हेटौँडा : हेटौँडाको मुख्य बजार क्षेत्र भएर जाने महेन्द्र राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथको विस्तारको चर्चा वर्षौं अघि देखिएको हो । हरेक वर्ष पटक–पटक सूचना जारी हुन्छ । तर, राजनीतिक स्वार्थ, स्थानीयको प्रतिरोध र अदालती प्रक्रियाको उल्झनले सो विषय अघि बढ्न सकेको छैन । बागमती प्रदेशको राजधानीको मुख्य बजार क्षेत्र साँघुरो सडक, अस्तव्यस्त पार्किङ र बढ्दो ट्राफिक जामले कुरुप बनिरहेको छ । संघीय सरकारको स्पष्ट निर्देशन, बजेट अभावले सो विषय विवादित बन्दै आइरहेको छ ।
बिहीबार मात्र उक्त विषयमा संघीय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री कुलमान घिसिङ, सचिव केशव कुमार शर्मा, सडक विभागका महानिर्देशक विजय जैशी लगायतले हेटौँडामा छलफलसमेत गरेका थिए । हेटौँडा उपमहानगरपालिकाकी प्रमुख मीनाकुमारी लामासहित वडा अध्यक्ष र केही स्थानीयहरुसँग मन्त्री घिसिङले छलफल गर्नुभएको थियो । बिहीबार हेटौँडामा छलफल गर्नुभएका मन्त्री घिसिङ काठमाडौं पुग्दा नपुग्दै सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाले सडक सीमा खाली गर्ने सूचना तयार गरेको थियो । स्थानीय तहका प्रतिनिधिसँगको छलफलपछि मन्त्री घिसिङले सूचना जारी गर्न निर्देशन दिनुभएको थिाये । मन्त्री घिसिङको स्पष्ट निर्देशन र बजेट अभाव नहुने प्रतिबद्धता पछि कार्यालय सूचना निकाल्न तयार भएको थियो ।
सो पश्चात कार्यालयले शुक्रबार बिहान सडक सीमा खाली गर्न १५ दिनको म्याद दिएर सूचना जारी गरेको छ । कार्यालयले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै हेटौँडाको रातोमाटेदेखि बुद्धचोक हुँदै राप्ती पुलसम्म र बुद्धचोकदेखि सामरी पुलसम्म सडकको केन्द्रबाट दायाँ–बायाँ २५–२५ गज (करिव २२.८६ मिटर) भित्रका सम्पूर्ण स्थायी र अस्थायी संरचना हटाउन १५ दिनको समयसीमा दिएको छ । तोकिएको समयभित्र नहटाएमा कार्यालय आफैंले भत्काउने र त्यसको सम्पूर्ण खर्च सम्बन्धित व्यक्तिबाटै असुलउपर गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ । सडक सीमा खाली गर्ने सूचना कुनै आकस्मिक निर्णय नभएको कार्यालयका सूचना अधिकारी यादव सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार विभागीय मन्त्रीको स्पष्ट निर्देशन पछि उक्त निर्णयमा अघि बढेको उहाँले बताउनुभयो । मन्त्रीसँगको छलफलपछि नै यो प्रक्रिया अघि बढेको र बजेट आउनेमा विश्वस्त रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
यता बिहीबारको छलफलमा सहभागी हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता सविन न्यौपानेका अनुसार सरोकारवालासँगको बैठकमा मन्त्रीले बजेटको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाउँदै तत्काल काम अघि बढाउन निर्देशन दिनुभएको थियो । ‘के कति बजेट लाग्छ, लेखेर पठाउनुहोस्, बजेट अभाव हुँदैन । रोकिएको काम तुरुन्त अगाडि बढाउनुहोस् । सो निर्देशनपछि सडक कार्यालयले सूचना जारी गरेको हो’, मन्त्रीको भनाइ उद्घृत गर्दै न्यौपानेले भन्नुभयो । हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले सडक विस्तारको पक्षमा सर्वसम्मत निर्णय गरेर अघि बढेको उहाँले बताउनुभयो । उपमहानगरको नगरसभाले नै सडक विस्तारमा पूर्ण सहयोग र सहजीकरण गर्ने निर्णय गरिसकेको प्रवक्ता न्यौपानेले बताउनुभयो । ‘नगरसभाले सडक क्षेत्र क्लियर गरेर जानुपर्छ भन्ने निर्णय पहिले नै गरिसकेको हो । हाम्रो त्यो धारणामा कुनै परिवर्तन भएको छैन’, उहाँले भन्नुभयो, ‘स्थानीय सरकारको यो स्पष्ट र एकीकृत अडानले संघीय निकायलाई काम गर्न थप सहज बनाएको छ ।’
कानुनी आधार : सर्वोच्च अदालतको फैसला
विगतमा सडक विस्तारको प्रयास पटक–पटक अदालतमा दायर भएका रिट निवेदनका कारण रोकिँदै आएको थियो । घरधनीहरुले आफूसँग लालपुर्जा भएको र राज्यलाई कर तिरिरहेको जग्गा बिना मुआब्जा छाड्न नसकिने भन्दै अदालतको ढोका ढकढक्याएका थिए । तर, यस पटक सडक डिभिजनसँग सर्वोच्च अदालतको पुरानो फैसलाको बलियो आधार बनेको कार्यालयका प्रमुख गुरु प्रसाद अधिकारी बताउनुहुन्छ । अधिकारीका अनुसार सर्वोच्च अदालतले २०७८ सालमै सडक सीमाभित्र पर्ने २५ गजसम्मको क्षेत्रका लागि मुआब्जा दिनु नपर्ने आशयको फैसला गरिसकेको छ । सोही फैसलालाई कार्यान्वयन गर्न लागिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
‘अदालतले नै २५ गजभित्र दिनै पर्दैन भनेर फैसला गरिदिएको छ । त्यसैले अहिले हामी २५ गज मात्रै हाम्रो सिमांकन खाली गराउँछौँ ।’ अधिकारीले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार २५ गजभन्दा बाहिर थप जग्गा आवश्यक परेमा मात्र प्रचलित कानुनअनुसार मुआब्जाको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । अदालतको यही स्पष्ट आदेशले गर्दा विगतमा जस्तो कानुनी अड्चन नआउने उहाँले बताउनुभयो । सडक विस्तार अभियानलाई निर्णायक बनाउने गरी अघि बढेको उहाँले बताउनुभयो । हाललाई २५ गज (४५ मिटर सडक) विस्तारको काम गर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
आवश्यकताको आधारमा सरकारले बाँकी रहेको ५ मिटरको स्वामित्व ग्रहणको प्रक्रिया गर्ने र सो पश्चात विस्तारको काम अघि बढाउने तयारी रहेको उहाँले बताउनुभयो । ५ मिटरको विषयमा मुआब्जाको विषय सरकारले टुंग्याएर अघि बढ्ने उहाँको भनाई छ । ‘यो पहिलेदेखि नै गर्नुपर्ने काम थियो । सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकाले अब यसलाई अभियानकै रुपमा अघि बढाइएको हो । यसपटक यसलाई टुंगोमा पु¥याउनलाई नै यो अभियान थालिएको हो ।’
