हेटौंडामा बजारको मुख्य क्षेत्रमा रहेको राजमार्गको सडक सीमाभित्र रहेका संरचना हटाउन दिइएको समयसीमा सकिन लागेको छ । सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले महेन्द्र राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथको हेटौंडा बजार क्षेत्रको सडक सीमाभित्र निर्माण गरिएका अस्थायी स्थायी संरचना हटाउन १५ दिनको समयसीमा दिएको थियो । भोलि शुक्रबारसम्म सम्बन्धित घरधनीलाई संरचना हटाउन दिइएको समयसीमा नजिक आउँदै गर्दा विभिन्न क्रिया प्रतिक्रिया चर्किंदै गएको छ । सडक विस्तारका लागि आवश्यक समन्वय र तयारी तिब्र बनाइएको छ भने घरजग्गा धनी तथा केही व्यवसायी त्यसको विरोधमा प्रदर्शन गरिरहेका छन् । विरोध प्रदर्शन गर्ने, व्यवसाय बन्द गराउने, सरोकारवाला निकायमा ज्ञापनपत्र बुझाउने र मन्त्रीलाई भेट्नेसम्मका कार्यमा घरजग्गा धनी सक्रिय छन् भने डिभिजन सडक कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सडक विस्तारको तयारी गरिरहेका छन् ।
विगतमा बारम्बार सडक सीमा खाली गर्ने प्रयास असफल बने पनि यसपटक अधिकांशले सडक सीमा खाली गराएर सडक विस्तार अघि बढ्ने आशा र विश्वास राखेका छन् । विगतमा घरधनी तथा व्यवसायीसमेत लागेर सडक विस्तार रोक्न नेता तथा मन्त्रीहरुलाई प्रभावित पार्दै आएको भए पनि अहिले त्यस्तो देखिएको छैन । कुनै पनि राजनीतिक दल सरकारमा नरहेका कारण राजनीतिक प्रभाव पर्ने अवस्था छैन । विगतमा सडक विस्तारको विपक्षमा र व्यवसायी तथा घरधनीको पक्षमा देखिने गरेका राजनीतिक दलका स्थानीय नेताहरु यस पटक खुलेर सडक विस्तारको विपक्षमा उभिन सकेका छैनन् । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय राजमार्गको दायाँ–बायाँ २५–२५ गजभित्रका संरचना हटाउन कुनै क्षतिपूर्ति दिनु नपर्ने फैसला गर्नुका साथै त्यसपछि परेका रिटहरु खारेज गरिसकेका कारण कानुनी उपचारमा जाने आधार पनि कमजोर भइसकेको छ । मुख्य बजार क्षेत्रका केही व्यवसायी र सडक सीमाभित्र घरजग्गा हुनेबाहेक अरु सबै सडक विस्तारको पक्षमा देखिएका छन् ।
सडक सीमाभित्र घरजग्गा हुनेहरुले पनि विगतमा जस्तो हेटौंडालाई मानवीय शहर घोषणा गर्नुपर्ने माग छाडिसकेका छन् । बजार क्षेत्रबाट राजमार्ग नै सारेर बाइपास सडक बनाउनुपर्ने माग पनि यस पटक सुनिएको छैन । ढिला–चाँडो सडक सीमाभित्रको जग्गा खाली गर्नैपर्छ भन्ने मनस्थितिमा घरजग्गा धनी पुगिसकेको भए पनि दशकौंदेखि उपभोग गर्दै आएको मुख्य बजार क्षेत्रको जग्गा छाड्न र लाखौं आम्दानी भइरहेको घर भत्काउन गाह्रो भएको सबैले बुझेका छन् । त्यसैले अहिले घरजग्गा धनीको एउटै माग छ– सरकारले मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ । अदालतले क्षतिपूर्ति दिन नपर्ने भनिसकेपछि बिना क्षतिपूर्ति सडक विस्तार गर्ने पक्षमा सरकारी निकाय छन् । क्षतिपूर्ति लिएर सडक विस्तार गर्न दिने र क्षतिपूर्ति नदिई सडक विस्तार गर्न खोज्ने पक्ष दुबै सक्रिय भएको अवस्थामा सडक विस्तार अभियान पेचिलो बनेको हो ।
सडक डिभिजन कार्यालयले सडक सीमाभित्रका संरचना हटाउन विगतदेखि धेरै पटक सूचना प्रकाशन गरेको थियो । २०७३ सालबाहेक अन्य वर्ष विभिन्न दबाब र प्रभावका कारण सूचना प्रकाशनमै सीमित बन्ने गरेको सडक डिभिजन कार्यालय यस पटक व्यवस्थित र पूर्वतयारीका साथ अघि बढेको छ । सडक डिभिजनलाई अहिलेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र हेटौंडा उपमहानगर नेतृत्वले पनि साथ दिएको छ । सडक सीमाभित्रका संरचना भत्काउँदा बजारमा सवारी आवागमनमा असर पर्ने भएकाले बाइपास सडक मर्मत गरेर सवारी आवागमन सहज बनाउनेदेखि संरचना भत्काउँदा हुनसक्ने विरोध र त्यसको सामना गर्न आवश्यक सुरक्षाको प्रबन्धसमेत भइसकेको छ । सडक सीमाभित्रका घरजग्गा धनीको बिरोधका बिच मंसिर २० गतेबाट सडक विस्तार अभियान सुरु हुने निश्चितजस्तै भएको छ ।
