देशको अर्थतन्त्रले चौतर्फी संकटको सामना गरिरहेको बेला यसको मेरुदण्ड मानिने औद्योगिक क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ । बजारमा माग र उत्पादनको चक्र टुटेको छ, लगानी खुम्चिएको छ भने हजारौंको रोजगारी जोखिममा परेको छ । राजनीतिक अस्थिरता र सरकार परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर उद्योगी–व्यवसायीहरुले भोगिरहेका छन् । एकातिर सरकारले उद्योगमैत्री वातावरण बनाएको दावी गरिरहेको छ भने अर्कोतिर उद्योगीहरु सरकारी नीति र व्यवहारका कारण पलायन हुने अवस्थामा पुगेको गुनासो गर्छन् । संघीयता कार्यान्वयनपछि प्रदेश तहमा औद्योगिक विकासले गति लिने अपेक्षा गरिए पनि अधिकार र स्रोतको अभावमा प्रदेश सरकारहरु निरीह बनेका छन् ।
औद्योगिक क्षेत्र हाल बजारको गहिरो शिथिलता, राजनीतिक अन्योल र सरकारको असहयोगी दृष्टिकोणका कारण गम्भीर संकटबाट गुज्रिरहेको उद्योग परिसंघ बागमती प्रदेशका उपाध्यक्ष स्वागतराज प्याकुरेल बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार यस्तो अनिश्चितताको वातावरणले लगानीकर्ताको मनोबल पूर्णरूपमा खस्किएको छ भने नयाँ लगानी भित्राउने र पुराना उद्योग टिकाउने कामसमेत जोखिमपूर्ण बनेको छ । संघीयताको लाभ उद्योग क्षेत्रले पाउन नसकेको र प्रदेश सरकारहरु अधिकारविहीन बन्दा औद्योगिक विकास नारामा मात्रै सीमित भएको प्याकुरेलको भनाई छ ।
उद्योग क्षेत्रको समस्या, राज्यले उद्योगीलाई हेर्ने दृष्टिकोण, नीतिगत कार्यान्वयन र समग्र औद्योगिक भविष्यका विषयमा केन्द्रित रहेर उपाध्यक्ष प्याकुरेलसँग समृद्ध समाजका संवाददाता गर्नुभएको कुराकानी :
समाज : अहिले समग्रमा नेपाली उद्योगीहरुले भोगिरहेका आधारभूत र प्रमुख समस्याहरु के–के हुन् ?
प्याकुरेल : अहिले उद्योग क्षेत्रले एकैपटक धेरै समस्या भोगिरहेको छ । तर त्यसलाई मुख्य तीनवटा बुँदामा राख्न सकिन्छ । पहिलो र सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको बजारमा देखिएको गहिरो शिथिलता हो । यो समस्या पछिल्लो राजनीतिक आन्दोलनभन्दा अघिदेखि नै थियो । तर आन्दोलनपछिको अन्योलले यसलाई झनै गहिरो बनाइदियो । बजारले जुन गति लिनुपर्ने हो । त्यो लिन सकेको छैन । माग नहुँदा उत्पादन खुम्चिएको छ । जसले समग्र आपूर्ति शृंखलालाई नै प्रभावित पारेको छ ।
दोस्रो, देशमा व्याप्त अन्योलको वातावरण हो । शान्ति सुरक्षाप्रतिको चासो र राजनीतिक अस्थिरताले उद्योगीहरुको मनोबल निकै कमजोर बनाएको छ । लगानीकर्ताले सुरक्षित महसुस गर्न सकेका छैनन् । आज गरेको लगानीको भविष्य के हुन्छ ? प्रतिफल आउँछ कि आउँदैन ? भन्ने अनिश्चितताले नयाँ लगानीका योजनाहरु रोकिएका छन् र पुराना उद्योगहरु पनि संकटमा छन् ।
तेस्रो भनेको नीतिगत तहको समस्या भनेको सरकारी नीतिको अस्पष्टता र उद्योगीप्रतिको नकारात्मक दृष्टिकोण हो । विशेषगरी ‘डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन’ जस्ता विषयमा सरकारले समस्याको जड पहिल्याएर समाधान खोज्नुको सट्टा उद्योगीलाई पेलेरै जाने नीति लिएको देखिन्छ । प्रमाणसहित कमजोरी भएका सबै पक्षलाई कारबाही गर्नुको साटो एकलौटी रुपमा उद्योगीलाई मात्रै दोष देखाउने प्रवृत्ति छ । यसले हाम्रो समाज र राज्य संयन्त्र उद्यमशीलताप्रति कति नकारात्मक छ भन्ने स्पष्ट पार्छ । यस्तो व्यवहारले नयाँ उद्यमी बन्न चाहनेलाई समेत हतोत्साहित बनाएको छ ।
समाज : तपाईहरुले भने जस्तो निराशाजनक अवस्था हो भने लगानीको वातावरण छ त ? अहिले स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भित्राउन सक्ने अवस्था छ देख्नुहुन्छ ?
प्याकुरेल : लगानीको वातावरण निकै कमजोर छ । उद्योग भनेको दीर्घकालीन योजना हो । तर अहिलेको अन्योलपूर्ण वातावरणमा कुनै पनि दीर्घकालीन निर्णय लिन सकिँदैन । बैंकहरुसँग तरलता (लगानीयोग्य रकम) प्रशस्त छ । व्याजदर पनि केही घटेको छ । तर लगानीकर्तामा आत्मविश्वास नै छैन । ऋण लिएर उद्योग चलाउँदा प्रतिफल पाइन्छ भन्ने निश्चित नहुँदा कोही पनि जोखिम मोल्न तयार छैन ।
जहाँसम्म वैदेशिक लगानीको कुरा छ, विदेशी लगानीकर्ताले सधैँ राजनीतिक र नीतिगत स्थिरता खोज्छन् । हाम्रोमा एउटा सरकारले बनाएको नीति अर्कोले परिवर्तन गरिदिने, मन्त्रालयहरुबीच नै समन्वय नहुने र अन्योलको अवस्था भएकाले तत्काल वैदेशिक लगानी आकर्षित हुन सक्ने अवस्था म देख्दिनँ ।
समाज ः संघीयता कार्यान्वयनपछि प्रदेश सरकारबाट उद्योग क्षेत्रले कस्तो भूमिका अपेक्षा गरेको थियो र अहिले के भइरहेको छ ?
प्याकुरेल ः संघीयताको मर्म भनेकै अधिकारलाई विकेन्द्रीकृत गरेर स्थानीय र प्रदेश तहलाई बलियो बनाउनु हो । हामीले प्रदेशहरुबीच उद्योगमैत्री वातावरण बनाउन स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होस् भन्ने अपेक्षा गरेका थियौँ । एउटा प्रदेशले लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न राम्रो सुविधा देला, अर्कोले झनै राम्रो नीति ल्याउला भन्ने थियो । तर, विडम्बना, उद्योगसँग सम्बन्धित अधिकांश अधिकारहरु अझै पनि संघमै केन्द्रित छन् । प्रदेश सरकारहरु कर उठाउने र सामान्य प्रशासनिक काममा मात्रै सीमित छन् । उद्योग प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक नीति–नियम बनाउने र स्वायत्त रूपमा काम गर्ने अधिकार नहुँदा उनीहरु आफैँ अल्मलिएको जस्तो देखिन्छ । संघीय कानुनका कारण प्रदेशले चाहेर पनि उद्योगलाई विशेष सहुलियत दिन सक्ने अवस्था छैन । यसले गर्दा संघीयताको लाभ उद्योग क्षेत्रले महसुस गर्न पाएको छैन ।
समाज : तपाईं हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रसँग नजिक रहेर काम गरिरहनुभएको छ । औद्योगिक क्षेत्रहरुको व्यवस्थापनमा के–कस्ता चुनौतीहरु छन् ?
प्याकुरेल : औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनको नीति नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले उद्योग प्रवद्र्धन गर्ने र सहजीकरण गर्ने निकायको रुपमा भन्दा पनि नाफा कमाउने व्यावसायिक संस्था जस्तो व्यवहार गरिरहेको छ । यसको उद्देश्य भाडा उठाएर वा जग्गा बेचेर नाफा कमाउने होइन । उद्योग स्थापनाको लागि सहज वातावरण बनाउने हो ।
जग्गा वितरणमा बोलकबोलको प्रक्रिया अपनाउँदा नयाँ र साना उद्योगको लागत सुरुमै बढ्छ । त्यस्तै, उद्योगको मूल्यांकन गर्ने मापदण्डहरु पनि अव्यावहारिक छन् । उदाहरणका लागि ५ रोपनी जग्गा लिने सानो उद्योग र २० रोपनी लिने ठूलो उद्योगलाई एउटै विद्युत् खपत (जस्तैः १००० केभीए) को मापदण्डमा राख्दा साना उद्योगीहरु प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिन्छन् । क्लस्टरिङको अवधारणा नै छैन । स्टार्टअप, घरेलु उद्योग र ठूला उद्योगलाई एउटै डालोमा राखेर हेरिँदैछ । जुन गलत छ ।
समाज : तमाम चुनौतीका बीच बागमती प्रदेश, विशेषगरी हेटौँडामा औद्योगिक विकासका अवसरहरु के–के देख्नुहुन्छ ?
प्याकुरेल : चुनौतीका बाबजुद यहाँ औद्योगिक विकासका प्रशस्त सम्भावनाहरु छन् । हेटौँडा र यस वरपर चुनढुंगा खानीको उपलब्धता र काठमाडौंलगायत मुख्य बजारसँगको पहुँचले सिमेन्ट उद्योगको राम्रो सम्भावना छ । यहाँ पाइने स्रोतलाई प्रयोग गरी प्रशोधनमार्फत उच्च मूल्यका वस्तु उत्पादन गर्न सकिन्छ । तर, यसका लागि वन, अर्थ र उद्योग मन्त्रालयबीच गहिरो समन्वय आवश्यक छ । काठमाडौं र भारतीय सीमा दुवैतर्फबाट नजिक भएकाले यो क्षेत्र उत्कृष्ट लजिस्टिक हब बन्न सक्छ । यसका लागि सरकारी नीतिले सहजीकरण गर्नुपर्छ । होटल, रिसोर्ट, मनोरञ्जन पार्क र अन्य सेवा क्षेत्रमा लगानी बढाउने ठूलो अवसर छ ।
समाज : अन्त्यमा, यी समस्याहरुको समाधानका लागि सरकारले तत्काल के–कस्ता कदम चाल्नुपर्ला ?
प्याकुरेल : समाधानको सुरुवात संवादबाटै हुनुपर्छ । सरकारले उद्योगीहरुसँग टेबुलमा बसेर उनीहरुका वास्तविक समस्या सुन्नुपर्छ र समाधानको साझा बाटो खोज्नुपर्छ । मन्त्रालयहरुबीच विशेषगरी उद्योग, अर्थ र वन मन्त्रालयबीच बलियो समन्वय हुनु अपरिहार्य छ । मयूरधाप औद्योगिक क्षेत्र वर्षौंदेखि मन्त्रालयहरुको समन्वय अभावमा अल्झिनु यसको ज्वलन्त उदाहरण हो ।
उद्योगीहरुलाई नकारात्मक दृष्टिकोणले हेर्ने र निचोर्ने प्रवृत्ति तत्काल अन्त्य हुनुपर्छ । सरकारले उद्योगलाई निरुत्साहित होइन । प्रवद्र्धन गर्ने र संरक्षण गर्ने नीति लिनुपर्छ । संघीयताको मर्मअनुसार प्रदेशलाई अधिकार दिएर उद्योगमैत्री वातावरण निर्माणमा प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्छ । जबसम्म लगानीकर्ताले सुरक्षित महसुस गर्दैन र उसको लगानीको सम्मान हुँदैन । तबसम्म देशको आर्थिक रुपान्तरण र औद्योगिकीकरण केवल नारामा सीमित हुनेछ ।
