हेटौंडाः सरकार आफैंले प्रेस काउन्सिलको कार्यवाहक अध्यक्ष तोकेको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघले आपत्ति जनाएको छ । प्रेस काउन्सिल ऐन २०४८ को दफा ४ उपदफा ३ र ६ मा प्रेस काउन्सिलको कार्यवाहक अध्यक्ष तोक्ने अधिकार काउन्सिल स्वयम्लाई भएको उल्लेख गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रमेश विष्टले एक विज्ञप्ति जारी गर्नुहुँदै यससँग बाझिने गरी नेपाल सरकार आफैंले कार्यवाहक अध्यक्ष तोक्ने व्यवस्थासहित प्रेस काउन्सिल कार्य व्यवस्था नियमावली संशोधन गरिएकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
सरकारले सोमबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट दूर्गा भण्डारीलाई काउन्सिलको कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले हालका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठलाई हटाएर भण्डारीलाई कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको हो । भण्डारीलाई केही दिनअघि मात्र काउन्सिलको सदस्य नियुक्त गरिएको थियो ।
प्रेस काउन्सिल ऐनविपरीत स्वीकृत गरिएको नियमावलीको उक्त प्रावधान तत्काल फिर्ता गरी प्रेस काउन्सिलको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप नगर्न महासंघले नेपाल सरकारसँग आग्रह गरेको छ । यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले साउन २८ गते पारित गरेको रेडियो र टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकका प्रावधानहरुले प्रेस स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउनुका साथै स्वतन्त्र पत्रकारिताको मूल मर्ममाथि नै प्रहार गरेकोले त्यसलाई तत्काल संशोधन गरेर मात्र कार्यान्वयन गर्न पनि महासंघ जोडदार माग गरेको छ । महासंघले प्रदेश नम्बर २ सरकारले हालै संसदबाट पारित गरेको सञ्चार सम्बन्धी विधेयकमा प्रेसलाई नियन्त्रण गरी अंकुश लगाउने प्रावधान रहेकाले त्यसलाई संशोधन गरेर मात्रै कार्यान्वयन गर्न पनि माग गरेको छ ।
