बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले आफ्नो एक सय दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गरेका छन् । मुख्यमन्त्री बनेको एक सय १५ औं दिनमा उनले उपलब्धि सार्वजनिक गरेका हुन् । प्रदेशका मन्त्रीहरुसमेतको उपस्थितिमा सार्वजनिक गरिएको उपलब्धिमा सरकारी खर्च कटौतीमा निर्मम बनेको उल्लेख छ । आफ्नो नेतृत्वको सरकारले जेनजी आन्दोलन, दशैं–तिहार चाडपर्व र भारी वर्षाका कारण सिर्जित प्राकृतिक विपद्को सामना गर्नुपरे पनि एक सय दिनलाई प्रशासनिक सुधार र विपद् प्रतिकार्यमा केन्द्रित गरेको मुख्यमन्त्री बानियाँको दावी छ । सरकारले पूर्वाधार निर्माणको परम्परागत ढर्राभन्दा ‘सिस्टम’ सुधार, मानवीय सेवा र विपद् व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेको उनले बताएका छन् ।
एक सय दिनको अवधिमा प्रदेश सरकारले ११ अर्बभन्दा बढी (लक्ष्यको १६.६ प्रतिशत) राजस्व संकलन गरेको भने पनि पुँजीगत खर्च ७.२४ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा सरकारले गरेको खर्च उत्साहप्रद छैन । आफ्नै नेतृत्वमा ‘युनिफाइड कमान्ड टिम’ गठन गरेर विपद् व्यवस्थापनमा खटिएको मुख्यमन्त्री बानियाँले बताएका छन् । आफूले मुख्यमन्त्री भएर कुनै सुविधा नलिएको, आवास खर्च पूरै कटौती गरिएको, सचिवालयको खर्च आधा कटौती गरेको, आफ्नै खर्चबाट एउटा विपन्न परिवाका लागि घर बनाइदिएको समेत मुख्यमन्त्रीको एक सय दिनको उपलब्धिमा समावेश गरिएको छ । बजेट छर्ने तर काम नहुने प्रवृत्तिले रुग्ण बनेका आयोजना पहिचान गरी पुनः काम सूचारु भइरहेको र चितवनको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको स्वामित्व विवाद मिलाउँदै बजेट सुनिश्चित गरी खेलकुद पूर्वाधार निर्माणमा तिव्रता दिइएको उपलब्धि देखाइएको छ ।
मुख्यमन्त्री बानियाँले सार्वजनिक गरेको एक सय दिनको उपलब्धि सरकारको सामान्य कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रतिवेदनजस्तै देखिएको छ । अझ आफूले सुविधा नलिएको, विपन्नको घर बनाइदिएको जस्तो सामान्य कार्यलाई उपलब्धिमा समावेश गर्नुले सरकारले उल्लेख्य केही काम गर्न नसकेको स्पष्ट हुन्छ । प्रदेश सरकारले खर्च कटौतीलाई उपलब्धि माने पनि त्यो बाध्यात्मक परिस्थितिको उपज हो । जेनजी आन्दोलनपछि बनेको संघीय सरकारले निर्देशन दिएका कारण प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको विभिन्न शीर्षकको बजेट कटौती गरेको हो । प्रदेश सरकारले अनुत्पादक, अनावश्यक र टुक्रे योजनाहरु हटाएर खर्च कटौती गर्नुको सट्टा विभिन्न कार्यक्रम तथा योजनाका लागि विनियोजन गरिएको बजेटमा निश्चित प्रतिशत कटौती गरेर खर्च कटौती गरेँ भन्नु हास्यास्पद देखिन्छ । प्रशासनिक सुधारमा जोड दिनु पनि सरकारको महत्वपूर्ण उपलब्धि होइन । प्रविधिको विकास र प्रयोग तिब्र बनिरहेको अवस्थामा परम्परागत रुपमा चलिरहेको प्रशासनिक कार्यहरु प्रविधिमैत्री बनाउनुलाई ठूलो सुधार मान्न सकिँदैन ।
सरकारको काम नै आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउने, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने, नागरिकलाई आवश्यक सेवा प्रवाह गर्ने हो । सरकारले नियमित रुपमा गरेको र गर्नुपर्ने काम कुनै ठोस उपलब्धि मान्नु पर्दैन । अझ गर्न खोजेका कामलाई पनि उपलब्धि मान्नुको कुनै अर्थ छैन । आफ्नो व्यक्तिगत इच्छाका साथै निर्णय हुन बाँकी र निर्णय भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको कुरालाई उपलब्धि भन्नु निरर्थक छ । विगतमा कहिल्यै नभएको, अरु कसैले गर्न नसकेको, रणनीतिक महत्व भएको, प्रदेश र देशको विकासमा कायापलट हुने, आम नागरिकको सेवा, सुविधामा उल्लेख्य सहयोग गर्ने खालका कामलाई सरकारले आफ्नो उपलब्धि मान्नुपर्छ ।
