलको उद्घाटन गर्ने, र सामान्य प्रगतिलाई पनि राष्ट्रिय कोसेढुङ्गाका रूपमा प्रस्तुत गर्ने । यसरी नै स्थानीय सशक्तीकरणको बाटोका रूपमा अथ्र्याइएको संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा पनि राजनीतिक नेतृत्व उदाशिन देखिएको छ; धेरै स्थानीय सरकारहरू अझै पनि स्रोत अभाव भोगिरहेका छन् भने अन्य चरम राजनितीकरणले गर्दा आधारभूत सेवाहरू समेत प्रदान गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् ।
युवा पुस्ताले यो देखावटीपनलाई बुझेका छन् । उनीहरू प्रतिकात्मक विकास वा देखावटी प्रयासले सन्तुष्ट हुनेवाला छैनन् । उनीहरू प्रष्ट र दिगो सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण चाहन्छन्; भविष्यका लागि तयार गर्न सक्ने गुणस्तरीय विद्यालयहरू, परिवारलाई गरिब नबनाई उपचार गर्ने अस्पतालहरू र विदेशमा बसाइँ सर्नुको सट्टा घरमै बसेर जिविकोपार्जन गर्न मिल्ने सम्मानित रोजगारीहरूका अवसरहरु ।
यद्यपि, आशा अझै बाँकी छ । नेपालले शून्यबाट सुरु गरिरहेको छैन । डिजिटल पूर्वाधारको द्रुत विस्तार, विश्वव्यापी रूपमा प्रतिस्पर्धी आईटी कम्पनीहरूको उदय, डिजिटल भुक्तानीको बढ्दो स्वीकार्यता र स्टार्टअप नीति सुधारका प्रारम्भिक कदमहरूले नयाँ सम्भावनाहरू देखाएका छन् । भारत र चीनबीचको रणनीतिक अवस्थितिका कारण नेपालले आफूलाई डिजिटल हब, ट्रान्जिट अर्थतन्त्र, उच्च–कोटिको पर्यटन केन्द्र, वा विश्वव्यापी रूपमा खोजिने जडीबुटी, चिया र विशेष कफीको स्रोतका रूपमा स्थापित गर्न सक्छ ।
वास्तविक विकासका आधारहरू छन् । तर संख्याको लोभबाट माथि उठेर गुणस्तर, भाषणबाजीभन्दा बढि दूरदृष्टि, र देखावटिपन भन्दा मर्यादालाई महत्व दिने नेतृत्वको अभाव छ । यदि हाम्रा नेताहरूले यो परिवर्तनलाई अँगाल्न सके र यदि हाम्रो पुस्ताले युवा पुस्ताको जायज मागलाई समर्थन गर्न सक्यो भने आजको असन्तुष्टि भोलिको विकासको आधारमा परिणत हुन सक्छ । हामीले वास्तविक प्रगतिलाई केवल सडकको लम्बाई वा बिजुलीको उत्पादन संख्यामा मात्रै मापन गर्न छाडेर ती सडकहरू हिँड्न लायक छन् कि छैनन्, ती बत्तीहरू निरन्तर बल्छन् कि बल्दैनन् र ती अवसरहरूले युवाहरूलाई विदेशमा भविष्य खोज्नुको साटो घरमै फस्टाउन दिन्छन् कि दिँदैनन् भन्ने कुराले मापन गर्न सिक्यौं र सिकायौं भने सायद अझै पनि हाम्रो पुस्ताले आफ्नो साख जोगाउन सक्छ ।
(प्याकुरेल उद्योग संघ मकवानपुरका पूर्वअध्यक्ष तथा उद्योग परिसंघ बागमती प्रदेश समितिको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)
