हेटौंडा बजार क्षेत्रमा राजमार्गको क्षेत्राधिकारभित्र निर्माण भएका भौतिक संरचना भत्काउने तयारी तिब्र बन्दै जाँदा यसको पक्ष–विपक्षमा तर्क–वितर्क भइरहेको छ । हेटौंडा बजार क्षेत्र भएर गएको त्रिभुवन राजपथ र महेन्द्र राजमार्ग राष्ट्रिय राजमार्गमा सूचीकृत छन् । अझ महेन्द्र राजमार्गलाई एसियन हाइवेको मान्यता दिएर अन्य खण्डमा विकास र विस्तारको काम भइरहेको छ । यी दुई राजमार्गको दायाँबायाँ २५–२५ मिटर सडक सीमाभित्र निर्मित घरटहरा हटाउन बारम्बार सूचना प्रकाशित गर्ने गरेको भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । २०७३ सालमा तत्कालीन मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासकको विशेष पहलमा सडक सीमाभित्रका घरटहरा हटाउने काम सुरु गरिए पनि अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि स्थगित भएको थियो ।
अहिले फेरि हेटौंडा बजारक्षेत्रमा पर्ने महेन्द्र राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथ सडकको क्षेत्राधिकारभित्र रहेका अस्थायी स्थायी संरचना हटाउने तयारी तिब्र बन्दै जाँदा बजारको मुख्य सडक फराकिलो हुने आशा बढेको छ । राजमार्ग अतिक्रमण हटाउन संघीय मन्त्रालयदेखि सडक विभाग, डिभिजन सडक कार्यालय, प्रहरी–प्रशासन, स्थानीय सरकार सबै सकारात्मक बनेको अवस्थामा वर्षौंदेखि चर्चामा सीमित बनेको सडक सीमाभित्रका संरचना हट्ने र सडक फराकिलो बन्ने सम्भावना देखिएको हो । हेटौंडा बजार क्षेत्रको सडक फराकिलो बनाउन सबै तयार छन् । कसैले पनि आफूलाई विकास विरोधी भनेका छैनन् । तर, जसको घरजग्गा सडक सीमाभित्र रहेको छ उनीहरु मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति माग गर्दै सडक विस्तार गर्न नदिने पक्षमा छन् । आफूले भोगचलन गरिरहेको घरजग्गा बचाउन प्रयास गर्नु स्वभाविक भए पनि सरकारले चाह्यो भने सडक सीमाभित्रको संरचना हटाउन सक्ने यथार्थलाई भुल्नु हुँदैन ।
हेटौंडा बजार क्षेत्रको राजमार्गको सडक सीमा कायम हुने हो भने ५३१ घर टहरा भत्किने सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाको तथ्यांक छ । करिब ९ दशमलब ५ किलोमिटर सडक सीमाभित्रका संरचना खाली गरेर सडक विस्तारको काम सुरु हुने सडक डिभिजन हेटौंडाका प्रमुखको भनाइ छ । हाल महेन्द्र राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथ अन्तर्गतको दायाँ–बायाँ २५/२५ गजको सडक सीमा कायम भएमा दायाँतर्फ २३४ र बायाँतर्फ २९७ घर टहरा भत्किनेछन् । घरजग्गा धनीले भनेजस्तो २५ गजभित्रका संरचनाहरु भत्काउँदा राज्यले मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति दिन नपर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न लागिएको सडक डिभिजन कार्यालयको दावी छ ।
पछिल्लो पटक सर्वोच्च अदालतले यस विषयमा दर्ता भएका रिट खारेज गरेर सडक सीमाभित्रको जग्गा र संरचना सार्वजनिक सम्पत्ति भएको ठहर गरेपछि अब अदालतबाट पनि सडक विस्तारमा अवरोध नहुने भन्दै सडक विस्तारको काम अघि बढाउन लागिएको छ । लामो समयसम्म स्थानीयको अवरोध र अदालतका अन्तरिम आदेशको सहारामा सडक विस्तार रोकिँदै आएकोमा सबै कानुनी अड्चन हटेकाले राजमार्गको २५/२५ गजभित्रका संरचना हटाएर अदालतको आदेश र कानुनको पालना गर्न सबैले सहयोग गर्नु आवश्यक छ । तर, सडक सीमाभित्रको घरटहरा हटाउने क्रममा स्थानीय घरधनी र व्यवसायीको अवरोध हुने सम्भावना देखिन्छ । राजमार्ग विस्तारको कामलाई विभिन्न बहानामा केही समय रोक्ने प्रयास भए पनि सधैंका लागि रोक्न सकिँदैन भन्ने कुरा अन्यत्र भएको सडक विस्तारबाट बुझ्नुपर्छ । अझ अन्तर्राष्ट्रिय राजमार्गमा सूचीकृत भइसकेको महेन्द्र राजमार्ग विस्तार सरकारले जसरी पनि गर्ने भएकाले सडक विस्तारको काममा अवरोध नगरी सकेको सहयोग गर्नु नै उचित हुनेछ
