हेटौँडा:संघीयतापछि बागमती प्रदेशमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरताको शृंखलाका बीच २०८२ साउन २० गते मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएका इन्द्रबहादुर बानियाँको १०० दिनको अवधि पूरा भएको छ । सरकार गठन लगत्तै जेनजी आन्दोलनको सामना गर्नुभएका मुख्यमन्त्री बानियानँले ११५औं दिनमा उपलब्धी सार्वजनिक गर्नुभएको छ । उपलब्धी सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा प्रदेशका मन्त्रीहरुको पनि सहभागिता रहेको थियो ।
मंगलबार एक समारोहका बीच मुख्यमन्त्री बानियाँले १०० दिनको उपलब्धी सार्वजनिक गर्नुहुँदै जेनजी आन्दोलन, दशैं–तिहार चाडपर्व र भारी वर्षाका कारण सिर्जित प्राकृतिक विपद्को सामना गर्नुपरेको बताउनुभयो । उक्त अवधिलाई ‘प्रशासनिक सुधार र विपद् प्रतिकार्य’ मा केन्द्रित गरेको उहाँले दावी गर्नुभयो । उहाँका अनुसार सरकारले पूर्वाधार निर्माणको परम्परागत ढर्राभन्दा ‘सिस्टम’ सुधार, मानवीय सेवा र विपद् व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
मुख्यमन्त्री बानियाँले पदभार ग्रहण गरेसँगै सरकारी खर्च कटौतीमा निर्मम बनेको बताउनुभयो । उहाँले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ बमोजिम प्राप्त हुने कुनै पनि सेवा सुविधा नलिएको र सरकारी आवासको खर्चमा पूर्ण कटौती गरेको बताउनुभयो । मुख्यमन्त्रीको सचिवालयको प्रशासनिक खर्च ५० प्रतिशतभन्दा बढीले कटौति गरिएको र सरकारी सवारी साधनको प्रयोगमा कडाइ गरी मितव्ययिता अपनाइएको उहाँको दावी छ ।
१०० दिनको अवधिमा सरकारले राजस्व संकलन लक्ष्यको १६.६ प्रतिशत (११ अर्ब १९ करोड) भएको छ भने पुँजीगत खर्च (विकास खर्च) जम्मा ७.२४ प्रतिशतमा सीमित छ । वर्षायाम, चाडपर्व र विपद्का कारण आर्थिक वर्षको ४ महिनामा सरकारको खर्च निराशाजनक देखिएको जनाइएको छ । उक्त अवधिमा ‘बागमती प्रदेश शहरी नीति २०८२’, ‘प्रशासनिक पुनर्संरचना’, र ‘लगानी सम्मेलन’ को तयारी गरिएको छ । प्रदेश सरकारले प्रदेशको प्रशासनिक सुधारका लागि राजनीतिक तहमा एक समिति तयार गरेको छ भने सो समिति अन्तर्गत एक विज्ञ समूह निर्माण गरी अध्ययन गरिररहेको छ । उक्त समितिलाई ३ महिनाको समय दिएर प्रतिवेदन बुझाउने गरी कार्यभार तोकिएको छ ।
सरकार गठन भएको छोटो समयमै असोज १७ गतेको अविरल वर्षाले प्रदेशलाई आक्रान्त पार्यो । विपद्को असरलाई सरकारले आफ्नो पहिलो अग्निपरीक्षा लिएको छ । विपद्को समयमा ततकाल रेस्पोन्स पुर्याउन आफ्नै नेतृत्वमा मुख्यमन्त्री बानियाँले ‘युनिफाइड कमान्ड टिम’ गठन गरेर विपद् व्यवस्थापनमा खटिएको बताउनुभयो । विपद् व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहलाई तत्काल २ करोड ३० लाख र जिल्ला विपद् कोषहरुमा ६५ लाख रुपैयाँ निकासा पठाएको उहाँले बताउनुभयो । केन्द्र सरकारको तुलनामा छिटो र सरल रुपमा सेवा प्रवाहमा जुटेको उहाँले बताउनुभयो ।
नागरिकले सबैभन्दा सास्ती खेप्ने ठाउँ यातायात कार्यालयहरुलाई प्रविधिमैत्री बनाउन पहल गर्दै आएको मुख्यमन्त्री बानियाँको भनाई छ । सरकारले हालसम्म १ लाख ६० हजार सवारी साधनको फाइल डिजिटाइजेसन गरेको र ३५ लाख सवारी फाइलहरुलाई डिजिटल बनाउने काम भइरहेको र आगामी वर्ष सबै सक्ने तयारी भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । फाइलको डिजिटाइजेसन सम्पन्न गरी यातायातको काम तथा प्रक्रिया ‘पेपरलेस’ र झन्झटरहित बनाउन काम भइरहेको उहाँको भनाई छ । नो हेलमेट, नो पेट्रोल: सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणमा उपलब्धीमूलक बनेको उहाँले बताउनुभयो । सरकारले क्यान्सर बिरामीलाई थप ५० हजार र हृदयघात उपचारमा १ लाख १५ हजार सहुलियत दिएको छ भने जेनजी आन्दोलनका घाइतेहरुको निःशुल्क उपचार गर्ने सरकारको निर्णयले युवाहरुको आवाज समेट्ने प्रयत्न गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री बानियाँले आफ्नो पारिश्रमिक र व्यक्तिगत खर्चबाट मकवानपुरको मनहरी–९ की एकल महिला मिठुमाया सुनारलाई ४ लाख ६५ हजार लागतमा ३ कोठे पक्की घर निर्माण गरी हस्तान्तरण सम्पन्न गरेको बताउनुभयो । जीविकोपार्जनका लागि २० हजार नगद सहयोग समेत गरिएको उहाँको भनाई छ । मुख्यमन्त्री बानियाँका अनुसार मकवानपुरकै राक्सिराङ र कैलाश गाउँपालिकामा सीमान्तकृत चेपाङ समुदायका लागि घर निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको र प्रदेशभर विपन्न, दलित र एकल महिलाका लागि १ हजार घर निर्माण गर्ने नीति लिइएको छ ।
बजेट छर्ने तर काम नहुने प्रवृत्ति (रुग्ण आयोजना) व्यवस्थापनमा काम भइरहेको छ । बागमती सरकारले भौतिक पूर्वाधार तर्फको ४५ वटा रुग्ण आयोजना पहिचान गरी ३४ वटाको काम पुनः सुरु गरिएको छ । चितवनको ‘गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला’ को स्वामित्व विवाद मिलाउँदै बजेट सुनिश्चित गरी खेलकुद पूर्वाधार निर्माणमा तिव्रता दिइएको छ ।
